कुसुम योजनेचा पुढील कोठा PM-KUSUM SCHEME 3rd central tender

राज्यासाठी कुसुम योजनेचा पुढील कोठा निश्चित, PM-KUSUM SCHEME 3rd centralised tender for component B

PM-KUSUM SCHEME 3rd centralised tender

भारत सरकार कृषी डिझेल पंपांच्या जागी सौर जलपंप आणि त्याच वेळी ग्रीड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण करण्याचा विचार करत आहे.

सध्या भारतात 30 दशलक्षाहून अधिक कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. यापैकी तब्बल 10 दशलक्ष पेक्षा जास्त डिझेलवर आधारित आहेत.

शेतकऱ्यांना राज्य विद्युत वितरण मार्फत दीर्घ प्रतीक्षेमुळे ग्रिडला जोडून पंपांना वीज पुरवू शकत नाहीत, ज्यामुळे या पंपांना सौर मार्गाने ऊर्जा देणे आवश्यक आहे.

सध्या देशात 20 दशलक्ष पेक्षा अधिक कृषी जलपंप ग्रीडशी जोडलेले आहेत आणि ते भारताच्या एकत्रित वार्षिक विजेच्या वापराच्या 17% पेक्षा जास्त आहेत.

कृषी पंपांच्या सौरीकरणामुळे, डिस्कॉमद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या उर्जेच्या पारंपारिक स्त्रोतांवर अवलंबून राहणे कमी होईल. पुढे, शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यास सक्षम होऊन अतिरिक्त ऊर्जा डिस्कॉम्सला विकण्याच्या स्थितीत असतील.

यासाठी कुसुम योजना ( PM-KUSUM SCHEME ) राबवली जात आहे

या योजनेअंतर्गत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI), सौर ऊर्जा क्षेत्राला समर्पित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने, MNRE च्या PM-KUSUM योजनेच्या घटक-B अंतर्गत विक्रेत्यांच्या निवडीसाठी एक RFS जारी केला आहे.

हा विशिष्ट घटक “२० लाख स्टँडअलोन सौर उर्जेवर चालणार्‍या कृषी पंपांची स्थापना” आणि “बेंचमार्क खर्चाच्या ३०% CFA किंवा स्टँड-अलोन सौर कृषी पंपाच्या निविदा खर्च यापैकी जे कमी असेल ते प्रदान केले जाईल” यासाठी असेल.

या प्रक्रियेत निवडलेले विक्रेते पॅन इंडियाच्या आधारावर निवडलेल्या राज्यांमध्ये 1-10 HP क्षमतेच्या ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोव्होल्टेइक वॉटर पंपिंग सिस्टीम (SPWPS) च्या डिझाइन, उत्पादन, पुरवठा, वाहतूक, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करतील.

MNRE च्या PM- KUSUM योजनेच्या घटक-B अंतर्गत 5 वर्षांसाठी संपूर्ण सिस्टम वॉरंटी, त्याची दुरुस्ती आणि देखभाल त्यांना करावी लागणार आहे

एकूण निविदा खालील प्रमाणे असतील.