देशात सौर जलपंप क्षमता वाढवण्यासाठी पीएम-कुसुम योजना | PM-KUSUM Scheme 2022

देशात सौर जल पंप उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाची मोठी पावल, PM-KUSUM Scheme 2022 च्या माध्यमातून देशात होणार 35 लाख सौर कृषी पंपाचे वाटप.

PM-KUSUM Scheme 2022

Steps by Government of India for decentralised solar power production under PM-KUSUM Scheme 2022

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)

शेती क्षेत्राला डिझेल ( De dieselization )वापर विरहित करणे, शेतकऱ्यांना पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पर्यावरणीय प्रदूषणाला आळा घालणे अशी ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (PM-KUSUM scheme 2022 ) या योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे पावल उचलली जाणार आहेत.

Pm kusum scheme part A

घटक-A – या घटकांतर्गत 10,000 मेगावॅट विकेंद्रित ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट्स उभारले जातील. Component-A: 10,000 MW of Decentralized Ground Mounted Grid Connected Solar Power Plants.

पीएम-कुसुम योजनेच्या घटक अ अंतर्गत 0.5 मे पासून 2 मेगावॅट क्षमतेपर्यंत ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना केली जाईल.

Pm Kusum scheme part B

घटक-ब: या योजनेअंतर्गत देशात 20 लाख स्टँडअलोन सौर उर्जेवर चालणारे कृषी पंप बसवले जाणार असून यासाठी शेतकऱ्यांना ९०% ते ९५% अनुदान दिले जाणार आहे. Component-B: Installation of 20 lakh standalone Solar Powered Agriculture Pumps.

Pm kusum scheme part C

घटक- क – फीडर लेव्हल सोलाराइजेशन सह 15 लाख ग्रीड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण या घटकांतर्गत केले जाणार आहे. Component-C: Solarisation of 15 Lakh Grid-connected Agriculture Pumps including through Feeder Level Solarisation.

एकंदरीत या योजनेंतर्गत केंद्रीय आर्थिक मदती द्वारे देशात 35 लाख पंपांच्या स्थापनेचे किंवा सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट येत्या काही वर्षांत करण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशात मागणीनुसार हे पंप येणारे काळात स्थापित केले जातील.

घटक-ब आणि घटक-क मध्ये उभारल्या जाणाऱ्या पंपासाठी देशांतर्गत सामग्रीच्या आवश्यकतेची अट देखील घालण्यात आलेली आहे, यामुळे रोजगार निर्मिती च्या संधी उपलब्ध होणार आहे.

मात्र भूजल पातळीचा व्यत्यय टाळण्यासाठी, विशेषत: भूजल पातळी खालावलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) द्वारे अधिसूचित केलेल्या गडद झोन/क्षेत्रांमध्ये ( Dark water shed ) योजनेंतर्गत नवीन सौर पंप बसविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभाग निरीक्षण आणि नियमन करते.

या क्षेत्रात केवळ विद्यमान डिझेल पंप घटक-ब अंतर्गत सौर पंपांसह बदलले जाऊ शकतात आणि या भागात विद्यमान विद्युत पंप घटक-सी अंतर्गत सौर पंपांनी पाणी वाचवण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर केल्यास ते सौरऊर्जित केले जाऊ शकतात.

यासाठी खालील बाबींना प्राधान्य दिले जाते.

सूक्ष्म सिंचन प्रणाली वापरून किंवा सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या किंवा सूक्ष्म सिंचन प्रणालीची निवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना स्टँडअलोन सोलर पंप ( installation of standalone solar pumps ) बसविण्यास आणि विद्यमान कृषी पंपांच्या सोलरायझेशनला प्राधान्य दिले जाते.

स्टँडअलोन सोलर पंपाचा आकार परिसरातील पाण्याचा तक्ता, आच्छादित जमीन आणि सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचे प्रमाण या आधारे लाभार्थी निवड केली जाईल.

pm kusum या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक ग्रिड-कनेक्टेड पंप ( individual grid-connected pump ) सोलरायझेशन अंतर्गत निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज DISCOM ला विकून कमाई करण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांकडे आहे. पुढे, फीडर लेव्हल सोलरायझेशन अंतर्गत, शेतकऱ्यांना बेंचमार्क वापरापेक्षा कमी वीज वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

सन 2021-22 या वर्षात ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून घटक ब अंतर्गत 6 लाख पंप वितरीत करण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले होते यातून 3 लाख 59 हजार 461 पंप मंजूर करण्यात आले आहेत.

मात्र 30 जून 2022 पर्यंत यातील फक्त 1 लाख 23 हजार 180 पंप इंस्टॉल करण्यात आले आहेत.

या पंपाच्या उभारणी मध्ये राजस्थान ने मंजूर केलेल्या 76 हजार 210 पंपापैकी 44 हजार 340 सोलर पंप इंस्टॉल केले आहेत.

तर हरियाणा ने मंजूर झालेल्या 39 हजार 326 पंपापैकी 36 हजार 793 पंपाची उभारणी केली आहे

पंजाब मध्ये या घटका अंतर्गत मंजूर झालेल्या 12 हजार पंपापैकी 10 हजार 131 पंप इंस्टॉल केले आहेत.

मध्य प्रदेशात मात्रं मंजुर झालेल्या 57 हजार पंपा पैकी 7 हजार 234 पंपाचे इंस्टलेशन पूर्ण केले आहे.

उत्तर प्रदेशात मंजूर झालेल्या 21,842 पैकी 6,842 पंप उभारले आहेत.

तर महाराष्ट्रात 1 लाख मंजूर पंपापैकी 5 हजार 822 पंप उभारले आहेत.

या सर्व परिस्थिती वरून या योजनेला गती मिळण्याची गरज देखील आहे.

आणि यासाठी ऊर्जा मंत्रालय प्रयत्न शिल असल्याची माहिती देखील केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा यांच्या माध्यमातून लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: