पोलीस पाटीलांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा, घेतला महत्वपूर्ण निर्णय | police patil maharashtra

police patil

पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील ( Police patil ) पदाचा उमेदवार यांनी सहकारी सांस्थेचा सदस्य, पदाधिकारी राहणे अथवा सहकारी सांस्थेची निवडणूक लढविण्याबाबत आज राज्य शासनाच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलं आहे.

पोलीस पाटील सहकारी संस्था मध्ये निवडणूक लढवू शकतो असे शासनपत्र असताना देखील राज्यात बऱ्याच ठिकाणी प्राधिकारी – जिल्हाधिकारी हे पोलीस पाटील यांचे निलंबन करतात.

पोलीस पाटील ( Police patil ) विविध मागण्या संधर्भात बैठक 

या महत्वाच्या प्रश्ना कडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता पोलीस पाटील संघटनांची  मा.मंत्री  (गृह) यांच्यासोबत ३ डिसेंबर २०२० सोबत एक बैठक पार पडली होती. कायद्या विरुद्ध पोलीस पाटील यांचे केले  जाणारे निलंबन या मुद्याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा देखील झाली. या प्रश्ना संधर्भात स्पष्ट्टता आणण्याबाबत  पोलीस पाटील संघटनांनी या बैठकीत शासनाकडे आग्रही मागणी देखील केली होती.

आणि याच अनुषंगाने आज ०२ जून २०२२ रोजी राज्य शासनाने एक परिपत्रक काढून या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 

या विषया प्रकरणी शासनपत्र दिनांक १० मे १९८३ नुसार मार्गदर्शक सूचना खालील प्रमाणे आहेत.

पोलीस पाटील ( Police patil ) हा गावातील शासनाचा निवासी प्रतिनिधी असतो. त्याच्या पदाचा दर्जा, कामाची भूमिका, आणि जबाबदाऱ्या पाहता, त्याांनी कोणत्याही राजकीय कार्यात स्वत:ला सहभागी करुन घेणे अपेक्षित नाही.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक)  नियम १९७९ च्या कलम 5(1) नुसार पोलीस पाटील यांना राजकारणात भाग घेणयापासून अथवा विधान मंडळाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवार हा कोणत्याही राजकीय पक्ष , राजकीय संघटनेचा सदस्य, अथवा त्यांच्याशी सलंग्न असता कामा नये.

स्थानिक  स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी किव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य याांचा पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार म्हणून अर्ज विचारात घेतले जातात , मात्र त्यास त्या सर्व पदावरुन प्रत्यक्षात राजीनामा दिल्यानंतरच त्या ची नियुक्ती पोलीस पाटील म्हणून केले जाते, पदावर नियुक्ती केली जाऊ शकते.

याच प्रमाणे पोलीस पाटील ( Police patil mandhan ) याांना मानधन दिले जाते , वेतन ( Police patil salary )दिले जात नाही, म्हणून त्यांना  स्वत:चे स्वातंत्र्य असे उपजीविकेचे, उदार निर्वाहाचे साधन असणे अपेक्षित आहे.

जर तो शेती करत असेल , स्थानिक व्यवसाय, व्यापार करीत असेल तर हे काम त्याच्या  पोलीस पाटील पदाच्या कर्तव्याशी हानिकारक अथवा बाधा निर्माण करणारे नसावे अशी सूचना आहे. म्हणनच त्याने सर्व साधारण पाने कार्यरत असतानाच्या कार्यकाळात कोणत्याही सहकारी संस्थेशी संबंध ठेवू नये अशी अपेक्षा करणे अवाजवी व अवास्तव आहे.

परिणामी  पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार हा सहकारीसंस्थेचा सदस्य अथवा पदाधिकारी राहू शकतो,
 किव्हा अशा सहकारी संस्थांची निवडणूक लढाऊ शकतो. 

या नियम संधर्भात शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) कायदा १९७९ च्या नियम १६ (३ )  मधील तरतूद हि पोलीस पाटील यांना लागू राहणार नाही या सूचनांचा या परिपत्रकात पुनर्रउच्चार करण्यात आला आहे.

याच प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी सहकारी संस्था अधिनियम  १९६० मधील कलाम ७३कअ मध्ये समितीची आणि तिच्या सदस्यांची निर्हरता स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच सादर च्या नियमाच्या इतर कलमात देखील पोलीस पाटील यांना सहकारी संस्थांच्या निवडणूक लढविण्यासाठी प्रतिबंध करण्यासंबंधी तरतूद नाही.

या सर्व बाबींचा विचार करता आज काढण्यात आलेल्या या परिपत्रकाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना पोलीस पाटील यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक लढविणे किव्हा सहकारी संस्थांचा पदाधिकारी  म्हणून काम पाहणे, हे पद भूषवणे हि  पोलीस पाटील यांच्या पदाची अनर्हता ठरत नाही परिणामी या कारणास्तव अशे निलंबन केले जाऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

हे परिपत्रक आपण  https://gr.maharashtra.gov.in/

किव्हा खालील लिंक वर पाहू शकता 

GR LINK

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: