गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( गटई स्टॉल योजना Gatai stall yojana ) वाटप.
राज्यातील मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना करता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ( SJSA maharashtra ) माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जातात आणि याच्या मधील एक महत्वाची योजना म्हणजे गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( Gatai stall yojana ) वाटप.
राज्यात 13 फेब्रुवारी 2008 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जातीमधील अनुक्रमांक अकरा अर्थात चर्मकार प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल चे शंभर 100% अनुदानावर वाटप करण्यासाठी ही योजना राज्यामध्ये सुरू करण्यात आलेली आहे.
राज्यात अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
या योजना, उपक्रमामधील एक महत्वाची योजना म्हणजे गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याच्या स्टॉलचे ( Gatai Stall Yojana ) वाटप.
अकोला जिल्ह्यातील गटई कामगारांना उन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे, त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवन उंचवावे यासाठी संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ (Lidcom) व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने ( Samaj kalyan scheme for SC Maharashtra ) पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.
भंडारा, हिंगोली जिल्ह्यातील चर्मोद्योग व्यवसाय करणाऱ्या गटई कामगांराना 100 टक्के अनुदानावर पत्र्यांचे स्टॉल वाटप करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
गटई कामगार योजनेचा gatai stall yojana 2023 लाभ घेण्याचे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी केले आहे.
gatai stall yojana 2023 अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
अर्जदाराचा स्वतःचा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला. चालू वर्षातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला. (तहसिलदाराने निर्गमित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र) शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशन कार्डाची झेरॉक्स प्रत, अधार कार्ड झेरॉक्स प्रत, अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत आहे ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका व छावणी क्षेत्र (कन्टॉटमेंट बोर्ड) यांनी भाड्याने, खरेदीने, स्वमालकीची असल्याबाबतचे भाडेचिठ्ठी कराराची प्रत किंवा खरेदी क्षेत्राची साक्षांकीत प्रत.
योजनेकरीता इच्छुक लाभार्थ्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय योजना ( www.mahabany. gov.in ) या वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रणालित अर्ज भरून त्याची एक प्रत समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावी. अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिव्हिल लाइन्स ,भंडारा येथे संपर्क साधावा.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण हिंगोली यांच्यामार्फत गटई कामगारांना गटई काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात गटई स्टॉल gatai stall yojana 2023 देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
या गटई स्टॉल योजनेसाठी हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व इच्छूक लाभार्थ्यांनी http://samajkalyanhingoli.inhttp://samajkalyanhingoli.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली या कार्यालयाशी संपर्क करुन दि. 31 जानेवारी, 2024 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी अर्जदाराचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (ग्रामीण भागासाठी 40 हजार व शहरी भागासाठी 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे.) , रेशन कार्डाची छायांकित प्रत, गटई काम करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (शहरी-नगरसेवक, ग्रामीण-ग्रामसेवक), यापूर्वी या योजनेचा लाभ न घेतल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र, सक्ष प्राधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, जागेचा दाखला किंवा ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांच्या मालकीची जागा असल्यास त्यांचे नाहकरत प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा (कमीत कमी 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 60 वर्षे), महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आदी कागदपत्राची व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी व अधिक माहितीसाठी डॉ.बाबासोहब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बॉम्बे रेस्टॉरंट, जुनी एम.आय.डी.सी सातारा या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत (सुट्टीचे दिवस वगळून) विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत. असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.
Gatai stall yojana लोखंडी स्टॉल वाटप योजना अटीशर्ती
या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी.
अर्जदार अनुसूचित जातीचा असावा.
अर्जदाराच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण ( rural) भागासाठी 40 हजार रुपये व शहरी भागासाठी 50 हजार रुपयापेक्षा अधिक नसावे.(यासाठी तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक राहिल).
अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे,
अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड(कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) किंवा महानगर पालिका यांनी त्यास भाडयाने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावा किंवा ती त्याच्या स्वयंमालकीची असावी.
अर्जाचे नमुने ( arj namuna PDF) विनामुल्य सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,अकोला येथून मिळतील.
या योजनेसाठी ज्या लाभार्थ्यांनी या पुर्वी योजनेच्या लाभ घेतला आहे अशा लाभार्थ्यांनी दुबार अर्ज करुन नये.
अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, निमवाडी अकोला येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
gatai stall yojana अटी पात्रता
अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.
अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.
राज्य शासन पुरस्कृत गटई स्टॉल योजना साठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
watch this also
आवश्यक कागदपत्र
अर्जदाराचे अथवा कुटुंबाचे रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत
गटई कामगार यांचे प्रमाणपत्र
अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाणपत्र ग्रामसेवक किंवा तहसीलदार मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांच्या माध्यमातून दिलेले
जागा ना हरकत प्रमाणपत्र याच्यासाठी ग्रामसेवक तहसीलदार मुख्याधिकारी नगरपरिषद शेत्र यांनी निर्गमित केलेल्या प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
अर्ज केलेल्या अर्जदार लाभार्थ्यांचा आधार कार्ड मतदान कार्ड आणि वयाचा दाखला ज्याच्यामध्ये शाळेचा टीसी असेल तर तो टीसी सदर ठिकाणी चालला याचप्रमाणे जागेचा दाखला आणि
ज्या जागेवर हा स्टॉल उभा करायचे त्या जागेचा दाखला नमुना 8
शंभर रुपयाच्या बाँड वरती एक करारनामा
अशा प्रकारच्या कागदपत्रासह १५ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी अर्ज सहाय्यकआयुक्त समाज कल्याण विभाग आयुक्त समाज कल्याण विभाग अकोला यांच्या कार्यालय मध्ये सादर करावा अशा प्रकारचा अहवाल या प्रसिद्धीपत्रकात या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे.
ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविली जाते, अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्याच्या सुद्धा अर्ज सुरू झाल्यानंतर त्या जिल्ह्याबद्दल सुद्धा आपण नक्की अपडेट घेण्याचा प्रयत्न करूया.
WATCH THIS ALSO
LIDCOM SCHEME MAHARASHTRA 2023 IN BELOW LINK.
WATCH THIS ALSO
