काय आहेत अण्णाभाऊ साठे महामंडळ कर्ज योजना, पहा सविस्तर | LASDC loan schemes 2022

समाजातील मातंग समाज व तत्सम समाजातील दारिद्रय रेषेखालील लोकांना आर्थिक व सामाजिक आधार देण्यासाठी LASDC Loan schemes राबविल्या जातात, याबद्दल ची सविस्तर माहिती या लेखातून घेऊयात.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ LASDC Loan schemes

महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असलेल्या मातंग आणि तत्सम समाजातील जीवनमान उंचावणे, त्यांना समाज प्रवाहात मानाचे स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची ( LASDC ) स्थापना कंपनी कायदा अधिनियम १९५६ (१) च्या तरतुदीनुसार सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत दिनांक ११ जुलै १९८५ रोजी करण्यात आलेली आहे.

LASDC Loan schemes
LASDC loan schemes

LASDC LOAN SCHEMES अंतर्गत समाविष्ट जाती

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ LASDC अंतर्गत मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या खालील १२ जाती, पोट – जातीतील व्यक्तींना अर्थसहाय्य करण्यात येते.

(१) मांग (२) मातंग (३) मिनी-मादींग (४) मादींग (५) दानखणी मांग (६) मांग महाशी (७) मदारी (८) राधे मांग (९) मांग गारुडी (१०) मांग गारुडी तर २०१२ पासून (११) मादगी (१२) मादिगा ह्या दोन पोट जाती समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

LASDC Loan schemes अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजना.

मुदत कर्ज योजना (TERM LOAN)

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध व्यवसायाकरिता एन. एस. एफ. डी. सी. ( NSFDC) मार्फत रु. ५ लाखांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या व्यवसायांच्या योजनांना मुदत कर्ज दिले जाते.

या योजनेची कर्ज फेडीची मुदत एन. एस. एफ. डी. सी. ठरवेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत असते.

एन. एस. एफ. डी. सी. च्या कर्ज रकमेवरील व्याजाचा दर ६% तर महामंडळाच्या कर्ज रकमेवरील व्याजाचा दर ४% असतो. महामंडळाच्या कर्ज रकमेची परतफेड एन. एस. एफ. डी. सी. च्या कर्ज रकमेच्या परतफेडीसह करावयाची आहे.

महिला समृद्धी योजना ( Mahila Sumrudhi Yojana )

सन २००४-०५ पासून महामंडळामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे. एन. एस. एफ. डी. सी. ( NSFDC ) कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून ही योजना राबविण्यात येते.

LASDC loan schemes 2022 योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी एन. एस. एफ. डी. सी. मुदत कर्ज रु. ४०,००० व महामंडळाचे अनुदान रु. १०,००० असे एकूण ५०,००० च्या मर्यादेत लाभ देण्यात येतो.

सदर योजना ही फक्त महिला लाभार्थींच्या आर्थिक विकासासाठी राबविण्यात येते.

या योजनेच्या लाभार्थ्यात प्राधान्याने परितक्त्या महीला, विधवा व निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. (यामध्ये ५०% शहरी व ५०% ग्रामीण भागातील महिलांना दर साल दर शेकडा ४% व्याज दराने लाभ देण्यात येतो)

एन. एस. एफ. डी. सी. योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा शहरी रु. १,०३,००० व ग्रामीण रु. ८१,००० एवढी आहे तर महामंडळाच्या अर्थसहाय्यासाठी लाभार्थींची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येत आहे.

विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना (SCA) अनुदान योजना

प्रकल्प मर्यादा रु. ५०,००० पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्ज प्रकरणात महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा रु. १०,००० यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

बँक कर्ज – अनुदान वगळून बाकीची सर्व रक्कम बँकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते. कर्ज फेड ३६ ते ६० समान मासिक हप्त्यात बँकेकडे करावी लागते.

बीज भांडवल योजना (Margin Money)

LASDC loan schemes 2022 योजनेअंतर्गत प्रकल्प मर्यादा रु. ५०,००१ ते ७,००,००० पर्यंत असते.

रु. ५०,००१ ते ७,००,००० पर्यंतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये रु. १०,००० अनुदान वगळता उर्वरित कर्ज राशीमध्ये खालीलप्रमाणे कर्जाची विभागणी असेल – ५% अर्जदाराचा सहभाग, २०% महामंडळाचे कर्ज (रु. १०,००० अनुदानासह), ७५% बँकेचे कर्ज.

याची परतफेड बँकेच्या व्याजासह बँकेकडे करावयाची असून महामंडळाचे कर्ज द. सा. द. शे. ४% व्याजासह महामंडळाकडे परत करावयाचे आहे.

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी

१. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

२. अर्जदाराचे वय १८ वर्ष पूर्ण असावे व ५० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

३. अर्जदार हा मातंग समाजाच्या १२ पोट जातीतील असावा.

४. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे पूर्ण ज्ञान व अनुभव त्याच्याकडे असावा.

५. केंद्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. ९८,००० पेक्षा कमी तर शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,२०,००० पेक्षा कमी असावे.

६. राज्य शासनाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,००० पेक्षा कमी असावे.

७. अर्जदाराने या महामंडळाकडून व इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

८. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी आणि शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

आवश्यक कागदपत्र

१. अर्जदाराचा जातीचा दाखला. (सक्षम अधिकारी यांच्याकडून घेतलेला असावा.)

२. अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पनाचा दाखला. (तहसीलदार ह्यांच्याकडून घेतलेला असावा.)

३. अ) नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज फोटोच्या २ प्रति जोडाव्यात.
ब) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती वित्तीय विकास महामंडळाच्या योजनेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदाराच्या बाबत नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज फोटोच्या ३ प्रति जोडाव्यात.

४. अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला.

५. रेशन कार्ड झेरॉक्स प्रती/ आधार कार्ड झेरॉक्स प्रती/ मोबाईल नंबर.

६. ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेच्या उपलब्धतेबाबतचा पुरावा.

७. ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा.

८. एन. एस. एफ. डी. सी. योजनेखाली वाहन खरेदी करण्यासाठी ड्रायव्हींग लायसन्स व आर. टी. ओ. कडील प्रवासी वाहतूक परवाना इत्यादी.

९. वाहन खरेदीसाठी वाहनाच्या बुकिंगबद्दल / किंमतीबद्दल अधिकृत विक्रेता/ कंपनीकडील दरपत्रक.

१०. व्यवसायसंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला.

११. व्यवसायासंबंधी प्रकल्प अहवाल / खरेदी करावयाच्या मालाचे, साहित्याचे कोटेशन.

१२. प्रतिज्ञापत्र (स्टॅम्प पेपरवर)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: