galyukt shivar yojana 2023 राज्यात गाळयुक्त शिवार योजनेत बदल आता शेतकऱ्यांना शेतात गाळ टाकण्यास मिळणार अनुदान. पहा कोण होणार पात्र कशी राबविली जाणार योजना.
galyukt shivar yojana 2023 GR PDF गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत.
महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. या घरणांमध्ये साबलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनःर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे.
“गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ही योजना महाराष्ट्रात सन २०२१ पर्यंत उल्लेखनीयपणे राबविली असली तरी ती पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यावर्षी अल निनो या कारणाने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे.
तसेच मागील काळात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ची अमलबजावणी करीत असताना A.TE. Chandra foundation व BJ.S. ( भारतीय जैन संघटना) या सारख्या संस्थांनी त्यात तज्ञत्व मिळवले आहे. म्हणून भागीदारीने संपूर्ण राज्यात आणि विशेषकरून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता.
मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हींचा खर्च देणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देणे प्रस्तावित आहे.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेमध्ये अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात (अनुदान) येईल व बहुभुधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक धारणा आहे.
गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च तसेच शेतक-यांना दिला जाणारे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणा-या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. यानंतरच्या वित्तीय वर्षात सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष घेऊन, त्यातून कायमस्वरुपी चालणा-या योजनेचा खर्च भागविण्यात यावा. मात्र “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व अॅपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करुन घेण्याचे कार्य अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर
जलस्तोत्र निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती,
प्रत्येक साईटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ.
शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती.
जलसाठे व गाव निहाय शेतकरी निहाय भूधारणा, घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण व भरलेल्या ट्रॉलीची (ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या तपशीलासह) संख्या याची माहिती • उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या कामाच्या तासांची संख्या, एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण.
त्यातील ताळमेळ समजून घेण्यासाठी दनंदिन डेटा एंट्री आणि M.B रेकॉर्डिंग ची तपासणी केली जाईल.
सर्व कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय माहिती. केलेल्या कामाची आणि शेतक-यांना कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती
मूल्यमापन
“गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविल्याचा एक किंवा दोन पावसाळा गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतक-यांचा उत्पादकतेत उत्पादनात, उत्पन्नात आणि निवळ नफ्यात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे या विषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मुल्यमापन करण्यात येईल. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १ % पर्यंत खर्च करण्यात येईल.
६०० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षापेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्यक्रम राहील.
निवड प्रक्रिया (यादी तयार करणे)
गाळ घेऊन गेलेले सीमांत / अत्यअल्पभूधारक ( १ हेक्टर पर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येतील, शिवाय विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास (सबसीडी) पात्र राहतील. सदर लोक बहूमूधारक असले तरी अनुदानास पात्र राहतील..
शेतक-यांना अनुदानाची मर्यादा
पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या रु.३५.७५/ प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु.१५,०००/- च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रु.३७,५००/- अधिकाधिक देय राहील. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना सुध्दा ही मर्यादा लागू राहील.
अंमलबजावणी संदर्भातील मार्गदर्शन व कार्यपध्दती
जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर साधक बाधक विचार करुन संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
जिल्हास्तरीय समितीस बैठकीअभावी मान्यता देण्यासकालावधी लागण्याची शक्यता असल्यास, अध्यक्ष व सचिवांच्या मान्यतेने संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा म्हणून व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी तद्नंतर समितीच्या अवलोकनार्थ ठेवावे.
एका जलसाठयाचे गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थांचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थाची क्षमता तपासून घेऊन जिल्हा समिती एका जलसाठ्यासाठी एक अशासकीय संस्थेची निवड करेल.
पात्र शेतक-यांची यादी अवनी अॅपवरुन प्राप्त होईल. त्यासाठी ७/१२ चा उतारा आणि सदर शेतकरी विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक सदरात मोडतात याबाबतीत पंचनामा सादर करावा. सदर पंचनाम्यात ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शिक्षक, तलाठी यापैकी कोणत्याही एक कर्मचारी यांचा समावेश असणे आवश्यक राहील. सदर ७/१२ आणि पंचनामा अवनी अॅपवर अपलोड केले जाईल.
शेतक-यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान DBT (Direct Bank Transfer) ची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंचायतीला अदा करावे,
गाळ काढण्याचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात यावी व त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी. १५) उपअभियंता यांनी “पास फार पेमेंट” (शेतक-यांचे नाव, गाळाचे प्रमाण, अनुदान नमूद करुन करुन कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे देयक अदा करण्यासाठी सादर करावा. कार्यकारी अभियंता यांनी देयकाबाबतचा मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, मान्यतेनंतर सदर देयक संबंधित अशासकीय संस्थांना अदा करावे. अदा करताना अ) इंधन व यंत्रसामुग्रीचे देयक अशासकीय संस्थेस करावे.
शेतक-यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान DBT (Direct Bank Transfer) ची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंचायतीला अदा करावे.
