शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेली गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना सुरू, राज्यात पुढील ३ वर्ष ( galyukt shivar 2 ) पुन्हा राबविण्यास राज्य शासनाची मंजुरी.
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६ मे, २०१७ अन्वये “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती.
मात्र सदर योजनेची मुदत मार्च, २०२१ अखेरिस संपलेली असल्याने योजना बंद पडली होती.
अखेर १६ जानेवारी २०२३ रोजी एक महत्वपूर्ण शासन घेऊन ही योजना पुढील तीन वर्षे राज्यात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना शासन निर्णय खालील लिंक वर पहा.
गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार galyukt shivar 2 GR
गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार योजना राबविणेबाबत
राज्यातील धरणांमध्ये साठलेल्या गाळाचा उपयोग शेतीची सुपिकता वाढविण्यासाठी करण्याबरोबरच धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी, यासाठी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवली जात आहे.
‘मागेल त्याला गाळ’ या धोरणानुसार इच्छुक शेतकऱ्यांना धरणे व जलसाठ्यांतील गाळ काढून आपल्या शेतात नेता येणार आहे.
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेत राज्य शासनाच्या विविध विभागांचीही मदत शेतकऱ्यांना होणार असून विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचाही सहभाग या योजनेत असणार आहे.
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या संपूर्ण कामांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार असल्यामुळे गाळ काढलेल्या धरणात किती पाणी साठा निर्माण होईल व जलस्रोताची वाढ किती प्रमाणात होईल, याची खरीखुरी माहिती हाती लागणार आहे.
यामुळे शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळण्यासदेखील मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सक्रीय सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत सुमारे 5.18 लाख सहस्त्र घन मीटर गाळाचा उपयोग शेतीसाठी करता येणार असून त्यामुळे शेती उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात 250 हेक्टरपर्यंत लाभक्षेत्र असलेली 82 हजार 156 धरणे आहेत. यापैकी 31 हजार 459 धरणांची साठवण क्षमता 42.54 लक्ष सहस्त्र घन मीटर (स.घ.मी.) इतकी असून सिंचन क्षमता 8.68 लक्ष हेक्टर आहे.
या धरणांमध्ये अंदाजे सुमारे 5.18 लक्ष स.घ.मी. एवढ्या गाळाचे प्रमाण आहे.
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेनुसार हा साचलेला गाळ काढून मागेल त्याला गाळ या धोरणानुसार शेतात वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना गौण खनिज स्वामित्व धनातून (रॉयल्टी) व अर्ज शुल्कामधून सूट देण्यात आली आहे.
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पुढील तीन वर्षे राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्यावर देण्यात आली आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने आपले मागणीपत्र संबधित तहसिलदार/तलाठी/ धरण यंत्रणा उपअभियंता यांच्याकडे सादर करावे. संकेतस्थळावर ऑनलाईन मागणीपत्र सादर करण्याची सुविधा
इच्छुक शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था यांना स्वखर्चाने धरणातील गाळ काढून तो शेतात नेणे बंधनकारक.
गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून करण्यात येणार.
केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार, वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी आहे.
या योजनेसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गाळ असलेल्या धरणाचे छायाचित्र तसेच गाळ उपसा सुरू असतानाचे आणि गाळ काढल्यानंतरचे छायाचित्र काढून ते ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
· जिओ टॅगिंग सुविधा वापरण्यात येणार
· गाळ असलेल्या प्रत्येक धरणाला युनिक ओळख क्रमांक देण्यात येणार
· परिणामी कामांची पुनरावृत्ती टळणार
· या योजनेतील कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्त यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन केले जाणार
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या योजनेत 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
यासाठी ऑफलाइनपद्धतीने संबधित तहसीलदार यांचेकडे मागणी करता येणार असून ऑनलाइनपद्धतीने राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर मागणी करता येणार आहे.
Magel tyala gal online application link
http://www.wcdmh.mahaonline.gov.in/
लाभधारकाला आपली मागणी वर्षभरात केव्हाही करता येणार असून,इच्छुक लाभधारकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.