शेतकऱ्यांना 75000 / हेक्टर जमीन भाडे – Mukhyamantri saur krishi Vahini

mukhyamantri saur krishi vahini

महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना Mukhyamantri saur Krishi vahini yojana. प्रभावी अंमलबजावणी साठी योजनेत अमुलाग्र बदल. लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी नवीन धोरण निश्चित, जमिनीला प्रतिवर्षी 75,000 रुपये प्रती हेक्टर असा दर

Mukhyamantri saur krishi Vahini

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी दिनांक १४ जून, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” ( Mukhyamantri saur krishi vahini ) सुरु करण्यात आली आहे.

या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णया नुसार मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली होती.

या योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची अथवा योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा / खाजगी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन / पडीक जमीन भाडे कराराने घेण्याची तरतूद आहे.

तसेच या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

मात्र या योजनेची मंद गतीने होणारी अमलबजावणी च्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जुलै, २०२२ रोजी एक बैठक घेण्यात आली होती.

या बैठकीत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती.

सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

Mukhyamantri saur krishi Vahini भाडेपट्टा दर

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण/ महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाउर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु.७५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

अशा प्रकारे प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ केली जाईल.

महावितरण/ महानिर्मिती/ महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.

सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. जमीन भाडेपट्टीचा करार हा जमीन धारक व महावितरण /महानिर्मिती / महाऊर्जा यांच्याद्वारे प्रकाशित निविदामध्ये यशस्वी झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकामध्ये होईल.

सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत उपरोक्त प्रमाणे निश्चित झालेला भाडेपट्टीच्या दरानुसार झालेल्या जमिनीची भाडेपट्टी करारानुसार भाडीपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाद्वारे अदा करण्यात येणार आहे.

तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमीन धारकास (व्यक्ती/संस्था) भाडेपट्टी महावितरणद्वारे जमीन धारकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था) अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक याची राहील.

Mukhyamantri saur krishi Vahini yojana उदिष्ट

महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आसून प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० % कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने केले जाणार आहे.

Solar MSKVY 2022 जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी समिती गठीत

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

  • जिल्हाधिकारी अध्यक्ष
  • अधिक्षक अभियंता, (संवसु) महावितरण कंपनी सदस्य सचिव
  • सहायक संचालक, नगर रचना सदस्य
  • महाऊर्जा प्रतिनिधी सदस्य असणार आहेत.

प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कंपनीच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी उपकेंद्राचे स्थळ निश्चित केले जाईल. सदर उपकेंद्राचे स्थळ व उपकेंद्रापासून किती परिघामध्ये जमिन आवश्यक आहे, याचा तपशिल महावितरणचे अधिकारी त्या त्या जिल्ह्याच्या उपरोक्त समितीस सादर करतील. उपकेंद्रच्या परीघातील जमीन निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार GIS नकाशांचा सुध्दा वापर करण्यात येणार आहे.

वरील समिती महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी, शासकीय जमीन, महामंडळे / कृषी विद्यापीठ / शासकीय विभाग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या विनावापर / पडीक जमीन महावितरण / महानिमिती / महाउर्जा कंपनीला भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहाय्य करणार आहे

Mukhyamantri saur krishi Vahini yojana साठी अकृषिक सनद

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन निश्चित होईल त्या ठिकाणी महावितरण/महानिर्मिती कंपनीद्वारे / महाउर्जा संस्थेव्दारे आस्थापित करण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास वीज खरेदी करार करण्यास (PPA) मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यास महावितरण / महानिर्मिती / महाउर्जा यांचेकडून परवानगी देण्यात येईल व त्या जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल अशी या धोरणात तरतूद आहे.

हा निर्णय केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) अंतर्गत घटक “अ”व “क” योजनेला सुध्दा लागू राहणार आहे.

यामुळे आता योजनेची गती व पारदर्शकता वाढून प्रभावी अंमलबजवणीसाठी मदत होणार आहे.

02 November Gr Link 👉

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या जमीनीचा भाडेपट्टा निश्चित करण्याचे सुधारित धोरण व आवश्यक जमीनी सुलभरित्या व शिघ्रगतीने उपलब्ध करण्याबाबत आवश्यक सहाय देण्याबाबत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: