वन्य प्राण्यांपासून होणारे शेती पिकांचे नुकसान टाळण्याकरिता सौर कुंपण योजना ( Solar fencing scheme ) श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजनेअंतर्गत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सौर कुंपण योजना ( Solar fencing scheme) राबविण्याची उदिष्ट
या योजनेस गावक-यांककडून मिळणारा प्रतिसाद पाहून सदर योजनेची व्याप्ती वाढवून वन्यप्राण्याच्या ब्रह्मन मार्गावरील असलेली गावे व संरक्षित क्षेत्रामधून पूर्ण गावे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तसेचशेतीच्या रस्त्यासाठी मिळणार या योजनेतून अनुदान | Matoshri gram samruddhi shet raste yojana सदर योजने अंतर्गत वनाशेजारील गावातील 100 टक्के कुटुंबांना स्वयंपाक गॅस एलपीजी पुरवठा, वन्य प्राण्यांकडून शेती पीकाची नुकसानी थांबविण्यासाठी सामूहिक चेन लिंक फेंसिंग ही बाब समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.
याचप्रमाणे मागील काही वर्षात नवेगाव नागझिरा व ताडोबा अंधारी व्याध प्रकल्पाचे बफर क्षेत्राचे गावातील शेतकरी लाभार्थीना प्रयोजक तत्वावर व्यक्तिगत सौरऊर्जा कुंपन ( Solar fencing ) देण्यात आले होते.
हे ही नक्की पहा 👇👇
सदर सौर उर्जा कुंपण प्रयोगाचे अवलोकन केले असता सौर ऊर्जा कुंपणाचे किंमत ही लोखंडी जाळी च्या कुंपनाच्या तोडीत अल्प आहे तसेच वन्यप्राण्यांना इजा होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.
सौर उर्जा कुंपण हे हंगाम संपल्यानंतर काढून ठेवणे ही शक्य आहे. अशा विविध कारणामुळे या कुंपणाचे फायदे जास्त असून त्याची स्वीकर्याता वाढलेली आहे.
सदरचे अनुभवामुळे शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत सौरऊर्जा कुंपण देण्याबाबत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेत विशेष तरतूद असावी अशी मागणी खूप मोठ्या प्रमाणात केली जात होती.
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपणाची बात समाविष्ट करणे शासन निर्णय
अनुदानाचे स्वरूप
सौर ऊर्जा कुंपण करिता संवेदनशील गावांमध्ये सौर ऊर्जा कुंपणाचा (Solar fencing) लाभ वैयक्तिकरित्या देण्यात येईल.
निश्चित केलेल्या मापदंडाचे सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचा पुरवठा लाभार्थ्यास करण्यात येईल.
याकरिता प्रति लाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या 75% रुपये किंव्हा ₹ 15,000 जे कमी असेल त्या रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल.
सौर उर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरित 25% रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याच्या राहील.
सौर उर्जा कुंपण लाभार्थी निवडीचे निकष
सदर लाभार्थी कडे गावातील शेतीचा ७/१२, गाव नमुना ८ अथवा वन हक्क कायदा अंतर्गत पट्टा वाटप केल्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहील.
लाभार्थी हा गावातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तथापि एखाद्या शेतकऱ्याकडे वरती नमूद केल्या प्रमाणे दस्तऐवज असल्यास त्यास ही अट लागू राहणार नाही.
ज्या व्यक्तीत वर वन गुन्हा नोंद घेण्यात आला असेल असा व्यक्तीस या योजनेचा लाभ असणार नाही. तथापि एखाद्या व्यक्तिस वाटप झालेल्या वन पट्टा या संदर्भात अतिक्रमणाचा गुन्हा नोंदविला गेला असेल त्याच सदर योजनेच्या लाभ घेता येणार नाही.
या योजने अंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपण अथवा सामूहिक चैन लींक फेन्सिंग ( Chain link fencing tar kumpan ) यापैकी एकच लाभ अनुज्ञेय राहील.
सौर ऊर्जा कुंपण चा लाभ घेण्यासाठी संवेदनशील गावाची निवड
सौर ऊर्जा कुंपण ही बाब डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेचा ( Dr Shyamaprasad mukharjee Jan van vikas yojana ) एक भाग म्हणून कार्यान्वित होणार आहे त्यामुळे सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ देण्याकरिता सद् स्थितीत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत गावांची निवड करण्यासाठी चे निकष या बाबीस लागू राहतील.
वनविभाग निहाय वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या शेत पीक नुकसानीच्या मागील तीन वर्षातील गाव निहाय घटना च्या संख्येच्या अनुषंगाने प्राधान्य क्रमानुसार संवेदनशील गावाची यादी संबंधित मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक प्रादेशिक वन्यजीव हे तयार करतील.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अनुदानाच्या उपलब्ध प्रथेप्रमाणे वनवृत्त निहाय संवेदनशील गावाची निवड करेल व त्यास शासनाची मान्यता घेईल.
शासनाकडून प्राप्त झालेले निधी गावातील पात्र झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या निधी पेक्षा कमी असल्यास वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या उपस्थित लाभार्थ्यांची निवड संबंधित आयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ग्राम परिस्थितीकीय विकास समितीने करेल.
लाभार्थी जबाबदारी
लाभार्थ्यांनी सौर उर्जा कुंपण ( solar fencing) देखभाल स्वतः करावयाची असून शेतातील पीक नसताना सौरऊर्जा कुंपण काढून ठेवण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांची राहील.
सौर उर्जा कुंपण या योजने अंतर्गत खरेदी केलेला व्यक्ती सौर ऊर्जा कुंपण विकणार नाही असतात रीत करणार नाही तसेच त्याचा दुरुपयोग करणार नाही.
या अटीत चे उल्लघन केल्यास लाभार्थ्यास त्यापुढे वन विभागामार्फत देण्यात येण्याच्या कुठल्याही योजनेचे लाभ राहणार नाही.
या योजनेच्या लाभ करिता विभाग निहाय जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागवले जातील.
