कृषी यांत्रिकीकरण ( Tractor Anudan yojana ) योजनेत 07 December पासून महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जाणून घेऊयात काय आहेत नव्या मार्गदर्शक सूचना.
महाडीबीटी द्वारे शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरण घटका ( Tractor Anudan yojana ) मध्ये अनुदान रक्कम MahaDBT Subsidy दिली जाते त्यामध्ये आता खूप मोठा बादल करण्यात आला असून या अनुदान च्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. कृषि यांत्रिकीकरण घटका अंतर्गत ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर चलित औजारे, पॉवर टिल्लर बाबींच्या अनुदानात वाढ करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ट्रॅक्टर 4WD (40 PTO एचपी किंवा अधिक) यासाठी 125000 वरुन 5,00,000 करण्यात आली आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजना Tractor Anudan yojana
कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यामध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (SMAM) ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुदानासाठी पात्र कृषि औजारांची यादी घोषित करण्यात आली आहे.
त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचे दि. २७ ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्रा नुसार कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (SMAM) योजनेंतर्गत अनुदानासाठी पात्र असलेल्या कृषि औजारे यांची सुधारित एकत्रित यादी व औजारांची मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा कळविली आहे. सदर यादी केंद्र शासनाच्या https://farmech.gov.in/ या वेबसाईट वर देखील उपलब्ध आहे.
केंद्र शासनाने कळविल्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान, राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण व रा.कृ.वि.यो. अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राबविताना उपरोक्त पत्रात नमूद औजारे यांची सुधारित यादी व त्यासाठी चे मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा अंतिम धरण्यात येणार आहे.
SMAM 2023 Subsidy LIST Download here
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना ( SMAM2022 new guidelines ) 2020-21 निर्गमित करण्यात आल्या असून त्या केंद्र शासनाच्या farmtech.dac या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियाना शिवाय ( krishi yantrikaran yojana maharashtra ) राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ( NFSM ), राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यासारख्या विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून कृषी यांत्रिकीकरण घटाकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
असे असले हे तरीही शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात पुरेशी निधी उपलब्ध होत नाही या बाबी विचारात घेऊन शासन दिनांक 12 सप्टेंबर 2018 नुसार राज्यात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी सन २०२२ – २३ करिता रुपये 240 कोटी निधीचे कार्यक्रमास दिनांक 2 मे 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून पहिल्या टप्प्यात रुपये 56 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
सन 2021 22 मध्ये राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित आलेल्या असून त्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत.
याच मार्गदर्शक सूचना ( SMAM Guidelines ) मध्ये सन 2022 23 साठी खालील प्रमाणे बदल करण्यात आला आहे. हे बदल वगळता उर्वरित सूचना २०२१ प्रमाणेच राहतील.
Tractor Anudan yojana mahadbt farmer scheme महत्वाचे बदल
१) Tractor Anudan yojana अनुदान देण्यात आलेल्या ट्रॅक्टरची किमान ६ वर्षे आणि ट्रॅक्टर चलीत अवजारांची किमान ३ वर्ष विक्री करता येणार नाही अन्यथा अनुदान म्हणून देण्यात आलेली अनुदान रक्कम वसुली केली जाणार आहे.
२) एका लाभार्थ्यास ट्रॅक्टर सोबत अनुदानावर ट्रॅक्टर चलित अवजारे घ्यावयाचे झाल्यास जास्तीत जास्त तीन अवजारे किंवा रुपये एक लाख अनुदान रकमेपर्यंत जेवढी अवजारे येतील तेवढी या दोन्हीपैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.
ट्रॅक्टर वगळता केवळ अवजारे अनुदानावर घ्यावची असल्यास किमान तीन ते चार अवजारे अथवा रुपये एक लाख अनुदान रकमेत जेवढी अवजारे घेता येतील तेवढी यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.
तसेच कृषी अवजारे बँक या बाबींचा लाभ घेतलेल्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांची निवड पुढील आर्थिक वर्षात एखाद्या यंत्र अवजारासाठी झाली असेल आणि ते यंत्र अवजार यापूर्वी लाभ दिलेल्या कृषी अवजारे बँकेमध्ये समाविष्ट असेल तर त्या यंत्र अवजारासाठी किमान पाच वर्षे अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
उदा. कृषी अवजारे बँक घटकांमध्ये ट्रॅक्टर ( Tractor Anudan yojana ) किंवा रोटावेटर साठी अनुदान घेतले असेल आणि पुढील वर्षी ट्रॅक्टर किंवा रोटावेटर साठीचा निवड झाल्यास पहिला लाभ घेतल्यापासून किमान पाच वर्ष होईपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
३) कृषी विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या मान्यता प्राप्त तपासणी संस्थांकडून तपासणी झालेल्या यंत्र अवजारासाठी अनुदान देण्यात येते त्यातील ज्या यंत्राचे ( ट्रॅक्टर, ट्रेलर परिवहन विभागाकडे नोंदणी ( RTO registration )आवश्यक असेल त्याबाबतची प्रक्रिया पार पडण्याची जबाबदारी संबंधित उत्पादक विक्रेता व लाभार्थी शेतकरी याची असेल. कृषी विभागाची भूमिका हा केवळ अनुदान देण्यापूर्ती मर्यादित असेल ) नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अनुदान अनुज्ञेय राहील.
४) ज्या शेतकऱ्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर नसेल अशा शेतकऱ्यांना देखील ट्रॅक्टरचलित अवजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील ही बाब रद्द करण्यात येत आहे.
ट्रॅक्टरचलित अवजारांच्या अनुदानासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टर असणे बंधनकारक राहील त्यासाठी आरसी बुक ( Tractor RC book ) ची सत्यप्रत खात्री करण्यासाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
तसेच ज्या लाभार्थ्याकडे स्वतःच्या नावे ट्रॅक्टर नाही परंतु अविभक्त कुटुंबातील सदस्याकडे ट्रॅक्टर आहे अशा लाभार्थ्यास ट्रॅक्टर चलित अवजाराचा लाभ देय राहील तथापि कुटुंबातील ज्या सदस्याकडे ट्रॅक्टर आहे त्याचा ना हरकत दाखला सादर करणे आवश्यक राहील.
५) सर्व प्रकारच्या यंत्र अवजारावर लाभार्थ्याचे नाव, योजनेचे नाव ( Tractor Anudan yojana ) , अनुदान वर्ष, कमाल विक्री किंमत, एमआरपी अनुदान रक्कम ई तपसिल कायमस्वरूपी राहील अशा स्वरूपात नोंदविणे हे आवश्यक राहील याबाबतची खातरजमा मोका तपासनीच्या वेळी केली जाईल.
६) तालुका कृषी अधिकारी यांनी हंगामाचे सुरुवातीस व तीन महिन्यातून एकदा तालुके हात असलेले विविध कंपन्यांच्या विक्रेत्याची सभा घेऊन विविध योजनेअंतर्गत अनुदानावर देण्यात येत असलेल्या अवजाराबाबत माहिती घ्यावी संबंधित विक्रेत्याची उत्पादन विक्रेत्यांनी उत्पादकाकडे नोंदवलेली यंत्र अवजारे मागणी, प्रत्यक्ष पुरवठा त्यापैकी अनुदानावर झालेली विक्री याबाबतची माहिती दरमहा तालुका कृषी अधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावी.
७) एकाच यंत्र अवजाराची अनेक शेतकऱ्यांना विक्री होऊन नये यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांनी आठवड्यातील ठराविक दिवस निश्चित करून सर्व विक्रेत्याकडून अनुदानावर विक्री करण्यात आलेल्या व वितरित करण्यात येणाऱ्या यंत्र अवजाराची माहिती घेऊन कृषी ग्राम समितीच्या उपस्थितीत वितरण करण्यात यावी त्याची प्रसिद्धी करण्यात यावी.
८) एखाद्या शेतकऱ्याने नजीकच्या तालुक्यातून अवजाराची खरेदी केली असल्यास व खातरजमा करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास त्याबाबतचे माहिती संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावी.
९) जे विक्रेते अनुदानावर विक्री करण्यात येणाऱ्या यंत्र अवजाराबाबत अशा प्रकारच्या कार्यपद्धती सहकार्य करण्यास तयार नसेल त्यांना सहकार्याबाबत लेखी स्वरूपात कळवावे असे करूनही जे विक्रेते सहकार्य करत नाहीत अनुदानावर विक्री करण्यात येणाऱ्या अवजाराबाबत गैरप्रकार करत आहेत, एकाच अवजाराच्या वेगवेगळ्या लाभार्थ्यास वेगवेगळ्या किमतीत देत आहेत एकाच अवजाराची अनेक शेतकऱ्यांना विक्री होत आहे व त्याद्वारे शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल होत असेल तर अशा विक्रेत्याबाबत संबंधित कंपनीकडे तक्रार करण्यात यावी. अशा विक्रेत्याकडून अनुदानावर अवजारे न घेण्याबाबत शेतकऱ्यांना आव्हान करण्यात यावे. अशा विक्रेत्याकडील अवजारे अनुदानास पात्र नसतील याची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात यावी व होणारे गैर प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
१०) mahadbt farmer scheme लाभार्थ्याने त्यास मंजूर झालेल्या यंत्र अवजारासाठी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच यंत्र आवजारे खरेदी करणे आवश्यक राहील.
तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत त्याच प्रकारचे यंत्र अवजार शेतकरी दुसऱ्या कंपनीचे खरेदी करून इच्छित असेल तर अशा बदल्यास उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची लेखी समिती आवश्यक राहील.
उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी अशा बदलास मान्यता देण्यापूर्वी घटक बदल होत नसले बाबत व टेस्ट रिपोर्ट ( Test report ) वैद्य असल्याबाबत खात्री करणे आवश्यक राहील.
११) यंत्र अवजाराची खरेदी रोखीने करण्याबाबतची सवलत रद्द करण्यात येत असून यंत्र आजाराची खरेदी कॅशलेस पद्धतीनेच करणे आवश्यक राहील.
१२) उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यालयातील तंत्र अधिकारी कृषी अधिकारी यांच्या मदतीने प्रत्येक आठवड्यात एकदा त्यांचे उपविभागातील एका तालुक्यात क्षेत्रभेटी देऊन अनुदानावर पुरवठा झालेल्या यंत्र अवजाराची सदिच्छक तपासणी करावी कोणतेही गैरप्रकार होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
१३) मिनी राईस मिल, मिनी डाळ मिल, ऑइल मिल, यासारख्या काढणी पश्चात प्रक्रिया यंत्रा बाबत संपूर्ण संच असेल तरच पूर्ण अनुदान देय राहील. केवळ एकच यंत्र असेल तर पूर्ण संचाचे अनुदान देता येणार नाही. त्या यंत्राचे किमतीचे मर्यादेत अनुदान देण्यात यावी तसेच सदर युनिट स्थापित होऊन कार्यान्वित झाल्यानंतरच अनुदानाची मिळेल.
१४) एक लाखापेक्षा जास्त अनुदान असणारे यंत्र अवजाराची मार्गदर्शक सूचनामध्ये नमूद केलेल्या टक्केवारी नुसार दरमहा संबंधित अधिकारी हे तपासणी करतील
१५) कृषी अवजारे बँक या घटकाचा महाडीबीटी पोर्टलवर ( mahadbt farmer scheme )तालुका निहाय लक्षांक भरताना ज्या तालुक्यात कृषी अवजारे बँक स्थापित झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यांना प्राधान्य लक्षाक देण्यात येतील.
१६) कृषी अवजारे बँक बाबत अवजारे बँक धारकांनी अवजारे बँकेच्या नावाचा फलक, सेवा सुविधांचा दरफलक, संपर्क क्रमांक सर्व प्रकारच्या नोंद इत्यादी बाबींची पूर्तता हा केल्या नंतरच अनुदान वितरित केले जाईल.
१७) मळणी यंत्रासाठी देण्यात आलेल्या सूचना क्रमांक तीन व चार रद्द करण्यात आली असून प्रमुख शोधक अखिल भारतीय समन्वय्यातील कृषी अवजारे व यंत्रे संशोधन प्रकल्प राहुरी यांचे पत्र व केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाकडील यांत्रिकीकरण विभागाचे उपयुक्त यांच्याशी झालेले चर्चा नुसार मळणी यंत्राचे अनुदानाची परी गणना करताना तपासणी अहवालित विचारात घेऊ प्रति तास चार टन पेक्षा कमी किंवा चार टन पेक्षा जास्त याबाबत खारजमा करूनच अनुदानाची शिफारस करणे अपेक्षित आहे.
१८) केंद्र शासनाच्या दिनांक 17 मे 2022 रोजी च्या पत्रानुसार काही कारणे पश्चात काढणी पश्चात यंत्र अवजाराच्या क्षमतेनुसार अनुदान मर्यादा सुधारित केलेल्या आहेत तसेच काही नवीन अवजारांच्या अनुदान मर्यादा निश्चित केलेल्या आहेत त्यानुसार अनुदान शिफारस करण्यात येईल.
१९) एक लाख पेक्षा जास्त अनुदान अनुदान असलेल्या यंत्र अवजारासाठी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांची निवड झाल्यास कोणत्याही एकाच सदस्य संबंधित अवजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. तसेच कम्बाईन हार्डवेस्टर व कृषी अवजारे बँक यासारख्या उच्च अनुदान मर्यादा असलेल्या घटकाकरिता कुटुंबातील एका सदस्यास अनुदानाचा लाभ दिल्यानंतर किमान पाच वर्ष कुटुंबातील अन्य सदस्य अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
२०) महाडीबीटी पोर्टलवर अनुदानासाठी निवड झालेल्या यंत्र अवजारा ऐवजी कमी जास्त क्षमतेच्या त्याच यंत्र अवजाराची खरेदी केली असल्यास मूळ निवड झालेल्या अवजार किंवा त्या प्रत्यक्ष खरेदी केलेल्या अवजार यापैकी कमी अनुदान असलेली रक्कम देणे राहील.
२१) महाडीबीटी पोर्टलवर ( mahadbt farmer scheme ) लक्षांक निश्चित करणे व सोडत काढणे यासाठी तालुका हा घटक असल्याने अपवादात्मक स्थिती ज्या शेतकऱ्यांची जमीन व राहण्याचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या गावात परंतु एकाच तालुक्यात असेल तर अशा शेतकऱ्यांच्या अर्ज छाननी प्रक्रिया नाकारण्यात येऊ नयेत तसेच शेतकऱ्यांची जमीन व राहण्याचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या गावात आणि वेगवेगळ्या तालुक्यात असल्यास ज्या गावांमध्ये जमीन आहे त्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक यांनी मोका तपासणी करून राहण्याचे ठिकाणाचे कृषी पर्यवेक्षक यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तांतरित करावा.
२२) महाडीबीटी पोर्टल ( mahadbt farmer scheme ) वरील एस एल ओ नुसार सोडते द्वारे निवड झाल्यापासून दहा दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे आणि पूर्वसंमती मिळाल्यापासून 30 दिवसात यंत्र अवजाराची खरेदी करून बिल अपलोड करणे आवश्यक आहे तसेच सेंड बँक केलेल्या प्रस्तावाचा कार्यवाहीचा कालावधी तीन दिवसाचा आहे विहित वेळेत आवश्यक कार्यवाही न केल्यास संबंधित प्रस्ताव आपोआप रद्द होईल.
२३) महाडीबीटी प्रणाली वर ( mahadbt farmer scheme ) निवड झालेल्या अनुसूचित जाती व अनुसुचीत जमाती प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांना संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम अधिकारी यांनी प्रदान केलेल्या स्वतःचे जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील कुटुंबातील इतर सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य राहणार नाही.
mahadbt farmer scheme अशे बदल या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात आलेले आहे.
