किती मिळतो नेमका कमीत कमी पीकविमा Pikvima GR

शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेअंतर्गत नेमका कमीत कमी किती पीकविमा मिळतो, काय आहे Pikvima GR घ्या जाणून

Pikvima GR

मा. राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि. ८ जानेवारी, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात मा. राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिलेल्या निदेशांनुसार पीक विमा फळ पिक विमा दाव्याची विमा कंपनीमार्फत देण्यात येत असलेली रक्कम ही जर १०००/- रकमेपेक्षा कमी असेल तर रुपये १०००/-रकमेपर्यंत असलेली तफावत राज्य शासनामार्फत अदा करण्यासंदर्भात संदर्भाधिन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

शासन निर्णय दि.३१.५.२०१९ अन्वये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम न्यूनतम रुपये १०००/- इतकी देणेबाबतच्या योजनेस संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजने अंतर्गत केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा व फळपिक विमा दाव्याची रक्कम रु. १०००/-पेक्षा कमी येत असेल अशा शेतकऱ्यांबाबतची रु.१०००/- पर्यंत असलेल्या तफावतीची आकडेवारीसह माहिती / परिगणना संबंधित विमा कंपनीने आयुक्त (कृषि) यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे सादर करावी.

केंद्रीय पोर्टलद्वारे विमा कंपन्याकडे शेतक-यांचे नाव व अॅप्लिकेशन आयडी प्राप्त होतो त्यानुसार शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती विमा कंपनीने उपलब्ध करुन घेऊन तद्नंतर नुकसान भरपाईची परिगणना करणेबाबतची कार्यवाही करावी.

सदर तफावतीची परिगणना करताना एका शेतकऱ्यांस नोंदणी केलेल्या एका पेक्षा जास्त गावात /महसुल मंडळातील नोंदणी केलेल्या सर्व अधिसुचित पिकांची मिळून किमान रु.१०००/- इतकी नुकसान भरपाई परिगणित करावी.

शेतकऱ्यांकडून एकापेक्षा अधिक वेळा नोंदणी केल्यास स्वतंत्र आयडी तयार होतो अशा वेळेस एकापेक्षा जास्त वेळा विमा नुकसानीची अदायगी होणार नाही याची काळजी कंपनीने घ्यावी.

राज्य शासनाकडून अदा करावयाच्या निधीची म्हणजेच न्युनतम १०००/- पर्यंत तफावतीची अंतीम परिगणना करून विमा कंपनीने आपले देयक आयुक्त (कृषि) यांना सादर करावे. विमा कपनीकडून देयक प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त (कृषि) यांनी सदर देयकाची छानणी करून आवश्यक निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

कृषि आयुक्तालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे शासनाकडून निधी वितरीत झाल्यानंतर आयुक्त (कृषि) यांनी सदर निधी संबंधित विमा कंपन्यांना १० दिवसांत वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. विमा कंपन्यांना रु. १०००/- पर्यंत असेलल्या तफावतीची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर सदर तफावतीची रक्कम व विमा योजनेच्या निकषांनुसार विमा कंपनीकडून देय रक्कम अशी एकूण रु. १०००/- इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचे बँक खात्यावर थेट अदा करण्याची कार्यवाही संबंधित विमा कंपनीने १० दिवसात करावी. शेतकऱ्यांच्या खात्यात विविध कारणास्तव निधी जता न होता परत आल्यास, ती रक्कम आयुक्त कृषि यांच्या ESCROW खात्यावर वर्ग करून शेतकऱ्यांना वितरीत करावी.

कृषि आयुक्तालयाने विमा कंपनीमार्फत निधी पात्र लाभार्थ्यांना विहीत वेळेत अदा होईल यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.

प्रस्तुत योजनेच्या प्रभावी अमलबजावणीच्या अनुषंगाने याबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. प्रस्तूत शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११२४९०८५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.