या कॉटन बियाणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार निकृष्ट कापूस बियाणांपोटी शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानापोटी भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांनी शेती प्रयोजनासाठी घेतलेल्या इतर बी-बियाणांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या संभाव्य फसवणुकीच्या प्रकरणांकरिता Cotton Seeds Regulation Act, २००९ या कायद्याच्या धर्तीवर बी-बियाणे कायदा तयार करण्याकरिता राज्य शासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
याचप्रमाणे बियाणे, खते, किटक नाशके इ. कृषि विषयक निविष्ठांमधील भेसळीची प्रकरणांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्याकरिता मा. मंत्री (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मा. मंत्री (ग्रामविकास व पंचायतीराज, पर्यटन ) मा. मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) हे सदस्य तर मा. मंत्री (महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) सदस्य व मा. अपर मुख्य सचिव (कृषि) सदस्य सचिव असणार आहे.
