Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan 2022

सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान |Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)

Table of Contents

केंद्र पुरस्कृत, सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राबविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी,
5911 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.

आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सुधारित ग्राम स्वराज अभियाना (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA) ची अंमलबजावणी पुढेही सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली असून, ही योजना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत म्हणजेच- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात राबवले जाणार असून या अंतर्गत, पंचायत राज संस्थांच्या प्रशासकीय क्षमता वाढवल्या जाणार आहेत.

Financial implications वित्तीय परिणाम

Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan योजनेच्या अंमबजावणीच्या चार वर्षात या योजनेसाठी एकूण, 5911 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, त्यापैकी केंद्राचा वाटा 3700 कोटी रुपये आणि राज्यांचा वाटा 2211 कोटी रुपये असेल.

सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानात (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan ) केंद्र आणि राज्याचे वाटे असतील. या योजनेतील केंद्राच्या वाट्याला पूर्ण अर्थसहाय्य केंद्राचे असेल. राज्याच्या वाट्याचे अर्थसहाय्य केंद्र आणि राज्यांत अनुक्रमे 60:40 या गुणोत्तरात असेल. ईशान्य भारत, डोंगराळ राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशांत केंद्र राज्य गुणोत्तर अनुक्रमे 90:10 असेल. मात्र, इतर केंद्रशासित प्रदेशांत 100% अर्थसहाय्य हे केंद्राचे असेल.

Major impact including employment generation

Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan या योजनेला मंजूरी मिळाल्यामुळे, 2.78 लाख ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थांना लाभ मिळणार आहे. यात देशभरातील पारंपरिक संस्थांची प्रशासकीय क्षमता विकसित केली जाईल, जेणेकरुन त्यांना शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल. यात,राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या विषयांना खालील संकल्पनासह प्राधान्य दिले जाईल:

(i) गावकऱ्यांचे दारिद्र्यमुक्त आणि सुधारित जीवनमान, (ii) निरोगी गावे, (iii) बालस्नेही गावे , (iv) जलसाठा सक्षम गावे, (v) स्वच्छ आणि हरित गावे, (vi) गावात आत्मनिर्भर पायाभूत सुविधा, (vii) सामाजिक दृष्ट्या सुरक्षित गावे, (viii) उत्तम प्रशासन असलेली गावे. आणि, (ix) विकासात स्त्री-पुरुष समानता असलेली गावे.

पंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांचे प्रतिनिधित्व असते आणि या संस्था तळागाळाशी अत्यंत जवळून जोडलेल्या असतात. त्यामुळे पंचायत व्यवस्था मजबूत केल्या तर, समानता आणि सर्वसमावेशकता यांसह सामाजिक न्याय आणि समुदायाच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ई-प्रशासनाच्या वाढलेल्या वापरामुळे, सेवांची अंमलबजावणी सुधारेल आणि पारदर्शकताही येईल.
या योजनेमुळे ग्रामसभांना सामाजिक अभिसरण, विशेषतः दुर्बल घटकांना सामावून घेत, आपले कार्य करण्यास अधिक बळ मिळेल.
राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या निकषांच्या आधारावर, पंचायत व्यवस्थांना प्रोत्साहन देत, त्यांना सातत्याने मजबूत केले जाईल. ज्यामुळे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात, त्यांची भूमिका निश्चित होईल. शिवाय, निकोप स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीलाही मदत होईल.
या योजनेअंतर्गत, कुठलीही कायमस्वरूपी पदे तयार केली जाणार नाहीत, मात्र गरजेनुसार कंत्राटी स्वरूपाची मनुष्यबळ भरती केली जाईल. विशेषतः योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच, या योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी पदभरती केली जाईल.

No. of beneficiaries RGSA

RGSA योजनेचा लाभ ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि परंपरागत संस्था यात निवडून आलेल्या जवळ जवळ ६० लाख लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि इतर हितसंबंधीय लोकांना मिळेल.

States/districts covered under RGSA

देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या योजनेचा विस्तार केला जाईल. पंचायत अस्तित्वात नसलेल्या, भाग IX हून भिन्न क्षेत्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचादेखील यात समावेश असेल.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे आपापल्या भूमिकेनुसार मंजूर केलेले उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करतील. राज्य सरकारे त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार आणि आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करतील. ही योजना मागणीवर आधारित पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे.