ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन प्रकल्प माहिती – gaothan jamabandi

ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन प्रकल्प माहिती – gaothan jamabandi Maharashtra 2022

Gaothan jamabandi

राज्यातील बहुतांश गावठाणांचे अभिलेख नसल्याने जमिनींचे व्यवहार करताना अनेकदा अडचणी येतात; तसेच वादही होत असतात. या सर्वातून नागरिकांची सुटका होऊन त्यांना त्यांच्या जमीन, जागा , घराचे मालकी हक्क ( Property card ) मिळावे याकरिता आता ड्रोनच्या माध्यमातून मालमत्तांची मोजणी केली जात आहे.

यामध्ये राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमीनींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतचा गावठाण जमाबंदी ( Gaothan jamabandi) प्रकल्प ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्या दि.२२/०२/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार ( Govt GR ) मान्यता देण्यात आली आहे.

देशात हा प्रकल्प सुरुवातीला महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला होता.

आणि हाच प्रकल्प महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी २१ जानेवारी २०२० रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून व्यापक स्वरूपात सुरुवात करण्यात आली.

गावठाण जमाबंदी प्रकल्प ( Gaothan jamabandi ) राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना

Svamitva yojana गावठाण जमाबंदी

ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन हा प्रकल्प महत्वकांक्षी व जनताभिमुख प्रकल्प असुन सदर प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अचुक व जलद गतीने मोजणी काम होणार आहे.

Gaothan jamabandi – ड्रोन गावठाण जमाबंदी प्रकल्पाची वैशिष्टे व फायदे

ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन योजनेमुळे गावठाणातील मालमत्तांचे जी. आय.एस. आधारित रेखांकन व मुल्यांकन करन्यात येत आहे. यातून गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार केला जाणार आहे. गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता. गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात येत आहेत.

याचबरोबर महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार गावठाणातील प्रत्येक मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका तयार ( Property card ) केल्या जाणार असून त्यांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे असेट रजिस्टर तयार करणेत येणार आहे.

महास्वामित्व ड्रोन गावठाण योजनेमुळे शासनाच्या मिळकतींचे संरक्षण होणार असून ग्रामस्थांना त्यांचे मालकी हक्काचा नकाशा व अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) मिळणेस मदत होणार आहे.

या मालमत्तांच्या मिळकत पत्रिका ( Property card) तयार झाल्यामुळे ग्रामस्थांना घरावर कर्ज ( home loan) घेणेची सुविधा उपलब्ध होणार असून मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता आल्यामुळे गावाची आर्थिक पत उंचवणेस मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन करणे यासाठी अचुक अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होणेस सदर योजनेमुळे मदत होणार आहे.

सदर योजना ही ग्रामविकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांचे संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत आहे मात्र सदर योजनेच्या यशस्वीतेकरीता ग्रामसहभाग व जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: