नागरिकांना स्वस्तात रेती; करा वाळू sand book online mahakhanij

ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता. रेती लिलाव बंद. Sand book online mahakhanij portal

reti dhoran 2023 नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार; अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण

Sand book online on mahakhanij

Portal link

https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले आहे.

Gr link 👇

शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण.

अशी करा रेती ऑनलाईन बुक

या धोरणाला राज्यात एक वर्षासाठी प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात लागू केल्या जाणाऱ्या या नवीन रेती धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे.

यात नागरिकांना स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.

याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील.

reti dhoran 2023 या नवीन धोरणानुसार वाळुचे उत्खनन, वाळू उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंतची वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि रेतीचे व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येणार आहे.

यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल, ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून नागरिकांना या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

रेतीचे उत्खनन करण्यासाठी नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही ही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.

या नवीन रेती धोरण नुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल.

ही तालुका स्तरीय वाळू सनियत्रण समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.

जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ही जिल्हा स्तरीय समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील.

तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

reti dhoran 2023 याच्या संदर्भातील लवकरच एक शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यात हे धोरण लागू करण्यात येईल.

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू / रेती मिळावी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू / रेती उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश/निर्देश/अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रासनुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. reti dhoran 2023 त्यामध्ये आता बदल करून, प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.

नदी/खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.

वाळू डेपोमधून “महाखनिज” अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू विक्री करण्यात येईल.

वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ/गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल. ज्याठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खासगी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येईल.

नदी/खाडी पात्र ते डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल

प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे-ब्रीज) उभारण्यात येतील. सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल.

वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.

प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरीता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येईल.

नदी/खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.

वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचविण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.

reti dhoran 2023