छोटे पथविक्रेते, फेरीवाले यांना रू १०,००० पासून ५०,००० पर्यंतच खेळत भांडवल अल्प व्याज दरात उपलब्ध करून देणाऱ्या PMSvanidhi 2023 योजनेत मोठा बदल, रद्द केली महत्वाची अट.
PMSvanidhi 2023 New guidelines
राज्यासह देशातील फेरीवाल्यांसाठी, पथविक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना ( pmsvanidhi scheme ) राबविण्यात येत आहे. PMSvanidhi 2023 या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना ₹१०,००० पासून ५०,००० पर्यंतचा सुक्ष्म-पतपुरवठा करण्यात येतो.
या योजनेची राज्यातील सर्व महत्वाच्या शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत असून डिसेंबर २०२४ पर्यंत राबविण्यास मुदत वाढवली आहे.
मात्र या योजनेतील काही जाचक अटीमुळे लाभार्थी पात्रता पासून वंचित राहत होते, आणि यातील एक महत्वाची अट म्हणजे फेरीवाल्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र.हेच अधिवास प्रमाणपत्र अट आता रद्द करण्यात आली असून या संदर्भातील परिपत्रक १२ डिसेंबर २०२२ रोजी काढण्यात आले आहे.
PMSvanidhi 2023 GR PDF 👇👇
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजेनेची राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत शहरांमध्ये पथविक्री करणाऱ्या सर्व पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. शहरामध्ये पथविक्री करणारे आणि शहरातील आसपासच्या भागामधुन शहरात येऊन पथविक्री करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिफारस पत्र (LoR) साठी अर्ज करावा लागतो.
बहुतांश पथविक्रेते हे स्थलांतरित होवुन आल्यामुळे त्यांच्या अर्जाची छाननी करताना अधिवास प्रमाणपत्र तसेच सदर रहिवासी हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतीलच असल्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे सदर योजनेत नमूद करण्यात आलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊ नये अशी सूचना या परिपत्रकात देण्यात आली आहे.
याचप्रमाने सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद यांना पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करीत असताना अधिवास प्रमाणपत्राचा आग्रह / सक्ती करु नये, जर त्या पथविक्रेत्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल तर ते घेण्यात यावे, परंतु असे अधिवास प्रमाणपत्र जरी पथविक्रेत्याकडे उपलब्ध नसले, तरी त्या पथविक्रेत्याचे सर्व्हेक्षण करण्यात यावे असे ही सांगण्यात आले आहे.जर पथविक्रेत्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसले तरी या कारणामुळे सर्व्हेक्षणातून त्याचे नाव वगळले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत यापूर्वी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम २०१४ नुसार पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करताना, पथविक्रेत्यांची मतदार यादी तयार करताना, पथविक्रेत्यांची नोंदणी करताना व पथविक्रेत्यांना विक्री प्रमाणपत्र प्रदान करताना “महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी” हा निकष लागू करण्यात येऊ नये.
उपरोक्त नमूद सूचनांची सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी अशे निर्देश यापरिप्त्रकात देण्यात आले आहेत
