मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राज्यातील जलसंवर्धन प्रकल्पांच्या दुरुस्ती साठी “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ( mukhyamantri jal samvardhan yojana ) ही योजना राबविण्यात येत आहे.
जाणून घेऊयात ही योजना नेमकी काय आहे ?
राज्यातील ग्रामीण भागातील हरित ग्रामीण महाराष्ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर देखील शासनाकडून भर देण्यात येत आहे.
हे करीत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्साहन देणे, मर्यादित साधनसंपत्तीच्या प्रभावी शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी पाणलोट निहाय मृद व जलसंधारणांच्या प्रथांना प्रोत्साहन/ चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोक सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय.
गेल्या दोन वर्षात राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, नवीन जलसंधारण योजना, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.
mukhyamantri jal samvardhan yojana Maharashtra 2022
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 1 लाख प्रकल्पांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. परंतु किरकोळ दुरुस्ती अभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण व सिंचन क्षमता कमी झालेली असल्याने या प्रकल्पांच्या दुरुस्ती साठी “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ( mukhyamantri jal samvardhan yojana ) ही योजना आखण्यात आली आहे.
यामध्ये जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा विभाग व सर्व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या 8000 योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रु.1400 कोटींच्या आराखड्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे सुमारे 8 लक्ष टीएमसी पाणी साठवण क्षमता व 17 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे.
सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाणीसाठ्यात वाढ होते. या अडवलेल्या आणि साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागतो आणि त्यामुळेच भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसाठी ( mukhyamantri jal samvardhan yojana Maharashtra )सन 2021-22 या वर्षासाठी रु.720 कोटी तर 2022-23 या वर्षासाठी रु.700 कोटींची तरतुद केलेली आहे.
दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील 4073 प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून याची किंमत रु.1040 कोटी आहे. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांची दुरुस्ती मान्सुनपूर्वी करण्याचे नियोजन आहे.
- अतिवृष्टीच्या निकषातून वगळलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा | satatcha paus anudan 2023
अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित व नुकसान भरपाई पासून वंचित 26 लाख शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत Ativrushti madat jahir satatcha paus anudan 2023
प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, जमिनी, सिंचन स्रोत समान नसतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद व जल संधारणाचे उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे.
सध्या भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र त्याप्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण होत नाही. परिणामी, भूजलपातळी खोल जात आहे. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते.
मृदसंधारणासाठी डोंगर उतारावर व पडीक जमिनीवर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नालापात्रात माती आणि सिमेंटचे बांध तसेच खोदतळे यासारखे कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे विहिरीतील पाणीपातळीत वाढ होऊन सिंचनक्षेत्रात वाढ होते. परिणामी, पिकांच्या उत्पादकतेतही वाढ होते.
जलसंधारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमध्ये समपातळीवरील बांध, समपातळीरेषेवरील चर, घळ नियंत्रण बांधकाम, नाला बांध, गॅबियन, सिमेंट बंधारे, नाला सरळीकरण, शेततळ्याचा ( sheti yojana ) समावेश होतो. शास्त्रीय पद्धतीने या उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे.
जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळयानंतर नाल्यात साठून राहते, हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या आसपासच्या भागातील विहिरीच्या पाणी पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कायम राहण्यास मदत होते. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन असे बंधारे लोकसहभागातून बांधण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
पावसाच्या पाण्याच्या माऱ्याने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वाऱ्याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती अनेकदा वाहून नेली जाते. या शेतजमिनीच्या धुप होण्याने मातीची घट थांबविणे अत्यंत गरजेचे आहे.
त्यासाठी ढाळीचे बांध करुन पावसाचे पाणी अडवले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, तसेच ओलावा जमिनीतच साठवण्याचे काम करण्यास प्राधान्य असणार आहे.
पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहत येणारे पाणी समपातळी चरामध्ये अडवल्याने पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ चांगली होते.
समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.
