दुधाला एफआरपी – महत्वाचा शासन निर्णय | Maharashtra regulation of milk price

शेतकऱ्यांच्या दुधाला एफआरपी / हमीभाव देण्यासाठी महत्वाचा शासन निर्णय | Maharashtra regulation of milk price

Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2013 या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/Dairies) Act, 2021 तयार करण्याच्या अनुषंगाने त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा, कायद्याची व्यावहारीक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याबाबत

Milk price

लवकरच शेतकऱ्यांच्या दुधाला हमी भाव दिला जाणार आहे त्याच्यासाठी एफआरपी दर निश्चित केला जाणार आहे याच्याच संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय २३ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेला आहे.

राज्यांमध्ये ज्याप्रमाणे ऊसाला एफआरपी ( Sugarcane FRP ) दिला जातो. त्याच्या साठी भाव निश्चित करण्यात आलेला आहे आणि त्याच धर्तीवर कायदा करून दुधाला देखील एक हमीभाव (Milk FRP ) निश्‍चित करण्यात यावा या अनुषंगाने तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

MILK PRICE 2022

25 जून 2021 रोजी दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटना बरोबर एक बैठक झाली या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून दुधाला एफ आर दिला जावा हमीभाव निश्‍चित केला अशा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली होती.

याच अनुषंगाने एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय ( government gr ) २३ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेला आहे.

राज्यामध्ये दुग्ध व्यवसायाच्या संदर्भातील काही चिंता परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या माध्यमातून काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात, अनुदान दिले जातात.

मात्र एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर राज्य शासनाच्या दुग्ध उद्योग व्यवसायातील सहभाग आहे हा केवळ एकूण सहभागाच्या 0.5% ते १% एवढा आहे उर्वरित 99% दुग्धव्यवसाय हा खासगी सहकारी क्षेत्राच्या माध्यमातून राबविला जातो.

त्याच्यामुळे दुधाच्या खरेदीचे दर (milk price) असतील किंव्हा त्याच्या विक्रीचे दर असतील यांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय त्यात्या संघाच्या माध्यमातून, खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून घेतले जातात.

याचा खूप मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. या शेतकऱ्यांच्या दुधाला एक निश्चित दर ( milk FRP ) असावा, एक आधारभूत किंमत असावी यासाठी FRP निश्चित करून दिलासा मिळावा यासाठी हा महत्त्वपूर्ण शासन घेऊन एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.

दुधाला रास्त भाव देण्यासाठी हा अधिनियम लागू करायचा असल्यास त्याचे होणारे परिणाम, भार, त्याची व्यापकता, संवेदनशीलता या सर्व बाबींचा अभ्यास करणे गरजेच असतं, या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आले आहे.

या समितीमध्ये श्री अजित पवार माननीय उपमुख्यमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, सुनील केदार मंत्री दुग्धव्यवसाय, दादाजी भुसे मंत्री कृषी, बाळासाहेब पाटील मंत्री सहकार, शंकराव गडाख मंत्री जलसंधारण, दत्तात्रय भरणे राज्यमंत्री दुग्ध, प्रधान सचिव प्रदुम दुग्ध, प्रधान सचिव सहकार आणि एसपी तोमोडा योग दुग्ध व्यवसाय अशा प्रकारचे सदस्य समिती या मध्ये असणार आहेत.

Milk FRP समितीची कार्यकक्षा

महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ शुगर केन प्राईस 2013 (Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2013 ) चा कायदा आहे, या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातील दुधा करता महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ मिल प्राईस 2021 ( Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/Dairies) Act, 2021 ) तयार करण्याच्या अनुषंगाने त्याच्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, कायदा अंमलबजावणी साठी लागणारी व्यापक आणि प्रभावी यंत्रणा, सर्वसामान्य दुग्ध उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर होणारा परिणाम या सर्व बाबींचा अभ्यास ही समिती अभ्यास करेल.

या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाईल आणि हा अभ्यास अहवाल सादर केल्यानंतर येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ मिल प्राईस प्रकारचा 2021 ( Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/Dairies) Act, 2021 ) चे कायदा निर्गमित केला जाणार आहे.

जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या दुधाला एफ आर पी एफ हमीभाव निश्‍चित केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण असा समजला जाणारा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

समितीच्या माध्यमातून लवकरात लवकर अभ्यास करून यांच्या माध्यमातून होणारे परिणाम यातून होणारे फायदे तोटे या सर्व बाबींचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर केला जाईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये लवकरच शेतकऱ्यांच्या दुधाला हमीभाव जाहीर केला जाणार आहे.

अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय आपण पुढील लिंक वर maharashtra.gov.in पाहू शकता.

GR link

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: