शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी साठी सरकार देतय ५०% अनुदान | Drone subsidy SMAM 2022

Drone subsidy SMAM 2022 योजनेमधून सरकार शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी साठी ५०% अनुदान देत आहे, जाणून घेऊयात काय आहे योजना.

Drone subsidy
Drone subsidy Maharashtra

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती वरील खर्च कमी करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा मोठा हातभार लागत आहे. शेतकऱ्यांचा कृषी यांत्रिकीकरणा कडे मोठा कल आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण साठी यंत्र अवजार खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध प्रकारच्या कृषी यंत्र अवजारांना सबसिडी देखील उपलब्ध करून देत आहे.

आणि याच अनुदानास पात्र असलेल्या यंत्र अवजारा मध्ये आता ड्रोन देखील समावेश करण्यात आला आहे.

Drone subsidy SMAM Maharashtra

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ड्रोन अतिशय महत्वपूर्ण यंत्र आहे. ड्रोन च्या मदतीने शेतकरी सहजतेने आपल्या शेतात कीटनाशक आणि खतांची फवारणी अगदी कमी वेळात आणि कमी खर्चात करू शकतात.

याच पार्श्वभुमी वर केंद्रीय कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी “किसान ड्रोन को बढावा: समस्या आणि त्यावरील उपाय या विषयावर एका संमेलनाचा शुभारंभ केला.

या कार्यक्रमात बोलताना कृषी मंत्री म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या व्यापक साहित्यात, कृषी कामासाठी ड्रोन हा एक महत्वाचा घटक आहे.

याचबरोबर पीक पाहणी, कापणी मूल्यांकन, भूमि अभिलेखाचे डिजिटलीकरण, किटनाशक व विषारी औषधांची फवारणी यासाठी ‘किसान ड्रोन’चा उपयोग हा शासनाला खूप लाभ देत आहे, आणि यामुळेच याचा वापर आणि प्रोत्साहन याचा देखील बजेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

Drone survey for crop insurance #Pikvima

Drone मुळे शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होऊन, शेती साथीचा लागत खर्च कमी होतो आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या ड्रोनचा उपयोग होऊ शकतो. आणि यासाठी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी विविध वर्गांना सूट देण्यात आली आहे.

Drone subsidy

आणि याच पार्श्वभूमीवर वैयक्तिकरित्या Drone खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य प्रदान करण्यासाठी निर्देश-निर्देश जारी केले आहेत, ज्याच्या अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी आणि पूर्वोत्तर राज्यांसाठी शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. Drone खरेदी साठी ( Drone subsidy ) कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये इतकी आहे. तर अन्य शेतकऱ्यांना ४०% किंव्हा ४ लाख यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाते.

फार्म मशिनरी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना 100% किमतीच्या दराने ड्रोन खरेदीसाठी सहाय्य प्रदान केले जाईल.

फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (FPO) ला शेतात प्रात्यक्षिकासाठी कृषी ड्रोन किमतीच्या 75% पर्यंत अनुदान दिले जाईल.

ड्रोन आणि त्याच्याशी संबंधित भागांच्या मूळ किमतीच्या 40% दराने किंवा रू. 4 लाख या दराने ड्रोनद्वारे कृषी सेवा प्रदान करण्यासाठी शेतकरी सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या अंतर्गत विद्यमान आणि नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) द्वारे ड्रोन खरेदीसाठी.  जे कमी असेल ते आर्थिक सहाय्य रक्कम दिली जाईल.

केंद्र शासनामार्फत शेतकऱ्यांना ड्रोनव्दारे फवारणी च्या सेवा व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. 

सदर मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासनाच्या  https://farmech.dac.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उदयोजक, कृषि पदवीधारक, अस्तीवात असलेली औजारे बँक इ. ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य लाभ घेऊ शकतील.

योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना करिता खालील लिंक वर क्लिक करा.

SOP

GUIDELINES

भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विदयापीठ यांना शेतकऱ्यांचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी ( 100 टक्के रु. 10.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान उपलब्ध आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना शेतकऱ्याचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी ( 75 टक्के ) अनुदान उपलब्ध आहे.

ज्या अंमलबजावणी संस्थांना कृषी ड्रोन खरेदी करायचे नाहीत परंतु प्रात्यक्षिके करण्यासाठी हाय-टेक हब/निर्माते/ स्टार्ट-अप यांचे कडून ड्रोन भाडयाने घेईल. अशा परिस्थितीत त्यांना 100% रु. 6000 प्रति हेक्टर ( आकस्मिक खर्च जसे की ड्रोन भाडयाने घेण्यासाठी शुल्क / ड्रोन वैमानिकांच्या नियुक्तीसाठी प्रशिक्षणावर होणारा खर्च आणि विविध खर्च जसे की वाहतूक, कामगार, प्रसिध्दी आणि तांत्रिक साहित्याची छापाई इ. मदत प्रदान करेल,

दि. 31 मार्च, 2023 पर्यंत प्रात्यक्षिक आयोजित केले जातील, प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोनची खरेदी साठी आर्थिक सहाय्य 31 मार्च, 2023 पर्यंत लागू राहील.

पात्र लाभार्थीसठी अर्जाचा नमुना तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहे. तालुका कृषि अधिकारी यांचेमार्फत अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.

#Drone_subsidy

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: