राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹३५० प्रती क्विंटल अनुदान, अखेर kanda anudan GR आला, पहा कोण होणार.
Kanda anudan gr 2023
चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता “कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजना” यासाठी डॉ.सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
या गठित समितीने राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे.
सदर अहवालात समितीने अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत.
सन 2022-2023 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.350 प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत. GR 30.08.2023
लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या तसेच या संदर्भात शासनपत्र दि.२०/०४/२०२३ व दि.२९/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या अतिरिक्त सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यासाठी रु. ५५० कोटी (अक्षरी रुपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) इतकी रक्कम सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रुपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्यान्नव लाख फक्त) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थीयांना वितरीत करावयाच्या एकूण अनुदानाची रक्कम रु.८४४,५६,८१,७७५/- (अक्षरी रू. आठशे चव्वेचाळीस कोटी, छप्पन लाख, एक्क्याऐंशी हजार सातशे पंचाहत्तर फक्त) इतकी आवश्यक असल्याचे संदर्भ क्र.६ येथील दि.२५ जुलै २०२३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. मात्र सद्यस्थितीत वित्त विभागाने या योजनेसाठी रु.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्व्यान्नव लाख फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास मान्यता दिली असल्यामुळे या योजनेखाली उपलब्ध रू.४६५.९९ (अक्षरी रुपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्यान्नव लाख फक्त) कोटी इतक्या निधीतून सद्यस्थितीत खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रू.१०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या १३ जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास संपूर्ण अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल. (जिल्हा नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, वाशिम) (विवरणपत्र -अ).
तसेच रू.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या १० जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास ५३.९४१७ टक्के या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल. (जिल्हा नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगांव, कोल्हापूर, बीड) (विवरणपत्र-ब).
तसेच या योजनेखाली वित्त विभागाने उर्वरित निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर उर्वरित पात्र लाभार्थ्यास अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल.
५. या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्याकरिता डॉ. सुग्रिव धपाटे, सहसचिव (पणन) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (V. ००१०) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
६. पात्र लाभार्थी यांच्या यादीचे संबंधित ग्रामसभा / चावडी येथे वाचन करावे / ग्रामपंचायतीच्या फलकावर यादी प्रसिध्द करावी.
३. या योनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकरी यांचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर केले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी पात्र प्रस्तावांची छाननी करून ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर केली आहे. तसेच पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीनुसार पणन विभागामार्फत सदर अनुदान थेट बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बचत बैंक खात्यात जमा केले जाईल. सदर अनुदान वितरीत करण्यासाठी सहसचिव, पणन यांच्या नांव आयसीआयसीआय बँकेमध्ये एक. चालू खाते (Current Account) उघडण्यात आले असून सदर खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
या अनुषंगाने आज २७ मार्च २०२३ रोजी एक शासन निर्णय Kanda anudan gr घेऊन मंजुरी दिली आहे.
Kanda anudan gr शासन निर्णय खालील लिंक वर पहा.
GR Link सन 2022-2023 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे Kanda anudan gr
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्र शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी.
परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल.सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे.
सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील.
सदरचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी.
त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल.
या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक / उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.
ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंबियाच्या नावे आहे व ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने कागदपत्रांसह अर्ज करावा.
अर्ज केल्यानंतर ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.
या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरीत करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनास ३० दिवसांत सादर करावी.
योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
अशा सूचना या kanda anudan gr शासन निर्णयात घेण्यात आला आहे
