Emojani 2024 जमीन मोजणी फटाफट, शासनाचा मोठा निर्णय

Emojani 2024 अवघ्या तीस मिनीटात भूमि अभिलेखची मोजणी, राज्यात आठशे रोव्हर मशिनने होणार मोजणी. शासनाचा मोठा निर्णय

Emojani

Emojani GR 2024 शासनाचा मोठा निर्णय

जमीनीची मोजणी आधुनिक पध्दतीने, अचुक व जलद गतीने करणेसाठी इलेक्ट्रॉनिक टोटल जमीन (ई.टी.एस.) व CORS Rover हे अत्यंत महत्वाचे आधुनिक साधन आहे.

यामुळे राज्य शासनाने २५ नोव्हेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये भूमि अभिलेख विभागासाठी १६९२ ई.टी. एस. मशिन्स खरेदी करण्यास मंजुरी दिली होती.

या रोव्हर मशीन खरेदीसाठी येणाऱ्या रु. ७६.१४ कोटी इतक्या खर्चास, निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती.

२०२० मध्ये सदरच्या रु. ७६.१४ कोटी निधीपैकी रु. १५ कोटी ई. टी. एस. मशिन खरेदी करण्यासाठी व उर्वरित रु.६१.१४ कोटी निधीमधून CORS Rover खरेदी करण्याकामी सुधारित निर्णय करण्यात आला.

सन २०२२-२३ मध्ये सदर र.रु. ६१.१४ कोटी निधी मधून रु.४५.०० कोटी निधी खर्च करण्यात आला असून उर्वरित रु.१६.१४ कोटी रक्कमेस प्रशासकीय मंजूरी शिल्लक आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये क्र. १५० भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित “जमीन मोजणीकरीता आधुनिक यंत्रणा : सर्व भूकरमापकांना आधुनिक रोव्हर यंत्रणा पुरविण्यात येईल, मोजणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केली जाईल व मोजणी ९० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.” अशी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागामार्फत प्रत्येक भूकरमापकास आधुनिक रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, सन २०२३ – २०२४ मध्ये ६०० GNSS Rovers Controllers व Post Processing Software खरेदी करण्याकरीता ४३.८६ कोटी इतक्या निधीस मंजुरी देण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

jamin mojani in maharashtra शासन निर्णय लिंक 👉📄

भूमी अभिलेख विभागास सन 2023-24 या वित्तीय वर्षात 600 GNSS Rovers Controllers व Post Processing Software खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता

भूमि अभिलेख विभागासाठी 600 GNSS Rovers, Controllers व Post Processing Software खरेदी करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत.

भूमि अभिलेख विभागासाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात ६०० GNSS Rovers, Controllers व Post Processing Software खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण रु.६० कोटी (अक्षरी रक्कम रुपये साठ कोटी) रक्कमेपैकी प्रशासकीय मान्यता असलेली रक्कम रु. १६.१४ कोटी (अक्षरी रुपये सोळा कोटी चौदा लक्ष) वगळता उर्वरीत रू.४३.८६ कोटी (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी श्याऐंशी लक्ष) इतक्या वाढीव रक्कमेस प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *