शासन जर दिव्यांग बांधवांच्या दारी गेले तर खऱ्या अर्थाने दिव्यांगांची सेवा होऊ शकते, यासाठी राज्य शासनाच्या Divyanga kalyan abhiyan चे अभियान – दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी.
दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ अनुसार दिव्यांगांचे एकूण ७ प्रकार होते. सन २०११ च्या सार्वत्रिक जनगणनेप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तीची राज्यातील एकूण संख्या पुरुष १६,९२,२८५ व स्त्रिया १२, ७१,१०७ अशी एकूण २९,६३,३९२ इतकी आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंमलात आला असून त्यानुसार दिव्यांगांचे एकूण २१ प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. सदर बाब विचारात घेता, सद्यस्थितीत दिव्यांगाची संख्या बरीच जास्त असणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे राज्याचे दिव्यांग धोरण २०१८ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन निर्णय, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.
सदर दिव्यांग धोरणामध्ये आरोग्य व तत्सम यंत्रणेमार्फत दिव्यागंत्व येण्यास प्रतिबंध, दिव्यांगत्वाचे शीघ्रनिदान, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि आरोग्य विमा योजनेचे नियोजन व संनियत्रण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आधारभूत माहिती इत्यादी बाबींचा दिव्यांग धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
दिव्यांग बांधवांमध्ये विविध प्रवर्गातील दिव्यांग आहेत. त्यातील अनेक जण विभागीय स्तरावर जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनानेच दिव्यांगांना आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी उपाययोजना केली, तर त्यांच्यासाठी महत्वाचे ठरेल.
Divyanga kalyan abhiyan 2023 Maharashtra
विविध शासकीय योजनांचा दिव्यांगांना लाभ घेण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID कार्ड) अत्यावश्यक आहे. तथापि सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील दिव्यांगांची संख्या २९,६३,३९२ इतकी असताना आज रोजी UDID कार्ड धारकांची राज्यातील संख्या केवळ ९,०१,०११ इतकी आहे. सदर वैश्विक ओळखपत्र (UDID कार्ड) नसल्याने दिव्यांगाना अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागेल.
दिव्यांगांच्या विविध योजनांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध समित्या कार्यरत आहेत. या कार्यक्रमास गती देण्याबाबत जरी शासनाने जिल्हयांना गती देण्याचे निर्देश दिले असले तरी यामध्ये अजून गती येणे आवश्यक आहे.
दिव्यांगांना दैनंदिन जीवनामध्ये बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच शासकीय योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी बराच त्रास सहन करावा लागतो.
दिव्यांगांना आवश्यक असणारी सर्व प्रमाणपत्रे जसे की, दिव्यांगत्वाचे UDID प्रमाणपत्र, शेत जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र व अन्य आवश्यक ती प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी शासनातर्फे प्रत्येक जिल्हयात शिबीर आयोजित करून खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
Divyanga kalyan abhiyan GR link
दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्याबाबत.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रमुख मार्गदर्शकांच्या सल्ल्याने एकाच ठिकाणी एक दिवस शिबीर आयोजित करण्यात यावे. सदर कामामध्ये जिल्हयातील सर्व प्रमुख यंत्रणा, अधिकारी तसेच दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध अशासकीय संस्था यांनाही आमंत्रित करण्यात यावे. दिव्यांगांच्या शासनाशी निगडीत व उपलब्ध योजनांमधील विविध अडचणी बाबत सदर शिबीरामध्ये कार्यवाही करण्यात येईल.
हे Divyanga kalyan abhiyan अभियानाच्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकारी यांनी उपस्थित राहतील. दिव्यांगांना आवश्यक असणारे सर्व प्रमाणपत्रे त्यांना शिबीरामध्येच प्रदान करण्यात यावीत. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने सध्या असलेल्या यंत्रणेबरोबरच आवश्यक ती तात्पुरती यंत्रणा सुध्दा उभारण्यात येणार आहे.
Divyanga Kalyan abhiyan अभियानाच्या दिवशी दिव्यांगांना ने-आण करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. अभियानाची व्यापक प्रसिध्दी करण्यात येईल.
Divyanga Kalyan abhiyan या कार्यक्रमात दिव्यांगांचे जमिन, जात प्रमाणपत्रे, विविध योजनांची नोंदणी प्रमाणपत्रे व तत्सम शासकीय कामांची पूर्तता करण्यात यावी.
प्रत्येक जिल्हयात घ्यावयाच्या Divyanga Kalyan abhiyan अभियानाच्या कार्यक्रमाचा दिनांक व अन्य तपशील संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी सदर अभियानाचे मुख्य मार्गदर्शक यांचेकडून निश्चित करुन घेण्यात यावा. त्याकरीता सदर अभियान जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राबविण्यात यावे. सदर अभियानाच्या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.
१) जिल्हाधिकारी अध्यक्ष
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य
३) आयुक्त, महानगरपालिका सदस्य
४) सबंधित जिल्हा पोलिस प्रमुख सदस्य
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका – सदस्य
६) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
७) जिल्हा शल्य चिकित्सक सदस्य
८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य
९) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी- सदस्य सचिव
सदर समितीने संबंधित जिल्हयात दिव्यांगासाठी Divyanga Kalyan abhiyan अभियान राबवून त्यांना आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे तसेच शासनाच्या योजनांतून वा सामाजिक संस्था वा सीएसआर मार्फत उपलब्ध झालेली दिव्यांगांना लागणारी, विविध उपकरणे दिव्यांगांना देण्यात यावीत. तसेच त्यांच्या तक्रारी व अडी-अडचणींचा निपटारा करावा. या करीता अभियानाची प्रेस नोट देऊन प्रसिध्दी करावी.
सदर Divyanga Kalyan abhiyan अभियानासाठी आवश्यक असणारा निधी प्रत्येक जिल्हयास रु. दोन लाख शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संबंधित जिल्हा यांनी सर्व प्रशासकीय यंत्रणामध्ये समन्वय साधून अभियान यशस्वी होईल या बाबत काळजी घ्यावी.
सदर Divyanga kalyan abhiyan अभियान राज्यात दिनांक ६ जून, २०२३ पासून राबविण्यात येईल. या अभियानास मुख्य मार्गदर्शक म्हणून योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याकरीता मा.श्री.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, विधानसभा सदस्य यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
याकरीता त्यांना मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक १३ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय समिती / परिषद / आयोग यांचे अध्यक्ष / उपाध्यक्ष यांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधा विहित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार मंत्र्यांचा दर्जा प्राप्त समितीच्या अध्यक्षांना अनुज्ञेय असलेल्या सोयी-सुविधा उक्त अभियानाचे । मुख्य मार्गदर्शक म्हणून मा. श्री. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, विधानसभा सदस्य यांना अनुज्ञेय करण्यात येत आहेत.
