digital property card – आता चालणार फक्त डिजिटल मिळकत पत्रिका, हस्तलिखित फेरफार , नक्कल बंद. शासन परिपत्रक जारी.
राज्यातील नगरभूमापन झालेल्या भागात मिळकत पत्रिकांच्या व्यवस्थापनाकरीता ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तसेच ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉरमेशन सिस्टीम (e-PCIS) अंतर्गत सर्व नगर भूमापन अधिकारी/उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयात e-PCIS आज्ञावलीचे सहाय्याने ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे.
डिजीटल स्वाक्षरीत अद्यावत संगणकीकृत मिळकतपत्रिका जनतेसाठी महाभूमि संकेतस्थळावर उपलब्ध होतात. फेरफार प्रक्रियेच्या अनुषंगाने संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज उदा. फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमुना-९ ची नोटीस व इतर संगणकीकृत तयार होणारे दस्तावेज इत्यादी डिजीटल डेटाबेस आधारित संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास कायदेशिर वैधता देण्यात आली आहे.
digital property card शासन परिपत्रक
या परिपत्रका नुसार शासनाच्या महाभूमि पोर्टलवर https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावरुन व भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध होणारे क्यु आर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, (Digitally Signed Property Card) उतारा तसेच डिजीटल स्वाक्षरीत फेरफार नोंदवही व अनुषंगीक अभिलेख (फेरफार, परिशिष्ट-अ व ब नमूना – ९ ची नोटीस, नमूना – १२ ची नोटीस इ.) सर्व कायदेशीर व शासकिय/निमशासकिय कामकाजासाठी वैध राहनार आहेत.
अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत मिळकतपत्रिका ( digital property card ) , फेरफार नोंदवहीचा उतारा तसेच e-PCIS आज्ञावलीद्वारे तयार होणारे दस्तऐवज यावर परिरक्षण भूमापक, निमतानदार, नझूल परिरक्षण भूकरमापक, मुख्यालय सहायक अथवा अन्य कोणत्याही अधिका-याची ( शाईची/हस्ताची) स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.
याच बरोबर दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून मिळकत पत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपी प्रमाणीत नक्कलांचे वितरण पूर्णत: बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे मिळकतपत्रिकेची हस्तलिखित व फोटोकॉपीची प्रमाणीत नक्कल दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून देण्यात येणार नाही.
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेमार्फत “e PCIS आज्ञावली विकसित करणेत आली आहे. या आज्ञावलीद्वारे नगर भूमापनाकडील फेरफार संगणकाद्वारे ऑनलाईन घेण्यास मान्यता देण्यात येत असून दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून हस्तलिखित फेरफार पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.
या परिपत्रक ची सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख व क्षेत्रीय महसूली व भूमि अभिलेख प्राधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी अशे निर्देश ही देण्यात आले आहेत.
