या जमिनींचे सातबारा मिळणे बंद | 7/12 land records band

7/12 land records band, now property card instead of 7/12 land records in Maharashtra

7/12 land records band
7/12 land records band

What is need of 7/12 land records band

राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावाची/ नगराची/शहराची हद्द ठरविण्यात आलेल्या आहेत.

तसेच कलम १२६ अन्वये सदर गाव, नगर, शहराच्या हद्दीतील ज्या जमिनीचा केवळ शेतीच्या कारणासाठी वापर करण्यात येत असेल अशा जमीनीखेरीज सर्व जमीनीचे भूमापन कलम ७९ व ८३ मधील तरतुदीस अनुसरून करण्यात येते.

या सर्व नियमांमुळे नगर भूमापन योजनेच्या तरतुदी या नगर भूमापन हद्दीतील केवळ शेती व्यतिरिक्त शेती वापराच्या/ बिनशेती वापराच्या मिळकतींना लागू होतात.

यामुळे मिळकती बिनशेती होऊन त्यांचा भूमी अभिलेख विभागाकडील नगर भूमापन अभिलेखात मोजणीअंती नकाशा कायम होउन मालकी हक्काच्या नोंदी मिळकत पत्रिकेवर ( Property card) कायम झालेल्या आहेत अशा जमीनीच्या/ मिळकतीच्या ७/१२ उताऱ्यांचे वितरण व परीक्षण महसूल विभागाने बंद केले आहे.

Gr for 7/12 land records band

यासाठी २००६ शासन परिपत्रका नुसार शासनाने यापूर्वीच सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत.

या शासन परिपत्रका नुसार ज्या क्षेत्रातील नगर भूमापन झाले आहे अशा क्षेत्रातील ७/१२ बंद करण्याच्या सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत

अशा नगर भूमापन हद्दीतील ७/१२ उताऱ्यावर ‘ सदर क्षेत्राचे नगर भूमापन झालेले असल्यामुळे व क्षेत्र मिळकत पत्रिकेकडे ( Property card) वर्ग झाल्याने अभिलेख बंद करणेत येत आहे ’. अशा आशयाच्या नोंदी घेऊन सदर मिळकती संदर्भात तलाठी यांचेकडून ७/१२ उतारे देण्यात येऊ नयेत अशा सूचना या परिपत्रकात देण्यात आलेल्या आहेत.

watch how to emutation land records

मात्र आज ही नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील अधिकार अभिलेखाच्या मालकी हक्कांची दुहेरी नोंद ( 7/12 records ) पद्धत बंद करण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी सूचना देवून सुध्धा राज्यामध्ये नगरभूमापन असणाऱ्या क्षेत्रातील ७/१२ वाटप बंद केलेले नाहीत.

मात्र महाराष्ट्रात आता डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख ( Digital India land records) आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत ई — फेरफार ( eferfar) आज्ञावली सुरू आहे आणि त्यामध्ये नोंदीची दुहेरी पद्धत सुरू असल्यामुळे सदर आज्ञावलीच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत.

या अडचणी दूर करणे गरजेचे असल्याने जमीन विषयक हक्काची नोंद ही ७/१२ (7/12 ) किंवा मिळकत पत्रिका ( Property card) यापैकी कायद्याने जे लागू असेल त्या एकाच अधिकार अभिलेखाच्या नमुन्यात चालू ठेवणे आवश्यक होते.

आणि याच अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना पत्रक पाठवून काही महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

ज्यामध्ये स्वत: तहसीलदार व उप अधीक्षक भुमी अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी यांनी एकत्रित नगर भूमापन हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्र बिनशेती झालेले ७/१२ बंद करण्याची तात्काळ कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

याचप्रमाणे ज्या क्षेत्राचे, जमिनीचे ७/१२ बंद ( 7/12 land records band) करावयाचे आहेत त्या जमिनीच्या याद्या परीरक्षण भूमापक , तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन संबंधित नगरभूमापन अधिकारी/ उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी सदरची यादीची खात्री करून ७/१२ बंद ( 7/12 land records band) करण्यासाठी तहसीलदार यांच्याकडे पाठवाव्यात अशा सूचना ही या पत्रकात देण्यात आलेल्या आहेत.

याबाबत तहसीलदार यांनी प्रत्येक गावासाठी एक आदेश काढून ई-फेरफार ( eferfar) आज्ञावलीतून आदेश व दस्तऐवज या प्रकारातून फेरफार घेऊन असे ७/१२ बंद ( 7/12 land records band ) करण्यात यावेत आणि अशा प्रकारे बंद केलेल्या ७/१२ च्या इतर हक्कात ‘‘ सदर शेत्राचे नगर भूमापन झाले असल्यामुळे व सदरचे क्षेत्र मिळकत पत्रिकेकडे वर्ग झालेने अभिलेख बंद करण्यात येत आहे”. अशा शेरा नमुद करावा अशा सूचना ही या पत्रकातून देण्यात आलेले आहेत.

याच बरोबर या बंद करण्यात आलेल्या ७/१२ ची एकूण संख्या व एकूण क्षेत्र गाव निहाय माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवावी अशा सूचना ही यात देण्यात आलेल्या आहेत.

हे दुहेरी रेकॉर्ड असल्याने सातबारा ( Satbara utara ) देणे बंद करण्याचे काम हे मोहीम स्तरावर राबविण्यात यावे, तसेच यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखुन हे काम तात्काळ पुर्ण करावे

याचबरोबर यामध्ये कोणतीही हयगय झालेस सबंधीत तालुक्याचे तहसीलदार व उप अधीक्षक भूमि अभिलेख/ नगर भूमापन अधिकारी यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, व तशा प्रकारची समज जिल्हाधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांनी संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांना द्यावी अशे आदेश वजा सूचना या पत्रकातून देण्यात आलेल्या आहेत.

सदर परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे Online ७/१२ प्रक्रियेमध्ये सुविधा होऊन कामाचे गतिमानता वाढणार असल्याने शासनाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: