शेतकऱ्यांना पीक कर्ज ( Crop loan ) न देणाऱ्या बँकांना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाचा एक महत्वपूर्ण निर्णय, GR निर्गमित.
Govt GR for crop loan scheme
राज्यातील शेतकऱ्यांना सार्वजनिक क्षेत्र बँका, खाजगी क्षेत्र बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो मात्र शेतकऱ्यांना बँकाकडून विशेषत सार्वजनिक बँका व खाजगी बँका यांच्याकडून विशेषत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC maharashtra ) यांनी निश्चित केलेल्या लक्षाकानुसार कर्ज पुरवठा ( Crop loan disbursement ) करत नाहीत.
तसेच शेतकऱ्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी माहे मे, जून महिन्यात कर्ज वाटप ( pik karj vatap )होणे आवश्यक असते.
मात्र या गरजेच्या वेळी बँकांकडून शेतकऱ्यांना विहित वेळेत कर्ज पुरवठा होत नाही, याबाबत शेतकरी,लोकप्रतिनिधी यांच्या कडून शासनाला वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
आणि याच सर्व तक्रारी च्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकऱ्यांना लक्षांका नुसार व विहित वेळेत पीककर्ज ( Crop loan )पुरवठा होण्यासाठी तालुकास्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पीक कर्ज वाटप आढावा समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे यांनी संदर्भातील दिनांक १५.६.२०२२. च्या पत्राद्वारे सादर केला आहे.
त्यानुसार याबाबत विधानसभा सदस्य स्थानिक यांचे अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय पीक कर्ज वाटप आढावा समिती स्थापन करण्याचां निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आहे, ज्यात
राज्यातील शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात व विहित वेळेत कर्ज पुरवठा होण्यासाठी तालुकास्तरावर विधानसभा सदस्य ( MLA Maharashtra ) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे तालुका पीक कर्ज वाटप आढावा समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
- मा विधानसभा सदस्य स्थानिक अध्यक्ष
- तालुका कृषी अधिकारी सदस्य
- गट विकास अधिकारी सदस्य
- नोडल अधिकारी /शाखा व्यवस्थापक अग्रणी बँक सदस्य
- नोडल अधिकारी /शाखा व्यवस्थापन ग्रामीण बँक सदस्य
- नोडल अधिकारी शाखा /व्यवस्थापक खाजगी क्षेत्रातील बँका सदस्य
- नोडल अधिकारी / तालुका शाखा व्यवस्थापन जि .म.स.बॅका सदस्य
- तालुका उपवास सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था सदस्य सचिव
सदर Crop loan Scheme Committee समितीची कार्यक्षम कक्षा खालील प्रमाणे असणार आहे.
तालुकास्तरावर बँकांना निर्धारित करून दिलेल्या लक्षांका प्रमाणे पीक कर्ज वितरणाचा व नव्याने शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावयाचा कार्यवाहीचा आढावा घेणे.
बँकामार्फत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज तथा सवलतीच्या कार्यपद्धतीचे सुलभिकरण करणे जसे शेतकऱ्यांसाठीही ऑनलाइन पीक कर्ज मागणी सुविधा इत्यादी ची तरतूद करणे.
याच प्रमाणे या समिती मार्फत खरिप हंगामामध्ये दरमहा आढावा बैठक घेण्यात येईल, तर रब्बी हंगामात आवश्यकतेनुसार बैठका घेतल्या जातील.
या शासन निर्णय मुळे बँकावर नियत्रंण राहण्यास व शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे.
GR येथे पहा 👇👇
तालुका कर्ज वाटप आढावा समिती स्थापन करणे बाबत
