फळबाग, फुलपिक, बांधावरील वृक्ष लागवड( vruksh lagvad ), सलग वृक्ष लागवड अनुदानात मोठी वाढ, नवीन अंदाजपत्रक आले.
राज्यात 30 मार्च 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवरती अमृत महोत्सवी फळझाड ( falbag lagvad mgnrega ), वृक्ष लागवड ( Vruksh lagvad ) व फुल पीक लागवड हा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जात आहे.
याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या 28 मार्च 2022 रोजीच्या असाधरण राजपत्रातील भाग दोन खंड III उपखंड ii अंतर्गत मनरेगा योजनेअंतर्गत आकुशल मजुरीच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून ते दर 1 एप्रिल 2022 पासून महाराष्ट्र राज्याकरता 256 रुपये प्रतिदिन आहेत.
याचप्रमाणे या सुधारित मजुरी दलाची अंमलबजावणी करण्याकरता काढण्यात आलेल्या या अधिसूचनेनुसार मनरेगा आयुक्त नागपूर यांना कळवण्यात आलेला आहे.
याप्रमाणे सुधारित दराची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त कृषी पुणे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावरती, शेताच्या बांधावरती, पडक जमिनीवरती अमृत महोत्सवी फळझाड वृक्ष लागवड ( vruksh lagvad ) व फुलपीक लागवड ( flower farming subsidy ) योजनेच्या अंदाजपत्रक सुधारित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवलेला होता.
याच प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज 10 ऑगस्ट 2022 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेऊन या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
शासन निर्णय Govt GR आपण खालील लिंक वरती पाहू शकता.
तर सुधारित मजुरी दर 256 रुपये प्रमाणे आकुशल भागाचे मापदंड तसेच सामग्री करता कलमे रोपा बाबत आयुक्त कृषी यांनी 15 जुलै 2022 रोजी च्या प्रस्तावा मधील रासायनिक खतांचा खर्च वगळून साहित्याचे दर गृहीत नवीन अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे.
New Vruksh lagvad estimate / falbag lagavad / flower farming estimate
केंद्र शासनाने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या मजुरी दरानुसार अंदाजपत्रके सामग्री वगळून सुधारित करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आलेले आहेत आणि याच अनुषंगाने कृषी आयुक्त यांनी दरवर्षी सुधारित मजुरी दरानुसार आकुशल सामुग्री दर वगळून आर्थिक मापदंड सुधारित करून क्षेत्रीय स्तरावरती कळवावेत व शासनात त्याबाबत अवगत करावे यासाठी ज्या कालावधीपासून मजुरी दर लागू केला असेल तोच कालावधी विचारात देण्यात यावा अशा प्रकारचे एक महत्त्वपूर्ण सूचना सुद्धा या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेले आहे.
