शेतरस्ता हवाय; मग घ्या जाणून शेत रस्ता कायदा shet rasta kayda

shet rasta kayda – महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेती शेत्राचा महत्त्व कमी होत आहे असे म्हटले जात असले तरी आजही राज्यातील बहुसंख्य जनता शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकरी व कृषी विकास हा राज्य शासनाचा एक प्राधान्यक्रम आहे.

shet rasta kayda

Importance shet rasta kayda

शरीरातील धमन्या कार्यक्षम असल्यास रक्ताभिसरण सुरळीत होते त्याचप्रमाणे शेतीला शेत रस्ते उपलब्ध असल्यास शेतकरी बांधवांना शेती करता सर्व हंगामामध्ये कृषी निविष्ठा, कृषी उपकरण, यांत्रिकीकरण यांच्या सहाय्याने शेती करणं सुकर आणि फायदेशीर ठरतं.

परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे दरडोई शेत जमीन मध्ये झालेली घट, शेतीच्या विभाजनामुळे शेतीचे झालेले लहान लहान तुकडे यामुळे कुटुंबाकडे सरासरी क्षेत्रात घट झाली आहे. शासनाच्या विविध सिंचन योजना, बॅरेजेस, विहीर, कूपनलिका यामुळे जमीन सिंचनाखाली क्षेत्राचे प्रमाण वाढले गेले आहे.

यामुळे जास्तीत जास्त जमीन वहितीखाली आणि ओलिताखाली येईल यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रयत्न होत आहेत परंतु हे होत असताना शेतीसाठी असणाऱ्या रस्त्यावर ही अतिक्रमण वाढले आहे.

साखळी भर असणारे रस्ते आणि नकाशावर दोन रेषांनी स्पष्ट दिसणारे रस्ते प्रत्यक्षात मात्र कळत नकळत आदर्श होत आहेत. वहिवाटीच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांकडून हळूहळू दरवर्षी अतिक्रमण होत आहेत आणि या झालेल्या अतिक्रमणामुळे हे रस्ते नाहीसे झाले आहेत.

त्यातून वारंवार भांडणे वाढू लागले आहेत, शेतावरील बांध, रस्त्याच्या भांडणासाठी महसूल न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयात या प्रकरणाची संख्या वाढली आहे.

कागदपत्रे रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश व पंचनामे वारंवार होतात परंतु काही शेतकऱ्यांच्या हट्टामुळे शेतकऱ्यांची श्वास बंद होऊन शेतीच्या विकासाच्या आणि दळणवळणाच्या या धमन्या अशा काही बंद पडत चालले आहेत आणि परिणामी शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात या नुकसानाचा सहन करावा लागत आहे आहे.

संधी साधून अतिक्रमणे झाली, अतिक्रमणाने रस्ते मिटले रस्त्यासाठी तंटे वाढले, शेतकरी कोर्ट कचेऱ्यात परेशान झाले, मशागतीची कामे खोळंबली, रस्त्यामुळे शेतीची गती गेली कित्येकाने ती विकली, तर अनेकांची पडीक पडली, एवढी दुर्दशा दुर्गति एका रस्त्या आभावी झाली.

हाच शेतरस्ता मिळविण्यासाठी असलेले पर्याय पाहुयात.

मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारामुळे जमिनीचे छोटे तुकडे झाले. जमीन मालक बदलले. त्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदी दाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तो तहसिलदाराकडे रस्ता मागणीचा अर्ज करतो. स्वतःच्या शेत जमिनी मध्ये जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम १४६ नुसार इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमेवरून रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या अधिकार तहसीलदारांना आहे.

तसेच वहीवाटीतील, नकाशातील बंद असलेला रस्ता अतिक्रमित असलेला रस्ता मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 कलम 5 ( shet rasta kayda )करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 143 नुसार रस्ता मागणी अर्ज

या कलमानुसार तहसीलदाराकडे रस्ता मागणी अर्ज करवा लागतो व सोबत खालील कागदपत्रे अर्ज बरोबर सादर करावी लागतात.

शेतरस्ता मागणी करिता रस्ता मागणी अर्ज सोबत लागणारी कागदपत्र Rasta magni arj

अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा कच्चा नकाशा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा.

अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास).

अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याचा आतील) सात-बारा उतारा. ( 7/12 land record )

लगतच्या शेतकऱ्यांनी नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील अर्जदाराच्या जमिनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतील तर त्यांची कागदपत्रांसह माहिती.

Download Here Shet rasta – rasta magni arj

रस्ता मागणी अर्ज केल्यानंतर ची प्रक्रिया

अर्जदाराचां रस्ता मागणी अर्ज दाखल करून घेतला जातो.

अर्जदार व ज्या शेतकऱ्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमा वरून रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते.

अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरून किमान किती फुटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.

तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणी च्या वेळेस अर्जदाराला स्वतः च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.

रस्ता मागणी चा निर्णय करताना तहसीलदाराने अर्जदाराला स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का, अर्जदाराच्या शेताच्या यापूर्वी चे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते, जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता, मागणी केलेला रस्ता हा सर्वे नंबर च्या बांधवर आहे का, अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे का, अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण किती असेल अशा प्रकारच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तहसीलदारांनी या ठिकाणी घेणे अपेक्षित असतं.

तहसीलदारांनी या सर्व बाबींची शहानिशा केल्यानंतर नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे का या बाबींची खात्री केली जाते ही खात्री पटल्यानंतर तहसीलदार अर्ज मान्य करतात.

असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्यांचे कमीतकमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते. रस्ता देताना दोन्ही बाजून ४ – ४ फूट रुंद असा एकूण ८ फूट रुंदीचा दिला जातो. उभयतांच्या सहमतीने आशा रस्त्याची रुंदी कमी किंवा जास्त करता येते.

गाडीरस्ता देताना मात्र ८ – १२ फूटांचा रस्ता दिला जातो वाजवी रुंदी पेक्षा अधिक रुंदीची रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकऱ्याकडून रस्त्याच्या हक्क विकत घेणे अपेक्षित असतं किंवा बाजूच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर तशा प्रकारचे नुकसान हे ते अर्जदाराला द्यावं लागतं.

या प्रकरणी तहसीलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास पुढील अर्जदाराच्या विरुद्ध अपील शेतकरी असेल त्यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करावी लागते तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध एक वर्षाच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसुली अधिकार्‍याकडे अपील करता येत नाही.

मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 चे कलम 5

रस्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे दुसरा पर्याय आहे तो म्हणजे मामलतदार कोर्ट ॲक्ट 1906 चे कलम 5.

शेतीच्या अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्याला अडथळा करणे विरुद्ध मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 कलम 5 मधील 2 अन्वये नुसार हर कधीपासून सहा महिन्याच्या आत दावा दाखल करता येतो मामलेदार कोर्ट ॲक्ट 1906 अन्वये कामकाज दिवाणी न्यायालय प्रमाणे चालवले जाते.

हा कायदा फक्त शेत जमिनीत नाच लागला आहे अकृषिक जमिनींना नाही.

कलम ५(१) अ – शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या पिके किंवा झाडे असलेल्या कोणत्याही जमिनीतून किंवा त्यास सलग्न असलेल्या जमिनीत जमिनीतून किंवा वाहत्या कालव्याच्या प्रवाहात किंवा ज्यातून पाणी वाहत असलेले असा कोणताही पृष्ठभागावर अवैधरित्या कोणीही अडथळ केला असेल.

तर तसे तहसीलदाराला असा अवेध अडथळा काढून टाकण्याच्या अधिकार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: