नियमित पने आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ५०,००० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाचा ( regular karjmafi gr 2022 ) शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
Regular karjmafi gr 2022
राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी असून शेती व शेतीचे निगडित कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज ( pik karj ) घेतात.
सन 2015_16 ते 2018-19 या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागातून दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात 50 पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे.
तसेच राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान ( Ativrushti nuksan ) झाले आहे.
या नैसर्गिक आप्पतीच्या ( natural calamities )पार्श्वभुमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेतीच्या निगडित कर्जाची ( Pik karj ) शेतकरी मुदतीत परतफेड करू शकले नाहीत.
परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दृष्टीचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज ( Pik karj – crop loan ) घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता हीवाळी अधिवेशन 2019 मध्ये शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ( mahatma jyotirao phule shetkari karjmukti yojana MJPSKY 2019 ) जाहीर केली होती.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 ( mahatma jyotirao phule shetkari karjmukti yojana MJPSKY 2019 ) अंतर्गत अल्प मदतीचा पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहन पर लाभ देण्याची घोषणा सन 2020 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती.
मात्र मार्च 2020 पासून संपूर्ण देशात उद्धवलेल्या कोविंड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने सदर आश्वासनाचे पूर्तता करणे शक्य झालेले नाही.
याचबरोबर सन 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पा मुदतीच्या पीक कर्जाचे नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहन पर लाभ देण्यासाठी सन 2022 23 या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
याच अनुषंगाने आज २९ जुलै २०२२ रोजी खालील प्रमाणे शासन निर्णय ( 50000 anudan gr ) घेऊन या अनुदान वाटपाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
Regular karjmafi gr 2022 येथे पहा MJPSKY 2022
Link 👇
शासन निर्णय PDF साठी क्लिक करा. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना– Regular karjmafi gr 2022
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017 – 18, 2018 – 19 आणि 2019 – 20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मात्र, 2018 – 19 अथवा 2019 – 20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ( Pik karj ) रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018 – 19 अथवा 2019 – 20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची ( regular karjmafi gr 2022 ) अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीय एकत बँका खाजगी बँका ग्रामीण बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाने बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्व निधीतून शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
याचप्रमाणे सन 2019 वर्षांमध्ये राज्य झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झालेल्या नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील.
तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसानी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहन पर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
सदर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा हा लाभ मिळालेले शेतकरी हे यासाठी अपात्र असतील.
महाराष्ट्र राज्यातील आजी माजी मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, आजी-माजी विधानसभा विधान परिषद सदस्य हे अपात्र असतील.
केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी कर्ज कर्मचारी एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून हे अपात्र असतील.
राज्यात सार्वजनिक उपक्रम उदाहरणार्थ महावितरण, एस टी महामंडळ इत्यादी व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून हे अपात्र असतील.
शेती बाह्य उत्पादनातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती त्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्ती अपात्र असतील मात्र माजी सैनिक वगळून.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती सहकारी साखर कारखाना सहकारी सूतगिरणी नगर नागरी सहकारी बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांच्या अधिकारी एकत्रित मासिक वेतन 25000 पेक्षा जास्त असणारे व पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ हेही अपत्र असणार आहेत.
लवकरच पात्र लाभार्थी यादी प्रकाशित केल्या जातील.
