What is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ( PMMSY 2022 )

मत्स्यशेती ला अनुदान देणारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY

भारता भारतातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रामध्ये शास्वत विकास चा द्वारा निलक्रांती घडविण्याच्या प्रधानमंत्री मत संपदा योजना या योजनेला दिनांक 5 मे 2020 रोजीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ही देशातील सर्व राज्य केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन 2020-21 ते सन 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून या योजनेद्वारे देशांमध्ये रुपये २०,०५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सदर योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमधील आतापर्यंतचे सर्वाधिक गुंतवणूक असून यामध्ये केंद्र शासन हिस्सा ₹९,४०७ कोटी राज्य शासन हिस्सा ₹,४,८८० कोटी, लाभार्थी हिस्सा ₹,५,७६३ रुपये कोटी असा आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा मुख्य उद्देश हा मत्स्य उत्पादनात वाढ कृषी मूल्यवर्धन निर्यात मूल्य वाढ करणे सरासरी उत्पादनात वाढ वाढविणे मासेमारी नंतर होणारे नुकसान कमी करणे व राष्ट्रीय दरडोई आहाराचे प्रमाण वाढवणे यासह मच्छीमार व मत्स्य यांचे उत्पादन दुप्पट करणे व रोजगार निर्मिती करणे हा आहे
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही सर्वसमावेशक योजना म्हणून अमलातं आणली जात आहे.

ज्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र योजना(Central Sector) ब) केंद्र पुरस्कृत योजना योजना(Centrally Sponsored Scheme ) ज्या मध्ये लाभार्थी भिमूख योजना(Non-Benficiary Oriented) आणि लाभार्थी हिस्सा नसलेले योजना अशा प्रकारे योजनांचे विभाजन करण्यात आलेले आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य उत्पादनात वाढ कृषी मूल्यवर्धन निर्यात मूल्य वाढ करणे सरासरी उत्पादकता वाढविणे हे मासेमारी नंतर चे होणारे नुकसान कमी करणे राष्ट्रीय दरडोई मत्स्याहार मच्छीमार मत्स्य उत्पादन दुप्पट करणे रोजगार निर्मिती करण्याकरिता ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्यातील भूजल आशियन सागरी नेम खारे क्षेत्रातील लाभार्थी भिमुख योजना केंद्र शासनाच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे आणि ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या 11/05/2020 रोजी च्या बैठकीमध्ये प्राप्त मान्यतेनुसार प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे.

या  योजनेत शोध क्षमता, प्रमाणीकरण आणि  मान्यता, खार / क्षार भागात जलशेती, जनुकीय  सुधारणा कार्यक्रम आणि ‘न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर’, मत्स्यपालन आणि जलशेती  स्टार्ट-अप्स, मासे वापरासाठी प्रोत्साहन उपक्रम, ब्रँडिंग, जीआय मासे, एकात्मिक ‘एक्वा पार्क’, एकात्मिक तटीय मासेमारी गावांचा विकास, अत्याधुनिक घाऊक मासे बाजार, जलचर संदर्भ प्रयोगशाळा, जलशेती  विस्तार सेवा, ‘बायोफ्लॉक’, मासेमारी नौका नवीन / उन्नतीकरणासाठी साहाय्य, रोग निदान आणि गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा, सेंद्रिय जलशेतीला प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण आणि संभाव्य मासेमारी क्षेत्र (पीएफझेड) उपकरणे, अशा अनेक नवीन उपक्रम व क्षेत्रावर देखील लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाभार्थी

• मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
• मासे उत्पादक
• मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ
• अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / वेगळ्या सक्षम व्यक्ती
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात बचत गट (बचत गट) / संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी)
• मत्स्यपालन सहकारी
• मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन
• केंद्र सरकार आणि त्यातील घटक
• राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था
• उद्योजक आणि खासगी कंपन्या
• राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे (एसएफडीबी)
• मासे उत्पादक संघटना / कंपन्या (एफएफपीओ / सीएस)

अधिकृत संकेतस्थळ http://pmmsy.dof.gov.in/

गोड्या पाण्यातील मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राची स्थापना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

योजनेच्या अटी व शर्ती

लाभार्थ्याने तपशीलावर प्रकल्प अहवाल डीपीआर संपूर्ण समानार्थ आणि तांत्रिक आर्थिक तपशिलासह सादर करावेत ज्यामध्ये बीजोत्पादन घेण्यात येणाऱ्या प्रजाती भांडवली खर्च आणि वरती खर्चाचा समावेश असावा.

प्रकल्प अहवालाचा स्थानिक लोकसंख्या अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती चा तपशील मत्स्य उत्पादन वाढ तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कालावधी इत्यादीचा समावेश असावा.

लाभार्थ्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे कागदपत्र व सदरची जमीन स्वतःचे नाव नोंदणीकृत भाडे करार कागदपत्र असल्याचा कागद पत्रे पुरावा सादर करेल. बँक वित्तीय संस्थांमार्फत प्रकल्प खर्चाच्या बिगर अनुदानाच्या भागासाठी कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे किंवा लाभार्थ्याने प्रकल्पाकरिता स्वतः गुंतवणूक करण्यात करणार असल्याचे घोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

For Apply प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY Download Application form here

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना Application Form PDF

भाडेतत्त्वावर असलेल्या जमीनीच्या बाबतीत जमीन भाडेपट्टी कालावधी करार प्रकल्प अहवाल सादर केलेल्या दिवसापासून किमान कालावधी पासून दहा वर्षापेक्षा कमी नसावा याबाबतची नोंदणीकृत कागदपत्रे प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद असणे आवश्यक आहे.

मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राची उत्पादन क्षमता कमीत कमी 15 दशलक्ष मत्स्यबीज वर्षे उत्पादन केंद्र किंवा सहा कोटी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र असावी प्रकल्प कमीत कमी झिरो पॉईंट 50 हेक्‍टर जागेमध्ये उभारावा.

मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र मध्ये मत्स्य उत्पादन साठवणूक तलाव संगोपन तलाव संवर्धन तलाव लहान प्रयोगशाळा पाणी व विद्युत पुरवठा तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा इत्यादी कसणे आवश्यक आहे.

मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र हे तांत्रिक कर्मचाऱ्याकडून व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे केलेल्या हॅचरी मधून उत्पादित केलेले मत्स्यबीज स्थानिक शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत पुरवठा करणे आवश्यक आहे मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राचे बांधकाम झाल्यानंतर चे काम व्यवस्थापन व देखभाल लाभार्थ्यांनी त्यांच्या स्व खर्चावर समाधानकारक पद्धतीने करावे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राच्या प्रमाणीकरणाची किंमत प्रकल्प अंदाजात समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.

लाभार्थ्यांनी तपशीलावर प्रकल्प अहवाल डीपीआर संपूर्ण समानार्थ आणि तांत्रिक आर्थिक तपशिलासह सादर करावेत ज्यामध्ये बीजोत्पादन घेण्यात येणार्‍या प्रजाती भांडवली खर्च आणि आवर्ती खर्चाचा समावेश असावा दोन प्रकल्प अहवालाचा स्थानिक रहिवाशांना लोकांना अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती चा तपशील मत्स्य उत्पादन वाढ तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ठराविक कालावधी इत्यादींचा समावेश असावा.

लाभार्थ्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे कागदपत्र व सदरची जमीन अतिक्रमण विहिरीत एक तर स्वतःचे नावे नोंदणीकृत भांडण भाडेकरार कागदपत्र असल्याचा कागद कागदोपत्री पुरावा सादर करेल बँक वित्तीय संस्थांमार्फत प्रकल्प खर्चाच्या बिगर अनुदानाच्या भागासाठी कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे किंवा लाभार्थ्याने प्रकल्पाकरिता स्वतः गुंतवणूक करणार असल्याचे घोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेचा भाडेपट्टा कालावधी दहा वर्षापेक्षा कमी नसावा व नोंदणीकृत भाडे करार प्रस्तावित प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची उत्पादन क्षमता कमीत कमी 30 दशलक्ष पोस्ट वर वर्षे उत्पादन केंद्र असावी.

प्रकल्प कमीत कमी 0.5 एकर जागेमध्ये उभारावा कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राचे व्यवस्थापन तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने शासन केलेल्या हॅचरी मधून उत्पादित केलेले मत्स्यबीज स्थानिक शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या वाजवी किमतीत पुरवठा करणे आवश्यक आहे बांधकाम झाल्यानंतर चे काम कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र चे व्यवस्थापन व देखभाल लाभार्थ्यांनी त्यांच्या स्व खर्चावर समाधानकारक पद्धतीने करावा मधील उत्पादनाचा अनुभव असेल ज्यांनी व विषयांमधील प्रशिक्षण घेतलेल्या असलेले किंवा प्रशिक्षण घेऊ इच्छित आहेत असे लाभार्थी या योजनेस पात्र आहेत दहा कोळंबी उत्पादन केंद्राच्या प्रमाणीकरणाची किंमत प्रकल्प अंदाजात समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.

नवीन मत्स्यबीज संवर्धन तलाव बांधकाम (Nursery/seed rearing ponds) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY

परिमान÷ प्रतिहेक्‍टरी
प्रकल्प किंमत (रु लाखात) 7.00
शासकीय अनुदान
सर्व साधारण (40%)
अ.जा./अ.ज./ महिला(60%)

नवीन मत्स्य संगोपन तलाव बांधकाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY

परिमान÷ प्रतिहेक्‍टरी
प्रकल्प किंमत (रु लाखात) 7.00
शासकीय अनुदान
सर्व साधारण (40%)
अ.जा./अ.ज. महिला(60%)

लाभार्थी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करतील ज्यामध्ये तांत्रिक आर्थिक तपशील सर्व साधा-सरळ संवर्धन करण्यात येणारे मत्स्य प्रजाती भांडवली खर्च आणि मध्यवर्ती खर्च इत्यादींचा समावेश असेल दोन प्रस्तावामध्ये सदर प्रकल्पाद्वारे स्थानिक लोकांना होणारा अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती मत्स्य उत्पादनात वाढ तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कालावधी गुंतवणुकीची रक्कम पूर्ण करण्यासाठी कर्जाचा कर्जाची तरतूद करण्यासाठी बँकेची संमती किंवा स्व गुंतवणुकीचे घोषणापत्र यासारखे वित्तपुरवठा तपशील देखील असावा.

लाभार्थ्यांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे कागदपत्र व सदरची जमीन अतिक्रमण विहिरीत एक तास स्वतःचे नावे नोंदणीकृत भाडे करार कागदपत्र असल्याचा कागदपत्र कागदोपत्री पुरवठा सादर करेल भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या जागेचा भाडेपट्टा कालावधी सात वर्षांपेक्षा कमी नसावा व नोंदणीकृत भाडे करार दस्तएवज प्रस्तावित प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पाचे बांधकाम झाल्यानंतर चे काम तलावाचे स्थापना व देखभाल लाभार्थ्यांनी त्यांच्या स्व खर्चावर समाधानकारक पद्धतीने करावे पाच लाभार्थ्याने समान उपक्रम योजनेकरिता कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतला नाही याची हमी पत्र सादर करणे अवश्य आहे सहा कमीत कमी 1.5 मीटर खोली असणारी तलाव अनुदानास पात्र राहतील शासकीय अनुदान प्रति लाभार्थी दोन हेक्‍टरपर्यंत व मत्स्य संवर्धन घट मत्स्य सहकारी संस्था यास प्रती सभासद दोन हेक्टर प्रमाणे 20 हेक्‍टर कमाल मर्यादित राहील मासे उत्पादन संस्था कंपनी यांच्या बाबतीत कमाल जागेची मर्यादा केंद्रीय मंजुरी समिती निश्‍चित करेल.

मत्स्य कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY

एक लाभार्थ्यांनी तपशीलावर प्रकल्प अहवाल डीपीआर संपूर्ण समाज आणि तांत्रिक आर्थिक तपशिलासह सादर करावीत ज्यामध्ये बीज उत्पादन घेण्यात येणाऱ्या प्रजाती भांडवली खर्च आणि आवर्ती खर्चाचा समावेश असावा दोन प्रकल्प अहवालाचा स्थानिक लोकसंख्येस अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती चा तपशील मत्स्य उत्पादन वाढ तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कालावधी इत्यादींचा समावेश असावा तीन लाभार्थ्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे कागदपत्र व सदरील ची जमीन अतिक्रमण तरी स्वतःचे नावे नोंदणीकृत भांडण भाडेकरार कागदपत्र असल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर करेल भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेचा समाविष्ट करणे आवश्यक आहे चार बँक वित्तीय संस्थांमार्फत प्रकल्प खर्चाच्या अनुदानाच्या भागासाठी कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे.

किंवा लाभार्थ्याने प्रकल्पाकरिता स्वतः गुंतवणूक करणार असल्याचे घोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत प्रस्तावित जागा आहेत त्या क्षेत्रात असल्यास करणाची रीतसर परवानगी असणे आवश्यक आहे त्स्य बीज उत्पादन केंद्राचे उत्पादन क्षमता कमीत कमी पाच लक्ष मत्स्यबीज प्रतिवर्ष प्रति उत्पादन केंद्र व कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची उत्पादन क्षमता कमीत कमी दहा दशलक्ष पोस्टला सर्व प्रतिवर्ष प्रति उत्पादन केंद्र या प्रमाणात कमीत कमी झिरो पॉईंट चार हेक्‍टर जागेमध्ये उभारणी करणे आवश्यक आहे.

मत्स्य कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र मध्ये मत्स्य तलाव टाकी संगोपन तलाव संवर्धन तलाव लहान प्रयोगशाळा पाणी व विद्युत पुरवठा तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा इत्यादी असणे आवश्यक आहे.

कोळंबी उत्पादन केंद्राचे व्यवस्थापन तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे व मत्स्य संवर्धन काकांना व गुणवत्तापूर्ण मत्स्य कोळंबी वीज पुरवठा करणे आवश्यक आहे त्याने केलेल्या मधून उत्पादन केलेले मत्स्यबीज संस्थांनी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत पुरवठा करणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पाचे बांधकाम झाल्यानंतर चे काम उत्पादन केंद्राची व्यवस्थापना व देखभाल लाभार्थ्यांनी त्यांच्या स्व खर्चावर समाधानकारक पद्धतीने करावे मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राच्या प्रमाणीकरणाची किंमत प्रकल्प अंदाजात समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.

लाभार्थी हे संपूर्ण सन्मान समानार्थ ना सहज परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करतील ज्यामध्ये तांत्रिक आर्थिक तपशील संवर्धन करण्यात येणारी मत्स्य प्रजाती भांडवली खर्च आणि आवर्ती खर्च आदींचा समावेश असेल दोन प्रस्तावामध्ये सदर प्रकल्पाद्वारे स्थानिक लोकसंख्येमध्ये होणारे अपेक्षित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती मत्स्य उत्पादनात वाढ तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कालावधी मुदत गुंतवणूकीची रक्कम लाभार्थी हिस्सा पूर्ण करण्यासाठी कर्जाची तरतूद करण्यासाठी बँकेची संमती किंवा स्वतःच्या गुंतवणुकीचे घोषणापत्र यासारखा वित्त पुरवठा तपशील देखील असावा.

लाभार्थ्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे कागदपत्र व सदर जमीन अतिक्रमण स्वतःचे नावे नोंदणीकृत भाडे करार कागदपत्र असल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर करीत प्रस्तावित जागा ही तटीय जल कृषी असल्यास परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेचा भाडेकरार कालावधी सात वर्षापेक्षा कमी नसावा व नोंदणीकृत भाडे करार दस्तऐवज परिपूर्ण प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

तलावामध्ये केंद्र शासनाचे मत्स्य विभागाने विहित केलेल्या तपशिलानुसार पॉलिथिन अस्त्राचा वापर केल्यास लाभार्थ्यांना अतिरिक्त रुपये दोन लाख प्रति हेक्टरी अनुदान देण्यात येईल सर्वसाधारण अनुसूचित जाती जमाती महिला लक्ष 2.00 शासकीय अनुदान रुपये ्रति हेक्‍टर ही पॉलिथिन ची किंमत रू 8.00 lac प्रतिहेक्‍टर या आधार भूत किमतीवर निश्चित करण्यात आली आहे सदर योजने अंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान रु 2.00 लक्ष केंद्र व राज्य मध्ये प्रधानमंत्री मच्छे संपादा योजनेच्या आकृतीबंध नुसार विभागण्यात येईल.

प्रकल्पाचे बांधकाम झाल्यानंतर चे काम तलावाचे व्यवस्थापन व लाभार्थ्यांनी त्याच्या स्व खर्चावर समाधान कारक पद्धतीने करावे
लाभार्थी समान उपक्रम योजनेकरिता कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतलेला नाही असा याची हमी पत्र सादर करेल.

कमीत कमी 1.5 मीटर खोली असणाऱ्या अनुदानास पात्र राहतील
शासकीय अनुदान हे जगतिक लाभार्थ्यास साठी दोन हेक्टर पर्यंत ब संवर्धक गट सहकारी संस्था यास संस्थेतील सभासदांच्या नुसार प्रती सभासद दोन लिटर प्रमाणे जास्तीत जास्त 20 हेक्‍टर मर्यादित राहील.

मासे उत्पादक संस्था कंपनी (Fish Farmers Producers Organisation-FFPO/Cs) यांचे बाबतीत कमान जागेची मर्यादा केंद्रीय मंजुरी समिती निश्चिंत करेल.