navinyapurn yojana 2023- राज्यात नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत वाढीव अनुदानासह गाई, म्हशी गट वाटप योजना 2023 मध्ये राबविण्यास शासनाची मंजुरी,
navinyapurn yojana 2023 गाई म्हशी गट वाटप योजना
या योजनेमध्ये प्रति दुधाळ जनावरांची किंमत ही सन २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली असून, तदनंतर ११ वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे.
या करीता पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजनांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यास अधिक दुध उत्पादन देणारी दुधाळ जनावरे वाटप करणे आवश्यक आहे.
सद्य:स्थितीत गुरांच्या बाजारामध्ये दुधाळ जनावरांच्या किंमतीत सन २०११ च्या तुलनेमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. नाबार्डने सन २०२१-२२ मध्ये प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची आधारभूत किंमत रु. ६०,०००/- तर म्हशीची आधारभूत किंमत रु.७०,०००/- निश्चित केलेली आहे.
शासन निर्णय खालील लिंक वर पहा GR link 👇 गाई म्हशी गट वाटप योजना
गाई म्हशी गट वाटप योजना Gr 1 – जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्यांना 02 दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देण्याबाबत.
या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ०२ दुधाळ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
सदरची योजना राज्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासुन राबविण्यात येणार आहे.
गाई म्हशी गट वाटप योजना योजनेचे आर्थिक निकष :-
या योजने अंतर्गत निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यास ०२ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट ५० टक्के अनुदानावर तर अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभाथ्र्यांना ७५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास दुधाळ जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य साठवणुक शेड बांधकाम या बाबींसाठी कोणतेही अनुदान देय राहणार नाही.
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित ५० टक्के रक्कम तसेच, अनुसूचित जाती / आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित २५ टक्के रक्कम स्वतः अथवा बँक / वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागेल.
लाभार्थी निवडीचे निकष :-
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच, अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील घटकांवरून उतरत्या प्राधान्यक्रमाने करण्यात यावी.
१. महिला बचत गटातील लाभार्थी (खालील अ.क्र. २ व ३ मधील)
२. अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भूधारक)
३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
लाभार्थी निवड समिती :-
राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागवून करण्यात येईल.
योजनेच्या अंगलबजावणी अधिकारी यांनी या योजनेस जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयामार्फत वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्दी द्यावी. तसेच सर्व प्रकारच्या प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय शेतकरी मेळावे, भित्तीपत्रके, फ्लेक्स, बोर्डस इ. व्दारे व्यापक प्रसिध्दी देऊन लाभार्थीकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात यावेत.
या योजनेची पूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपध्दती याबाबतचा तपशील https://ah.mahabms.com ( AH-MAHABMS ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने गुगल प्लेस्टोअर वरील AH-MAHABMS या मोबाईल अॅपवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे. यासाठी आवश्यक ती कार्यपध्दती व वेळापत्रक आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी निश्चित करावी.
लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, ३ टक्के विकलांग लाभार्थ्यांची ahmahabms scheme 2023 या योजनेंतर्गत निवड करुन त्यांना लाभ देण्यात यावा.
विहीत कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जाची छाननी करून लाभार्थी निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात येईल ती पुढील ५ वर्ष म्हणजेच सन २०२५-२६ पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.
एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीस पुन्हा ahmahabms scheme 2023 योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
या योजनेमध्ये प्रतिदिन १० ते १२ लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या एच एफ, जर्सी या संकरित गायी, प्रतिदिन ८ ते १० लिटर दुध उत्पादन देणाऱ्या गीर, सहीवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, प्रति दिन ५ ते ७ लिटर दुध उत्पादन देणाऱ्या देवणी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी गायी तसेच, मुन्हा व जाफराबादी या सुधारित जातीच्या म्हशी वाटप करण्यात येतील.
वाटप करावयाची दूधाळ जनावरे ही शक्यतो १-२ महिन्यांपूर्वी व्यालेली दुसऱ्या / तिसऱ्या वेतातील असावीत. दुधाळ जनावरांची खरेदी खालीलप्रमाणे गठीत दुधाळ जनावरे खरेदी समितीद्वारे करण्यात येईल.
लाभार्थीनी योजनेंतर्गत दिलेल्या शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शनास आल्यास, लाभार्थीकडून अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसूली महसूली कार्यपध्दतीने येते.
लाभार्थ्यांकडे दूधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी. लाभार्थ्यांने दुग्ध व्यवसाय / गो/ म्हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
सदर योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात यावी.
या योजनेंतर्गत रु. ५००/- प्रति लाभार्थी याप्रमाणे लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या एक दिवसीय प्रशिक्षणाकरीता खर्च करण्यात यावा. जिल्हयातील निवड झालेल्या सर्व लाभाथ्र्यांचे प्रशिक्षण शासकीय / खाजगी प्रक्षेत्रावर आयोजित करण्यात यावे. जेणेकरून प्रक्षेत्रावरील दुधाळ जनावरांच्या संगोपनाबाबत प्रात्यक्षिक ज्ञान लाभार्थ्यांना मिळू शकेल.
१. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त अध्यक्ष
२. सहायक आयुक्त समाज कल्याण (राज्यस्तर) सदस्य
३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग (असल्यास) सदस्य
४. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (राज्यस्तर) सदस्य
५. सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता सदस्य
६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य
७. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदस्य सचिव