Mahadbt scheme Gr आता फक्त याच शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ

राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, फक्त याच शेतकऱ्यांना मिळणार कृषी योजनांचा लाभ Mahadbt scheme gr

Mahadbt scheme Gr 2025

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देण्याच्या उद्दिष्टाने राज्यात अँग्रीस्टॅक योजना ( farmer id ) राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येत आहेत.

त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID farmer Unique ID ) देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसित करणे या उद्दिष्टाने कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) दिनांक. १५.०४.२०२५ पासून अनिवार्य करण्यात येत आहे.

कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व संबंधित पोर्टल, संकेतस्थळे, ऑनलाईन प्रणाली इ. मध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही आयुक्त कृषि यांनी करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलगनित डेटा म्हणजेच जमीन (Geo referenced parcel data) आणि त्यावर घेतलेली पिके (DCS) ह्या कृषी विभागामार्फत वापरत असलेल्या विविध आँनलाईन प्रणालीशी Application Programming Interface (API) द्वारे AgriStack ह्या प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आयुक्त (जमाबंदी) तथा संचालक भूमिअभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त कृषि यांनी समन्वयाने करणार आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) साठी नोंदणी केलेली नाही त्या शेतकऱ्यांना तातडीने सदर पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. ह्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, CSC, आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घेतली जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक आवश्यक असल्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांचेद्वारे प्रचार, प्रसिद्धी व जनजागृती करण्यात येणार आहे.

यामुळे आता Mahadbt farmer scheme portal वरील कृषी योजनांच्या लाभासाठी ऍग्रिस्टॅक पोर्टल वर Unique farmer ID साठी registration करणे आवश्यक असणार आहे.

GR PDF link 👇🏻

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभाकरिता शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्याबाबत.

‘ॲग्रीस्टॅक’ म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली. यात प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक (Unique Farmer ID) दिला जातो. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना आणि अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे. तसेच, पीककर्ज, विमा, अनुदान, खत व बियाणे या सर्व बाबतीत ही योजना उपयुक्त ठरेल.

योजनेचे स्वरूप आणि फायदे 

१) थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत इत्यादी अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा होतील. यामुळे मध्यस्थांची गरज भासणार नाही, पारदर्शकता राहील.

२) पीककर्ज व विम्यासाठी सोपी प्रक्रिया

पीक विमा आणि कर्ज मिळवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. हे एक ओळखपत्र परिपूर्ण ठरेल. ॲग्रीस्टॅकमधील नोंदीनुसार कर्ज मंजुरी जलद गतीने होईल.

३) शेतीसाठी अनुदान आणि इतर सुविधा

खत, बियाणे व औषधांसाठी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळेल.हवामान अंदाज, मृदा परीक्षण, सिंचन योजना यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.

४) नैसर्गिक आपत्ती व शेतीसाठी मदत

दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी किंवा अन्य आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीसाठी शेतकऱ्यांची माहिती आधीच उपलब्ध असेल, त्यामुळे मदतीचे वाटप जलदगतीने होईल.

 नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी? 

नांदेड जिल्ह्यात दि. ८ मार्च २०२५ ते १३ मार्च २०२५ या कालावधीत विशेष ॲग्रीस्टॅक नोंदणी सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात शिबिरांचे आयोजन केले गेले आहे. महसूल, कृषी व जिल्हा परिषद विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे ही नोंदणी केली जाईल.

शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रांसह आपल्या गावातील CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) येथे जाऊन नोंदणी करावी –

•  आधार कार्ड
•  आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
•  सातबारा उतारा (७/१२)

नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता नोंदणी करून घ्यावी.