MAGEL TYALA YOJANA 2024 शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचा मोठा दिलासा आता राज्यात मागेल त्याला योजना. शेततळे, फळबाग,प्लास्टिक अस्तरीकरण, कॉटन श्रेडर, बीबीएफ पेरणी यंत्र, ठिबक तुषार सह अनेक योजना.
Magel tyala yojana 2024 GR
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती करताना उद्भवणाऱ्या अडचणींतून येणारे नैराश्य दूर करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात कृषि विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो.
मात्र या योजना तून शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारा घटक/बाब त्याला मागणी केल्यावर तातडीने उपलब्ध करुन दिल्यास त्याचा शेतकऱ्यास मोठया प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो.
याच बाबीचा विचार करता सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना मा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये “जून २०१५ मध्ये सुरु केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून, आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक / तुषार सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्रे (BBF) व कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. या विविध योजनांकरीता सन २०२३ – २४ मध्ये १ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.” अशी घोषणा केली आहे.
सदर घोषणेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या असून या संदर्भातील एक magel tyala yojana 2024 GR 25 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केला आहे.
GR खालील लिंक वर download करा
उपरोक्त घटक हे ज्या कृषि योजनांतर्गत अनुज्ञेय आहेत, त्या योजनांचे विहित निकष व योजनांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्याची कार्यवाही महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येईल.
वरील योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेले अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत लाभ देताना अर्जदाराने / शेतकऱ्याने मागणी केलेल्या घटकाचा यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही योजनेंतर्गत लाभ घेतलेला असणार नाही याची खातरजमा केली जाईल.
उपरोक्त घटकांच्या वाटपासाठी आवश्यक निधी सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाकरीता संबंधित प्रचलित योजनेमधून उपलब्ध करुन दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागवावा व उपरोक्त घटकांच्या मागणीनुसार अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्यास त्याकरिता मागणी करावी असे निर्देश ही या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
सदर योजनेची कृषि विभागामार्फत सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाकरीता अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रचार व प्रसिध्दी क्षेत्रीय स्तरावर करावी अशा ही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
