शेतकऱ्यांना गारपीट मदत दुप्पट; 2 ऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत | garpit bharpai 2023

Garpit bharpai 2023 राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांना दिलासा, अतिवृष्टीग्रस्तांना एनडीआरएफच्या ( NDRF / SDRF ) मदतीपेक्षा दुप्पट मदत; दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

garpit bharpai 2023

garpit bharpai 2023 GR

राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत अनुज्ञेय आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी दोन हजार एकशे नऊ कोटी बारा लाख दोन हजार इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

Govt gr pdf link 👉👇

नोव्हेंबर व डिसेंबर, २०२3 या कालावधीतील अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी वितरीत

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेत पिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते.

मात्र नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेत पिकांच्या नुकसानाकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मदतीची घोषणा केली होती.

नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या महिन्यात अवेळी पाऊसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर, कोकण, अमरावती, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडून मदतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच यापूर्वी १० जानेवारी रोजी नाशिक विभागाकरिता १४४ कोटी निधी वितरणास मान्यता दिली असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

गारपीट नुकसान भरपाई 2023 ( garpit bharpai 2023 ) च्या संदर्भातील एक अतिशय महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 01 january 2024 रोजी घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे नुकसान भरपाईची मदत दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

01 January 2024 रोजी आपण शासन निर्णय खालील लिंक वर पाहू शकता.

शासन निर्णय PDF garpit bharpai 2023 GR PDF

नोव्हेंबर, 2023 मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत देण्याबाबत.

नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत करण्याकरिता मंत्रीमंडळाने दि.१९.१२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन, नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणा-या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर मदत देण्याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.

या शासन निर्णयामुळे November 2023 या कालावधीमध्ये अवेळी पाऊस व गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानी करता बाधित शेतकऱ्यांना खालील प्रमाणे वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरूपामध्ये मदत ( garpit bharpai 2023 ) प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे.

जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी केली जाणारी मदत यांच्यामध्ये प्रचलित दराने आपण जर पाहिलं तर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या नुसार जी मदत दिली जाते ती मदत आहे 6800 रुपये प्रति हेक्टर जी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टर च्या मर्यादेमध्ये दिली जाते मात्र या निर्णयानुसार जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति शेतकऱ्यांना 13600 रुपये प्रति हेक्टर 3 हेक्टर पर्यंत मदत दिली जाणार आहे

बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी दिले जाणारे मदतीमध्ये प्रचलित दरानुसार 13500 रुपये प्रति हेक्टर दोन हेक्टर मर्यादेमध्ये जी मदत दिली जाते याच्याऐवजी आता नवीन मर्यादेनुसार 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर 3 हेक्टर च्या मर्यादेमध्ये ही मदत दिली जाईल.

बहुवर्षी पिकांच्या नुकसानीसाठी दिल्या जाणाऱ्या मदतीसाठी 18 हजार रुपये प्रति दोन हेक्टर च्या मर्यादेमध्ये जी मदत दिली जात आहे याच्या ऐवजी आता 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर तीन हेक्टर च्या मर्यादेमध्ये ही मदत दिली जाणार आहे.

Old Update 👉👇

राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक Mantrimandal nirnay 2022

राज्य मंत्रिमंडळाचा काल विस्तार झाल्यानंतर नवीन मंत्र्यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थिती लावली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवनियुक्त मंत्र्यांचे स्वागत केले.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी आपले मंत्रिमंडळ हे लोकांच्या हितासाठी आणि अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे सांगून मंत्र्यांनी आपआपली जबाबदारी गांभिर्यपूर्वक पार पाडावी आणि महाराष्ट्राचा देशात नावलौकिक वाढवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य शासनाचा मोठा दिलासा ativrushti madat 2022

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत; एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत मिळणार – ativrushti nuksan bharpai 2022

गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एनडीआरएफ च्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम नुकसानग्रस्तांना देण्याचा आणि दोन ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत ही मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई मेट्रो मार्गिका -३ च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता Mantrimandal nirnay

याचबरोबर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Mantrimandal nirnay ) कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता तो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे.

सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

या सुधारित  वित्तीय आराखड्यानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पॉईंट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्त्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमीन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: