मोफत ई रिक्षा, ऑनलाईन अर्ज सुरू | Divyang vikas yojana 2023

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई- व्हेईकल Divyang vikas yojana ) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेसाठी पात्र दिव्यांगांकडून ऑनलाईन अर्ज.

Divyang vikas yojana

मोफत ई रिक्षा – Divyang vikas yojana 2023

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई- व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेसाठी पात्र दिव्यांगांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अर्ज सादर करण्याकरिता नोंदणी पोर्टल दि.४ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींनी घ्यावा़ असे आवाहन महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना लागू करण्यासंदर्भात दि. १० जून २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मर्या. यांचे स्तरावरुन सुरु आहे. या योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे. सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार/कुटुंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे हे आहेत

या योजनेचा लाभ राज्यातील गरजू दिव्यांग व्यक्तींना मिळण्यासाठी अर्जदार नाव नोंदणी (अर्ज) करण्यासाठी पोर्टल दिनांक ३ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले असून दिव्यांग व्यक्तींकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी https://evehicleform.mshfdc.co.in ही लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

Watch How To apply Free E rickshaw scheme Maharashtra

या लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दि. ४ जानेवारी २०२४ सकाळी १० वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

पहा नेमकी काय योजना.

Main Aim of E rickshaw scheme Maharashtra मोफत ई रिक्षा योजनेचा उद्देश

मा. वित्तमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांकरीता स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा केली होती.

त्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या वर्षापासून दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होणाच्या दृष्टीने हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाइल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देण्याची योजना राज्यात लागू करण्यास मान्यता दिलेली आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.

दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.

सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार / कुटूंबासमावेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे.

दिव्यांग व्यक्ती लाभार्थ्यांना हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरण अनुकुल फिरत्या वाहनावरील दुकानाचे (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) करीता ३.७५ लाख प्रती लाभार्थी कमाल अनुदान उपलब्ध करणे व त्याकरीता योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडण्यात येणाऱ्या संस्थेने वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती करणे.

निवड केलेल्या व्यवसायानुरुप दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायाचे प्राथमिक प्रशिक्षण देणे, वाहनाची प्रादेशिक / उपप्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) कडून नोंदणी करणे, दिव्यांग लाभार्थ्यांस व दिव्यांग लाभार्थ्यांस परवाना देण्यास नाकारल्यास त्याच्या वतीने वाहने चालविणाऱ्या सामान्य व्यक्तीला वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवून देणे, तसेच वाहन विमा उतरविणे. तसेच संबंधीत महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा / ग्रामपंचायत यांचेकडून फिरता व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवून देणे समन्वय व सनियंत्रण इ. कार्ये पार पाडावी लागतील.

सदर योजना महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे.

E rickshaw scheme Maharashtra पात्र व्यवसाय

खादयपदार्थ – पाणीपुरी, दक्षिणात्य पदार्थ इडली, डोसा, वडा सांबर इत्यादी, फळांचे रस केंद्र, बेकरी उत्पादने, पाव भाजी, आईस्क्रिम/बर्फाचा गोळा इ.

किरकोळ – किराणा भुसार, स्टेशनरी, पुजा साहित्य, बुट व बॅग्ज दुरुस्ती, साफसफाईची साधने विक्री, किरकोळ वस्तु भांडार, रद्दी भंगार वस्तु, वन उत्पादने, हातथैल्या व कपडे, फळांचे दुकान, भाजीपाल्यांचे दुकान, प्रसाधने इत्यादी.

स्वतंत्र व्यवसाय मोबईल दुरुस्ती, झेरॉक्स सेंटर, फिरते हेअर कटिंग सलून, विदयुत उपकरणे दुकान, घडयाळ दुरुस्ती इ.

वाहतुक व्यवसाय वाहतुक केंद्र, पर्यटनाकरीता वाहन पुरविणे.

इतर – एकाच वाहनावर एकापेक्षा जास्त नवीन प्रकारचे व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने सातत्याने विकासात्मक संशोधन करण्यात येईल.

राज्य शासन वेळोवेळी भौगोलिक परिस्थिती, गरज व मागणी याचा विचार करुन व्यवसायाच्या नवीन प्रकाराचा समावेश करेल.

मोबाईल व्हॅन व व्यवसायाकरिता भागभांडवल

E rickshaw scheme Maharashtra या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) साठी ३.७५ लाख प्रती लाभार्थी अनुदान देण्यात येईल.

मोबाईल व्हॅन वाटपासाठी परिवहन विभागाच्या परवानगीने देण्यात येणारे वाहन E cart व विहित Specification नुसार देण्यात येईल. मोबाईल व्हॅन पुरविल्यानंतर एक वर्ष कालावधीकरिता देखभाल व दुरुस्ती ही निवड केलेल्या पुरवठाधारकामार्फत मोफत करण्यात येईल.

उपरोक्त ३.७५ लाख रक्कम प्रती लाभार्थी अनुदानामध्ये E- cart वाहनाचा खर्च, RTO Registration व विमा, वाहनाची संबंधित दिव्यांग व्यक्तीच्या दिव्यांगत्वानुरूप पुर्नबांधणी व वाहन रचनेत बदल व सहपत्र-ब मधील इतर बाबीचा समावेश राहील.

सबंधित दिव्यांग लाभार्थ्याच्या प्रकरणानुरूप अधिक निधीची गरज भासल्यास संबंधित दिव्यांग लाभार्थी स्वत: किंवा अपंग वित्त व विकास महामंडळ किंवा बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात निधी उभारेल.

आवश्यकतेनुसार अर्ज पात्रतेचे निकष अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात येतील व सदर निकषाच्या आधारे अर्ज पात्र अथवा अपात्र ठरविण्यात येतील, अर्ज पात्रतेचे निकष जाहिरातीमधून प्रसिध्द करण्यात येतील, पात्र अर्ज जिल्हा व्यवस्थापका मार्फत अपंग महामंडळाच्या मुख्यालयात सादर करण्यात येतील, नागपूर व अमरावती विभागाकरीता, विभागीय व्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, विभाग नागपूर यांचे मार्फत पात्र अर्ज महामंडळाच्या मुख्यालयात सादर करण्यात येतील.

E rickshaw scheme Maharashtra योजनेवर नियंत्रणः-

योजनेनुसार लाभार्थ्याने निवड केलेल्या व्यवसायावर अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालीव्दारे (Through Online System) नियंत्रण ठेवले जाईल. त्या अनुषंगाने GPRS, Software Monitoring, Live Tracking बाबतचा अहवाल सादर करणेस आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.

E rickshaw scheme Maharashtra योजनेच्या अटी व शर्ती :-

१. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
२. लाभार्थ्याकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असावे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक / सक्षम प्राधिकारी, यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र धारक असावा.
३. लाभार्थी हा १८ ते ५५ या वयोगटातील असावा.

४. मतिमंद लाभार्थ्यांच्या बाबतीत त्यांचे कायदेशीर पालक अर्ज करण्यास सक्षम असतील.
५. अपंग लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख पेक्षा अधिक नसावे.
६. लाभार्थी निवड करताना जास्त अपंगत्व असलेल्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे निवडीचा क्रम हा अतितीव्र अपंगत्व ते कमी अपंगत्व या क्रमाने राहील.

७. अतितीव्र अपंगत्व असणाऱ्या अपंग व्यक्तीस वाहन चालविण्याचा परवाना नाकारला असल्यास अशा परिस्थितीत देखील परवानाधारक नसलेल्या अतितीव्र अपंग व्यक्तीच्या बाबतीत सोबत्याच्या (Escort) सहाय्याने फिरता मोबाईल व्यवसाय करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.

८.अर्जाच्या वेळी अर्जदाराने सर्व अटी मान्य असल्याचे तसेच संबंधीत वाहनाची योग्य ती काळजी घेण्याचे बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
९. जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची घोषणा अपंगांच्या संख्येच्या प्रमाणात केली जाईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: