Dbt for farmer – नैसर्गीक आपत्ती मुळे बाधित शेतकऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाई वाटप प्रक्रियेत मोठा बदल, आता शेतकऱ्यांना अशी मिळणार नुकसान भरपाई.
Dbt for farmer Ativrushti GR 2023
राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन त्याबाबतच्या निधी उपलब्धतेकरिता प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्यात येतो.
प्रचलित कार्यपध्दतीमध्ये विविध वावींकरिता शासनाकडून निधी वितरणास मान्यता दिल्यानंतर सदर निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) विभागीय आयुक्त यांना वितरीत करण्यात येतो.
विभागीय आयुक्त हा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरीत करतात. संबंधित जिल्हाधिकारी हा निधी संबंधित तहसीलदार यांना वितरीत करतात. संबंधित तहसीलदार हे कोषागारात देयक सादर करून रक्कम आहरीत करतात.
ही रक्कम तहसीलदारांकडे असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यानंतर मदतीचा निधी बाधित व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येतो. सदर प्रकियेमध्ये शासनास प्रस्ताव प्राप्त होणे, प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबातचा निधी प्राप्त होऊन बाधितांना मदत वितरीत करेपर्यंत बराच कालावधी जातो.
याच प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.
राज्यात महात्मा जोतिराव फुले ‘शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत असून MAHA IT यांची Portal साठी तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९ अतंर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ज्या पध्दतीने प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येतो, त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या पात्र बाधित व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचा निधी प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार वितरीत न करता MAHA IT यांचेकडून वितरीत केला जाणार आहे.
ativrushti anudan maharashtra 2022 शासन निर्णय लिंक – नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ सहाय्य अंतर्गत निधी वितरणाच्या सुधारित कार्यपध्दती
या प्रक्रियेत सर्व संबंधित तहसीलदार हे विहित केलेल्या नमुन्यात नुकसान भरपाई वाटप पात्र शेतकऱ्यांची सर्व माहिती Excel format मध्ये भरून, MAHA IT या कंपनीकडून त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या लॉगीनद्वारे याकरिता विकसित केलेल्या पोर्टल वर पाठवतील.
तहसीलदार यांचेकडून संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या नुकसान भरपाई वाटप लाभार्थ्यांच्या याद्या जिल्हाधिकारी यांचे वतीने त्यांनी प्राधिकृत केल्यानुसार संबंधित प्रांतअधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनुमोदीत करण्यात येतील. या याद्या शासनाने यासाठी मंजूर केलेल्या जिल्हानिहाय निधीच्या मर्यादेत अनुमोदीत करण्यात येतील.
तहसीलदार यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीचे संगणकीय प्रणालीवर संस्करण करण्यात येईल. ज्या माहितीमध्ये त्रुटी आहेत ( उदा. लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती, आधार क्रमांक अयोग्य असणे, इ.) अशी माहिती त्रुटी दूर करण्यासाठी तहसीलदार यांना संगणकीय प्रणालीवर दर्शविण्यात येईल.
यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावे दोघांना अथवा एकाच बाधित क्षेत्राकरिता दोन व्यक्तींना होणारे रकमेचे प्रदान टाळता येईल. तहसिलदार यांना या माहितीमध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती करता येईल आणि ही माहिती पुन्हा संगणकीय प्रणालीवर upload करता येईल. तहसिलदार व प्रांतअधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी यांचेकरिता Standard Operating Procedure (SOP) संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
अशा रितीने संस्करीत झालेल्या माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांचे नाव, बाधीत क्षेत्र, मदतीची रक्कम इ. तपशील दर्शविणारी विशिष्ट क्रमांक यादी (VK List) संगणकीय प्रणालीवर तयार करण्यात येईल.
नुकसान भरपाई वाटप यादी तहसीलदार यांना पोर्टल वरुन डाऊनलोड करून घेता येईल. ही यादी ग्रामपंचायनिहाय देखील उपलब्ध असेल व ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाहीररित्या प्रसिध्द करण्यात येईल. या विशिष्ट क्रमांक यादीचे वाचन करण्यासाठी संबंधित तलाठी / ग्रामसेवक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतील.
विशिष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी यांना नजिकच्या Common Services Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटविणे आवश्यक राहिल.
लाभार्थ्यांनी ओळख पटविल्यानंतर विभागाने यासाठी खाते उघडलेल्या बँके मार्फत (SBI) रक्कम थेटरित्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
जर विशिष्ट क्रमांक यादी मधील लाभार्थी नजिकच्या Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांना विशिष्ट क्रमांक यादीमध्ये काही माहिती ( नाव, खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ.) चुकीची आढळल्यास, त्यांना त्याबाबत Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ यांना अवगत करण्याची सुविधा असेल.
तद्नंतर Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सदर माहिती दुरुस्तीसाठी संबंधित तहसिलदार यांना पाठवेल. तहसिलदार यांचेकडून सदर माहिती दुरुस्ती झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्यांना Common Service Centre (CSC-SPV) अथवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन त्यांची आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटविल्यानंतर SBI मार्फत रक्कम थेटरित्या त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
हा नुकसान भरपाई वाटप निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्यासाठी सध्या SBI मध्ये स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात येईल.
नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीसाठी निधी उपलब्धतेकरिताचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर, शासन मान्यतेने त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. सदर शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक तो निधी लेखाधिकारी आव्यप्र-६ यांना बीम्स प्रणालीवर वितरीत केल्यानंतर, ज्ञापनाद्वारे निदेशित केल्यानुसार लेखाधिकारी आव्यप्र-६ यांचेकडून आवश्यक निधी कोषागारामार्फत State bank of India या बँकेच्या खाती जमा करण्यात येईल आणि त्यामधून ओळख पटविलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या मदतीचे थेट वितरण लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात करण्यात येईल.
आधार प्रमाणीकरणाची सेवा ( dbt for farmer e kyc ) शेतकऱ्यांसाठी विनाशुल्क असेल.
Common Service Centre (CSC-SPV) आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांना प्रति पात्र लाभार्थी रू.२०/- अधिक त्यावरील कर अशी रक्कम राज्याच्या निधीमधून अदा करण्यात येईल.
