अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना Annasaheb patil arthik vikas mandal – मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना राबवित आहे.
या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंत ३ हजार ४५९ प्रकरणे मंजूर झाली असून विविध बँकांनी २८४ कोटी ३७ लाख रूपये कर्ज रक्कम वितरीत केली आहे. तर २४ कोटी ३६ लाख रूपये व्याज परतावा महामंडळाकडून दिलेला आहे.
Annasaheb patil arthik vikas mandal Scheme
वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR1) Individual Interest Reimbursement (IR-I)
या योजनेची मर्यादा १० लाख रूपयांवरून १५ लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महामंडळामार्फत ४ लाख ५० हजार रूपये व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त ७ वर्षे व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२ टक्के आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना लाभार्थी पात्रता
- महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य
- उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल
- सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
- एका व्यक्तीला केवळ एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल
- दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य
गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR2) Group Loan Interest Reimbursement Scheme (IR-II)
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना योजनेंतर्गत किमान दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन दोन व्यक्तींसाठी कमाल २५ लाख रूपये मर्यादेवर, ३ व्यक्तींसाठी ३५ लाख रूपयांच्या मर्यादेवर, ४ व्यक्तींसाठी ४५ लाख रूपयांच्या मर्यादेवर व ५ व ५ पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाख रूपये पर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा १५ लाख रूपयांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येते.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना करीता सामाईक अटी व शर्ती
उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशांकरीता आहेत.
योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरूषांकरीता कमाल ६० वर्षे आहे. लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांच्या आत असावे (८ लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तींक I.T.R. (पती व पत्नीचे). लाभार्थीने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय / उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ नुसार करण्यात येईल.
महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर www.udyog.mahaswayam.gov.in अपलोड करीत नाही तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.
पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्त्वाची कागदपत्रे
आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह),
रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला / लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बुक),
उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचं व लग्न झाले नसल्यास स्वत:चे आयटी रिटर्न अनिवार्य),
जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला,
बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्यानिशी).
लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरूपात वितरीत करण्यात येईल.
