Salokha yojana 2023 – आता शासनच मिटवणार भाऊबंदकीचा वाद

वर्षानुवर्षे पासून सुरू असलेले भाऊ बंदकीचे वाद शासन मिटवणार, राज्यात सलोखा योजना ( Salokha yojana) राबविण्यास मंजुरी, GR आला.

राज्य शासनाने राज्यात जमीन सुधारणा करण्यासाठी, शेतकरी बांधवांचा खर्च वाचवण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढेल या अनुषंगाने सन १९७१ मध्ये जमिन एकत्रिकरण योजना आणली होती.

Salokha yojana GR – सलोखा योजना शासन निर्णय निर्गमित

मात्र या योजनेअंतर्गत जमीनीच्या चुकीच्या नोंदी झाल्या आणि मालकी हक्काबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाले. १९७१ मध्ये आलेल्या या एकत्रीकरण योजनेच्या माध्यमातून परस्पर संमतीने लगतच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले होते.

बऱ्याच मोठ्या तांत्रिक चुका पाहायला मिळाल्या मात्र सर्वात मोठी चूक होती ती म्हणजे जो जमीन कसतो त्याच्या नावावर शेत जमीन नव्हती तर जो कसत नाही त्याच्या नावावर शेत जमीन झाली होती.

जमीन कसणाऱ्याच्या नावे करण्याऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे जमीन केली गेली. गावागावांमध्ये सातबारा एकाचा मात्र जमीन कसतो भलताच अशी स्थिती निर्माण झाली.

महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.

शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत.

शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे.

सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

सदर वाद संपुष्ठात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची “सलोखा योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

या संदर्भातील शासन ३ जानेवारी २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

सलोखा योजना GR 👇👇

सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देणेबाबत

या शासन निर्णयानुसार शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या सलोखा योजना gr नुसार एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. १०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

सलोखा योजना अटी शर्ती

१) सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.

२) सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.

३. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.

४. सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.

५. पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.

६. सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

७. ८. अकृषिक रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही. सलोखा योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.

९. सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.

Salokha yojana योजनेतील विषय हा शेतकरी समाजाच्या जिवनातील अत्यंत नाजुक, संवेदनशील व जिव्हाळ्याचा असून याबाबतची फलनिश्चिती होण्यास सामाजिक समजुतदारपणा, संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, साहस, तडजोड वृत्ती व व्यवहार्यता महत्त्वाची असणार आहे.

तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बाधित व्यक्तींची भुमिका अत्यंत मोलाची ठरणार आहे. एवढेच नव्हे तर इतर समाज व संस्था (उदा. गाव तंटामुक्ती समिती ) यांची भुमिकाही मोलाची ठरणार आहे. अर्थात या योजनेनुसार गावातील एक प्रकरण जरी मार्गी लागले तरी सामाजिक सौख्य, सलोखा व सौहार्द निश्चितच वाढणार आहे.

Salokha yojana वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

१) प्रश्न:- सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर १२ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय ?

उत्तर:- नाही.

२) प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमिन, प्लॉट, घर किंवा दुकान यांचे अदलाबदल दस्त करता येईल काय ?

उत्तर:- नाही. सदर योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे.

३) प्रश्न:- सलोखा योजना मध्ये पंचनाम्याच्या वेळी किती सीमाधारक / चतु: सिंमाधारक यांची उपस्थिती व एकमेकांच्या ताब्याबाबत कबुलीजबाब / संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे ?

उत्तर:- कमीत कमी दोन सज्ञान व्यक्ती की, ज्या दोन वेगवेगळया गट नंबर / सव्र्व्हे नंबर मधील अदलाबदल करणारांचे चतुः सिंमाधारक आहेत, त्यांची पंचनामा नोंदवहीमध्ये संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी स्वाक्षरी असलेला पंचनामा ग्राह्य धरला जाणार नाही. टीप:- ज्या गट / सर्व्हे नंबरला एकच गट / सव्र्व्हे किंवा ज्याचे अदलाबदल होणार तोच गट चतु:सिमाधारक आहे. तेथे चतु:सिमेवर असणारा एकच सज्ञान वहिवाटदार यांची स्वाक्षरी पंचनाम्यावर आवश्यक आहे.

४) प्रश्न:- सलोखा योजना वरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे ? सलोखा योजनेअंतर्गत करावयाचा अर्ज

उत्तर:- सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

५) प्रश्न:- पंचनाम्यावेळी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रत्यक्ष सर्व्हे / गट नंबर स्थळी उपस्थिती आवश्यक आहे काय ?

उत्तर:- होय. ६) किती

प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे ?
उत्तर:- अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे १५ कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.

७) प्रश्न:- अर्ज करुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दाद न दिल्याने कोणाकडे दाद मागावी लागेल ?
उत्तर:- तहसिलदार यांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी.

प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत काही लोक कदाचित शासनाची फसवणूक करतील. त्यांना आवर कसा घालणार ?

उत्तर:- सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीची ताब्याबाबत स्थानिक चौकशी करुन पंचानामा करण्यात येणार असल्याने, शिवाय दस्त निष्पादन हे ऐच्छीक असून त्यावेळी जमीन मालक स्वतः नोंदणीसाठी हजर राहणार असल्याने अशी फसवेगिरी होण्याची शक्यता नाही. तथापि, तसे आढळल्यास संबंधित व्यक्तींकडून मुद्रांक शुल्काची दंडासह वसूली केली जाईल. शिवाय सदर व्यक्ती खोट्या कथनामुळे संवैधानिक तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाहीस पात्र राहील.

९) प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत दस्त नोंदणीकृत करताना एखाद्या खातेदाराने असंमती दाखविल्यास दस्त नोंदणी करता येईल काय ?
उत्तर:- नाही. दोन्ही सव्र्व्हे नंबर / गटातील सर्व सहधारक यांची दस्त नोंदणीस संमती असल्याशिवाय अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.

१०) प्रश्न:- पंचनामा रजिस्टरमध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी किती जणांची सही लागेल ?
उत्तर:- दोघांची सही आवश्यक आहे. टिप:- एकदा पंचनामा रजिस्टरवर सही झाल्यावर फक्त तलाठी त्यांच्या सहीने सदर रजिस्टरमधून पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत अर्जदारास देतील. सदर प्रत अदलाबदल दस्तासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य असेल.

११) प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर दोन्हीही पक्षकारांनी नंतर वादामुळे सदर दस्त रद्द करावयाचा झाल्यास त्यांना सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा मिळेल किंवा कसे ?
उत्तर:- नाही. त्यांना कायद्यानुसार दस्त रद्द करण्याबाबत कायदेशीर पध्दतीनुसार सर्वसंमती असेल तरच आवश्यक मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरुन दस्त रद्द करता येईल.

१२) प्रश्न:- सलोखा योजना मध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करताना कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतील ?
उत्तर:- फक्त साधा अर्ज व त्यात दोन्ही सव्र्व्हे / गट नंबरचा व चतुः सिंमा सव्र्व्हे / गट नंबरचा उल्लेख आवश्यक आहे.

प्रश्न:- सलोखा योजना नुसार दुय्यम निबंधक यांचेकडे आदलाबदल दस्त नोंदणी वेळी कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे ?

उत्तर:- सलोखा योजनेंतर्गत नेहमीप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक व नोंदणी फी माफी साठी विहित नमुन्यातील तलाठी यांचा जावक क्रमांकासह पंचनामा जोडणे आवश्यक राहील तसेच सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे. अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.

सलोखा योजनेअंतर्गत करावयाचा अर्ज