प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा – कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची मागणी Pikvima Yojna
राज्यात पीक वीमा ( Pikvima yojna) राबवत असताना पीक विमा ( Crop Insurance) कंपन्यांना होणारा नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80:110 pikvima beed model) चा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा, अशी मागणी आज राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे केली.
यावेळी पीक वीमा योजनेत ( Pradhanmantri pikvima yojna) बीड मॉडेल च महत्व पटवत, त्यांना ‘बीड मॉडेल’ बद्दल ची माहिती दिली.
Pikvima yojna राबवत असताना या बीड मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला असून, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ( Pradhanmantri pikvima yojna ) या pikvima yojma beed model चा समावेश झाल्यास याचा लाभ खूप मोठ्या प्रमाणात शेतक-यांना होईल. त्यामुळे राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ( pikvima yojna) बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन कृषी आयुक्तांसह कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना दिले.
यावेळी हा पर्याय समजून घेऊन यावर विचार केला जाईल अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी यावेळी दिली.
याच बैठकीत राज्यात केंद्र आणि राज्य यांच्या समन्वयातून राबविल्या जाणाऱ्या एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये ( Ekatmik falotpadan) फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट (जाळी) चा समावेश करावा अशीही मागणी श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्याकडे केली.
प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट अनुदान Ekatmik falotpadan
फळांची गुणवत्ता रंग टिकून राहावी, फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीपासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी प्लॉस्ट‍िक कव्हर अथवा नेट वापर करतात.
महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात काही शेतकरी यासाठी स्वत: खर्च करतात. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांना स्वखर्चातून हे करणे परवडण्यासारखे नाही आणि पर्यायाने एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये ( ekatmik falotpadan) या बाबीचा समावेश झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळून अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास सोयीचे होईल, त्यामुळे या योजनेत प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट चा समावेश करावा अशी आग्रही मागणी ही श्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
याच बरोबर Ekatmik falotpadan योजनेमधल्या घटकांचे मापदंड व्याप वाढविण्याबाबतची मागणी ही यावेळी करण्यात आली. Ekatmik falotpadan या अभियान अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदीं बाबींचा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतो. मात्र या सर्व घटकांचे अनुदान याबाबतचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र सध्या कच्च्या मालाचे वाढलेले भाव यामुळे शेतकऱ्यांना कांदाचाळी, वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज उभारणीचा खर्च वाढला आहे. असे असेल तरीही, त्यावर आधारीत अनुदान खूप कमी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून याबाबतचे मापदंड बदलून नव्याने तयार करण्याची मागणी वेळोवेळी केली जात आहे, आणि हेच मापदंड बदलण्याची आग्रही मागणी ही या बैठकीत करण्यात आली.
या मागणीवर विचार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही केंद्रीय कृषीमंत्री श्री नरेंद्र तोमर यांनी यावेळी दिली.
Fertilizer for kharif 2022
राज्यात खरीप हंगामासाठी केंद्राने लवकरात लवकर खते उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय रासायनिक आणि खते मंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केली. याविषयीचे निवेदनही श्री. खुबा यांना दिले. राज्याने 2022 खरीप हंगामासाठी 52 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी मंजुर केली आहे. राज्याची मागणी बघता केंद्राने वाढीव खतांचा पुरवठा मंजूर करून राज्याला लवकरात लवकर खते पुरवावी अशी विंनती श्री भुसे यांनी श्री खुबा यांच्याकडे केली.
