फळ पीक, फुल पिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पॅक हाऊस साठी शासनाचे ₹२ लाखाचे अनुदान. पहा काय आहे pack House subsidy Maharashtra Yojana
Pack House subsidy Maharashtra 2022-23
mahadbt pack house anudan योजनेचा उद्देश
पॅक हाऊस अनुदान योजनेमधून शेतकऱ्यांना उत्पादित फलोत्पादन, फुले, औषधी व सुगंधी मालाची शेतावरच साफसफाई, प्रतवारी करणे व आवश्यक वजनाचे / आकाराचे पॅकिंग करुन तात्पुरती साठवणुक करणे.
याबरोबरच फळे, फुले, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यासारख्या नाशवंत मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविणे.
शेतातील कच्च्या मालावर प्राथमीक प्रक्रिया करुन उत्पादनाचे मुळ रुपात बदल न करता गुणात्मक वाढ करणे.
शेतमाल विक्रीत मध्यस्थांची संख्या कमी करुन प्रत्यक्ष उत्पादकाला वाजवी भाव मिळवुन देणे व ग्राहकांना योग्य दरात व चांगला माल उपलब्ध करून देणे अशे या योजनेचं महत्वाचे उद्देश आहेत.
Pack House subsidy Maharashtra ही योजना दोन मुख्य प्रकारात राबवली जाते.
प्रकार १ – फळपिके / औषधी व सुगंधी वनस्पती / भाजीपाला पिके Pack House subsidy Maharashtra
या अंतर्गत शेतकऱ्यांना फळपिके, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती पिके यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे किमान ३० ते ५० मे. टन प्रतीवर्ष या क्षमतेच्या पॅक हाउसची उभारणी करण्यास अनुदान दिले जाते.
या प्रकारामध्ये फळपिकांच्या व वनस्पतींच्या आवश्यकतेप्रमाणे स्वच्छता, प्रतवारी, उत्पादनाचे मुळ रुपात बदल न करता काढणीपश्चात प्रक्रिया पॅकिंग, सिलिंग यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री, कच्चामाल व तयार मालासाठी साठवणुक सुविधा, हाताळणीसाठी आवश्यक यंत्रणा ( ट्रॉली, प्लॅस्टिक क्रेटस्, लिप्टर्स) काढणीपश्चात व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना, शुन्य उर्जाधारित शितकक्ष, पाण्याची सुविधा, टाकाऊ पदार्थाचा निचरा अथवा पुर्नवापर करणारी यंत्रणा इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.
प्रकार २ फुलपिके Pack House subsidy Maharashtra
या प्रकारामध्ये फुलांसाठी उभारावयाच्या पॅक हाउससाठी येणाऱ्या खर्चात कटफ्लॉवर्स व कंदवर्गीय फुलांसाठी प्रतीवर्ष २ लक्ष फुलदांडे किंवा सुटया फुलांसाठी २०ते ३० टन फुले प्रतिवर्ष या क्षमतेचे पॅक हाऊस उभारणी साठी अनुदान दिलं जात.
यामध्ये फुलांची आवश्यकतेप्रमाणे स्वच्छता, प्रतवारी, काढणीपश्चात प्रक्रिया, पॅकिंग, सिलिंग यासाठी आवश्यक यंत्रणा, साठवणुक सुविधा, मोजमापे व हाताळणी यंत्रणा (ट्रॉली, प्लॅस्टिक क्रेटस्, लिफ्टर्स) काढणीपश्चात व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना, शुन्य उर्जाधारित शितकक्ष, टाकाऊ पदार्थाचा निचरा अथवा पुर्नवापर करणारी यंत्रणा या बाबींचा समावेश केला जातो.
Pack House subsidy Maharashtra अनुदान
पॅक हाउसची उभारणी करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदान मध्ये एकूण अर्थसहाय्य ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रु. २.०० लाख एवढं अनुदान अनुदेय आहे.
यामध्ये पॅक हाऊस उभारणीसाठी आर्थिक मापदंडाप्रमाणे रु. ४.०० लाख खर्च ग्राह्य धरला जातो.
या खर्चापैकी ६०० चौ. फुट (९ मी. x ६ मी.) क्षेत्रफळाच्या बांधकामासाठी रु. ३.०० लाख खर्च ग्राह्य धरण्यात येतो तर इतर सोई सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी उद्दाहर्णार्थ प्लास्टीक क्रेट्स, वजन काटे, ट्रॉली, घमेले, कटर, प्रतवारी व पॅकिंगसाठी आवश्यक फर्निचर इ.) रु. १.०० लाख भांडवली खर्च ग्राह्य धरण्यात येतो.
Pack House subsidy Maharashtra लाभार्थी पात्रतेचे निकष
पॅक हाऊस या योजनेअंतर्गत पॅक हाऊस उभारणीसाठी वैयक्तिक लाभार्थी, राज्य सहकारी संस्था, सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, नोंदणीकृत फलोत्पादन संघ (ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील), स्वयंसहाय्यता गट (ज्यामध्ये किमान १५ सदस्य असतील), शेतकरी महिला गट तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या अशे लाभार्थी लाभार्थी म्हणून पात्र राहतील
या योजनेअंतर्गत पॅक हाऊसच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक हे जि.आय. शिटचे / अॅस्बेसटॉसचे पत्रे गृहीत धरुन करण्यात आले आहे. जर एखादा लाभार्थी पॅक हाऊसचे बांधकाम आर.सी.सी स्लॅब मध्ये करणार असेल तर त्यास अधिकचा खर्च स्वनिधीतून करावा लागतो.
व या पॅक हाऊसला अधिकतम रक्कम रु. २.०० लाख अनुदान दिलं जात.
pack House subsidy Maharashtra योजनेच्या अटी शर्ती
पॅक हाऊस अनुदान योजना अंतर्गत लाभासाठी शेतकरी, नोंदणीकृत गटांनी नोंदणीकृत संस्थांनी / संस्था/ कंपनी / मालकी संस्थांनी / भागीदारी संस्थांनी या घटकांतर्गत अर्ज करताना स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे.
स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्यास शासकीय, निमशासकीय किंवा वैयक्तिक जागेवर प्रकल्प उभारवयाचे असल्यास दुय्यम निबंधकाकडील दिर्घ मुदतीचा (किमान १५ वर्ष) नोंदणीकृत भाडेपट्टा करार असावा.
योजनेच्या लाभासाठी एका कुटुंबातील (कुटुंब म्हणजे आई, वडील व अज्ञान मुले) एकाच व्यक्तीस लाभासाठी पात्र राहील.
लाभार्थ्याला पुन्हा दुसऱ्या कोणत्याही शासकीय विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या अनुदानीत प्रकल्पांचा पुनःश्च लाभ घेता येणार नाही.
काम पुर्ण झालेले तसेच व्यावसायिकदृष्ट्या सुरू असणाऱ्या जुन्या प्रकल्पांना / कार्यान्वित असलेल्या पॅक हाऊस ला अनुदान मिळत नाही यासाठी नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांनाच अनुदान मिळते.
रीतसर प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच प्रकल्प अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतो.
प्रशासकीय मान्यता देऊन दोन महिन्याच्या आत काम सुरू न झाल्यास तसा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी / कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत स्थळाचा पंचनामा करतात.
व काम न करण्यास अनइच्छुक लाभार्थ्याकडून लेखी घेऊन किंव्हा लेखी न दिल्यास तशी नोंद घेऊन त्यानुसार आगामी जिल्हा अभियान समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता रद्द केली जाते.
लाभ मिळाल्यानंतर प्रकल्प किमान ७ वर्षे कार्यान्वित राहणे बंधनकारक असते.
लाभार्थ्याला लाभ दिल्यानंतर प्रकल्प उभारणीपुर्वीचा फोटो (अक्षांश व रेखांश) व प्रकल्प कार्यान्वीत झालेनंतरचा फोटो (अक्षांश व रेखांश) अभिलेखासोबत जातं केला जातो.
प्रकल्पस्थळी कायमस्वरूपी लोखंडी फलक (४ X ३ फुट ) लोखंडी ऍन्गलवर लावणे बंधनकारक आहे. सदर नामफलकावर एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ यांच्या अर्थसहाय्याने पॅक हाऊस ” असे ठळक अक्षरात नमूद करावे. तसेच नामफलकावर एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा लोगो असणे बंधनकारक आहे.
Pack house subsidy Maharashtra साठी अर्ज कसा करावा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदारांना MahaDBT sheti yojana ( Mahadbt farmer scheme ) च्या http://www.mahadbtmahait.gov.in या – संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते.
नोंदणी करतानाच जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतची माहिती, संस्था असल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, संवर्ग प्रमाणपत्र ( अनूसूचित जाती व अनुसुचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी) इत्यादी माहिती द्यावी लागते
पॅक हाऊस उभारणीसाठी MahaDBT farmer schemes प्रणालीवरिल प्राप्त अर्ज व जिल्हानिहाय लक्षांकानुसार सोडत पध्दतीने केली जाते.
पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांची संबधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी – कार्यालयातील तंत्र अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी यांचेमार्फत प्रकल्प उभारणी पुर्व स्थळपाहणी १५ दिवसांत केली जाते.
त्यामध्ये १. GPS प्रणालीद्वारे प्रकल्प स्थळाचे भौगोलीक स्थान निश्चित करण्यात यावे. २. अर्जदार / प्रतीनिधी यांचे समावेत अंक्षाश व रेखांशसह फोटो घेण्यात यावा. ३. प्रकल्पासाठी प्रकल्प उभारणीचे स्थळ मालकी व क्षेत्र इ. बाबत ७/१२. ४. कच्च्या मालाची उपलब्धता यांची पडताळणी करण्यात येते.
तंत्र अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी यांनी शिफारस केलेल्या प्रस्तावांना जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पूर्वसंमती देतात.
जिल्हा अभियान समितीने मंजुर केलेल्या प्रकल्पाची उभारणी ही मंजुरीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे प्रवर्तकास बंधनकारक राहील.
या नंतर प्रकल्पाची मोकातपासणी (Spot Inspection Report) दोनवेळा म्हणजेच पहिल्यांदा प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी व दुस-यांदा प्रकल्प पुर्ण कार्यान्वीत झाल्यानंतर केली जाते
DPR for pack House subsidy scheme Maharashtra
Click here DPR PDF
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कमाल अनुदान, जिल्हा अभियान समितीच्या मंजूरी नुसार – प्रशासकीय आदेशात मंजूर केलेले अनुदान व प्रकल्प कार्यान्वयीत झालेनंतर तपासणी नुसार निश्चित केलेले अनुदान या पैकी जी रक्कम कमी असेल त्याच रक्कमेचे अनुदान वितरण लाभार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यात DBT द्वारे केले जाते.
