Maharashtra Draught – राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या निकषांच्या आधारे दुष्काळ जाहीर.
खरीप हंगाम-2023 मधील दुष्काळामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी निधी वितरीत
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते.
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. तसेच संदर्भ क्र.५ येथील दि.०९.११.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिके व शेतजमीनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार खालीलप्रमाणे एकूण रु.६४७.४१ लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी सत्तेचाळीस लक्ष एकेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत एक कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत एक कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये विहित केलेल्या निकषानुसार खरीप २०२३ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली आहे.
या दुष्काळ जाहीर ( Maharashtra Draught declared ) करण्यात येत असलेल्या ४० तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:-
१) जमीन महसूलात सूट देण्यात येते.
२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येते.
३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती दिली जाते.
४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट मिळते.
५) शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी दिली जाते.
६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आणली जाईल.
७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाईल, टँकर सुरू केले जातील.
८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे, वीज कनेक्शन कापणे थांबवले जाईल.
या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा.
सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पिक उत्पादित केलेल्या व ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकरी खातेदारांना मिळेल.
निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी शेतकरी लाभार्थ्यांची निवड करताना शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, दिनांक १८. १०. २०२३ मधील तरतूदी मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात करण्यात येईल.
निविष्ठा अनुदानाचे दर व इतर अटी व शर्ती या शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दिनांक २७ मार्च, २०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील.
तसेच शेतकऱ्यांना दिले जाणारे निविष्ठा अनुदान हे नुकसान झालेल्या प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेल्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहील याची दक्षता देखील घेतली जाईल.
सदर मदतीचे वाटप सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात येईल, अर्थात पीक पाहणी चा आधार ही घेतला जाईल.
हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पिक निहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे. प्रमुख पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुध्दा मदत अनुज्ञेय राहील.
बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा शेतीनिहाय पंचनामे करून करण्यात यावी.
बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष ७/१२ मधील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद ७/१२ मध्ये असणे आवश्यक आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या ७/१२ मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात यावे.
दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत (ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे.
सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश तातडीने निर्गमित करावेत.
Dushkal GR Link
Maharashtra Draught GR Link
सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत ….
