राज्यात सन 2023 वर्षात शेतकऱ्यांना मिळणार 45,437 एक शेतकरी एक डीपी, GR निर्गमित. पहा कोणत्या जिल्ह्यात किती डीपी. Ek shetkari ek dp GR 2023
राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण – २०२०” राबविण्यात येत आहे.
या धोरणा अंतर्गत दि.०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या महावितरण कंपनीमार्फत देण्यात येत आहेत.
याच बरोबर मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) महोदयांनी दि.२८.०९.२०२२ रोजी घेतलेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत मार्च २०२२ अखेर प्रलंबित असणाऱ्या १,८०,१०४ कृषीपंपांना मार्च २०२३ पर्यंत वीज जोडण्या देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात प्रत्येक वर्षी योजना कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या रु. १५०० कोटी पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देत आहेत.
महावितरण कंपनीचा सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता घेण्यात येणाऱ्या कामांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यास अनुसरुन सदर कामास प्रशासकीय मान्यता खालील शासन निर्णयानुसार देण्यात आली आहे.
ek shetkari ek dp GR
एक शेतकरी एक डीपी शासन निर्णय – ek shetkari ek dp GR PDF
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार घटक निहाय मागणी नुसार भांडवली खर्च मान्य करण्यात आलेली आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील सुमारे ३८.२१० प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे ek shetkari ek transformer वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. १२९२ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील सुमारे ४२७१ प्र अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे ek shetkari ek transformer वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे 2/4 भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महावितरणकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमाअंतर्गत शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपाना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात येईल.
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील सुमारे २९५६ प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे HVDS वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.८५ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपांना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात येईल.
सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.
