e-peek pahani 2025; सहाय्यक पीक पाहणीसाठी शासनाचा मोठा निर्णय

e-peek pahani 2025; सहाय्यक पीक पाहणीसाठी शासनाचा मोठा निर्णय

DCS e-peek pahani 2025 GR

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर योजनेंतर्गत राज्यातील 1) शेतकरी माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), 2) हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व 3) शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच असे तीन पायाभूत माहिती संच तयार करण्यात येत आहेत.यापैकी हंगामी पिकांचा माहिती संच अंतर्गत पीक पाहणी साठी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे राबविण्यात येत आहे. डिजिटल क्रॉप सव्हें अंतर्गत राज्यातील सर्व शेतांमध्ये पेरलेल्या पिकांचे खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पीक पाहणी डीसीएस मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

डीसीएस या मोबाईल अॅपचा शेतकऱ्याद्वारे प्रथम वापर करण्यात येतो. त्यानंतर तलाठी यांनी त्यांच्या गावात तालुक्याच्या तहसिलदारांकडून नेमलेल्या सहायकाच्या माध्यमातून उर्वरित पीक पाहणी पूर्ण करुन घ्यावयाची आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अंतर्गत सहाय्यक यांना ओनर्स प्लॉट निहाय हंगाम निहाय प्रति ओनर्स प्लॉट रु.५/- एवढे मानधन देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

दिनांक १५.०४.२०२५ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पाच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अंतर्गत सहायकांना ओनर्स प्लॉट निहाय अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या मानधनात वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुषंगाने डिजिटल क्रॉप सव्र्व्हे अंतर्गत सहायकांना ओनर्स प्लॉट निहाय हंगाम निहाय प्रति ओनर्स प्लॉट अनुज्ञेय असणा-या मानधनामध्ये सुधारणा करुन एकल पिकासाठी रु. १०/- प्रति प्लॉट आणि मिश्र पिकांसाठी रु. १२/- प्रति प्लॉट मानधन देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

सदर शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आलेली मानधनातील वाढ खरीप हंगाम, २०२५ पासून लागू राहील.

सदर शासन निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १५.४.२०२५ रोजी अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पाच्या सुकाणू समितीच्या झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.