तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत ( Rabbi MSP 2024 declared ) जाहिर विपणन हंगाम 2024 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली वाढ
विपणन हंगाम 2024 साठी सर्व रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती MSP ना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, रॅपसीड आणि मोहरी पिकाच्या उत्पादन खर्चावर गव्हासाठी 105 टक्के, त्यापाठोपाठ रेपसीड आणि मोहोरी 98 टक्के, डाळी 89 टक्के, हरभरा 60 टक्के, बार्ली 60 टक्के, आणि सूर्यफूल 50 टक्के इतका आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने वर्ष 2024मधील विपणन हंगामासाठी सर्व रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किमती मध्ये (Rabbi MSP 2024 एमएसपी) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने वर्ष 2024मधील विपणन हंगामासाठी सर्व रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
Rabbi MSP 2024 for all Rabi Crops for Marketing Season 2024
शेतकऱ्यांना वाजवी दरात रास्त मोबदला मिळावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीमध्ये देशभरातील सरासरी कृषी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ निश्चित करण्याची घोषणा वर्ष 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती, त्या निर्णयाला अनुसरून, रब्बी विपणन हंगाम 2023-24 मधील रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत Rabbi MSP 2022 वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
| S. No. | Crops | MSP RMS 2025-26 | Cost*of Production RMS 2025-26 | Margin over cost(in percent) | MSP RMS 2024-25 | Increase in MSP(Absolute) |
| 1 | Wheat | 2425 | 1182 | 105 | 2275 | 150 |
| 2 | Barley | 1980 | 1239 | 60 | 1850 | 130 |
| 3 | Gram | 5650 | 3527 | 60 | 5440 | 210 |
| 4 | Lentil (Masur) | 6700 | 3537 | 89 | 6425 | 275 |
| 5 | Rapeseed & Mustard | 5950 | 3011 | 98 | 5650 | 300 |
| 6 | Safflower | 5940 | 3960 | 50 | 5800 | 140 |
* संपूर्ण खर्च. यात शेतमजुरी, बैलांची मजुरी/यंत्रांचा खर्च, भाडेतत्वावरील जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, कीटकनाशके, सिंचन खर्च, अवजारे आणि शेत इमारतींवर घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप चालवण्यासाठी डीझेल/वीज हा सर्व खर्च, आणि विविध आणि कुटुंबाचे श्रम हा सर्व खर्च समाविष्ट आहे.
विपणन हंगाम 2025-26 साठी अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी एमएसपी MSP मधील वाढ केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मधील, देशभरातील पिकांच्या सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या घोषणेला अनुसरून आहे.
देशभरातील भारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित फरक, गव्हासाठी 105 टक्के, त्यापाठोपाठ रेपसीड आणि मोहोरी 98 टक्के, डाळी 89 टक्के, हरभरा 60 टक्के, बार्ली 60 टक्के, आणि सूर्यफूल 50 टक्के इतका आहे.
रब्बी पिकांच्या वाढलेल्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला फायदेशीर भाव मिळेल आणि पिकांमधील विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित सर्वात जास्त 104% मोबदला रॅपसीड आणि मोहरी या पिकांसाठी देण्यात येणार असून त्या खालोखाल गव्हाला 100%, मसुराला 85%, हरभऱ्याला66%,बार्लीला (जव) 60% तर करडईला50% मोबदला मिळणार आहे.
वर्ष 2014-15 पासून तेलबिया आणि डाळी यांचे उत्पादन वाढविण्यावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे आणि त्यातून चांगले परिणाम मिळत आहेत. वर्ष 2014-15 मध्ये 27.51 दशलक्ष टन तेलबियांचे उत्पादन झाले होते त्यात वाढ होऊन वर्ष 2021-22 मध्ये (चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार) ते 37.70 दशलक्ष टन झाले. डाळींच्या पिकांनी देखील अशाच प्रकारे वाढ नोंदविली आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतात बियाणांच्या नव्या जाती लावण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने तसेच जुने बियाणे बदलण्याचा दर वाढविण्याच्या दृष्टीने बियाणे मिनीकिट्स कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त साधन ठरत आहे.
वर्ष 2014-15 नंतर डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. डाळींची उत्पादकता 728 किलो/हेक्टर (2014-15) वरून वाढून 892 किलो/हेक्टर (वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार)झाली आहे म्हणजेच 22.53%वाढ झाली आहे. त्याच प्रकारे, तेलबियांची उत्पादकता 1075किलो/हेक्टर (2014-15) वरून वाढून 1292 किलो/हेक्टर (वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार)झाली आहे.
तेलबिया तसेच डाळींच्या उत्पादनात वाढ करून आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट गाठण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. लागवड क्षेत्रात वाढ, अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींचा वापर करून उत्पादकता वाढविणे एमएसपीच्या Rabbi MSP 2022 रुपात मदत देणे तसेच खरेदीसाठी पाठींबा देणे या उपायांच्या माध्यमातून पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या हेतूने ही धोरणे निश्चित केली आहेत.
देशाच्या कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि अभिनव संशोधन यांचा वापर करून स्मार्ट कृषी पद्धतींचा स्वीकार करण्याला देखील सरकार प्रोत्साहन देत आहे. केंद्र सरकार डिजिटल कृषी अभियान (डीएएम)राबवीत असून त्यात इंडिया डिजिटल कृषी परिसंस्था, शेतकऱ्यांचा डेटाबेस, एकात्मिक कृषी सेवा इंटरफेस, नवीन तंत्रज्ञान वापरासाठी राज्यांना निधी पुरवठा (एनईजीपीए), महालनोबीस राष्ट्रीय पिक अंदाज केंद्र (एमएनसीएफसी), मृदा आरोग्य, सुपिकता आणि प्रोफाईल मॅपिंग यांचा समावेश आहे.
एनईजीपीए कार्यक्रमातून राज्य सरकारांना कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,ब्लॉक चेन सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या डिजिटल कृषी प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात येतो. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा देखील स्वीकार करण्यात येत आहे. स्मार्ट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप उद्योगांना तसेच कृषी-उद्योजकांना प्रोत्साहन देत आहे.
