जत्रा शासकीय योजनांची हे अभियान आता कृषी विभागामार्फत राबविले जाणार असून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ या काळात शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. Krishi yojana jatra 2023
Krishi yojana jatra 2023
कृषि विभागामार्फत बाह्य सहाय्यित प्रकल्प, विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.
केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृति आराखडे अंतिम झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी देखील वित्त विभागाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होतो.
कृषि विभागास निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषि क्षेत्राचे कामकाज हे हंगामनिहाय चालते. तसेच, खरीप व रब्बी हंगामात लागवडीखाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे ७५ % क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकांची लागवड होते.
यातच आता नियोजन विभागाने शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाची” हे अभियान राबविण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
सर्व प्रशासकीय विभागांना विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरवावे व ठरवून दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना निर्गमित करण्याबाबत सूचित केले आहे.
Krishi yojana jatra 2023 GR PDF
जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाची हे अभियान कृषि विभागार्फत राबविण्याबाबत
या पार्श्वभूमीवर, खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीकरिता आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी व शेतीकरीता पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कृषि विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून वेळीच अर्थसहाय्य करता यावे याकरिता “जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाची” हे अभियान कृषि विभागार्फत राबविण्याकरीता पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक:-
कृषि विभागाच्या खालील योजनांसाठी “जत्रा शासकीय योजनांची सर्व सामान्यांच्या विकासाची” हे अभियान दिनांक १५ एप्रिल २०२३ ते १५ जून २०२३ या कालावधीत राबविण्यात यावे. सदर अभियान जिल्हास्तरावर राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांची राहिल. त्याकरिता दि. १५.०४.२०२३ ते १५.०५.२०२३ या कालावधीत या अभियानाची पूर्व तयारी करावी.
केंद्र पुरस्कृत योजना:-
> राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पिक
> राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि यांत्रिकीकरण
> राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- मृद आरोग्य व सुपिकता
> राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- परंपरागत कृषि विकास योजना
> राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अवर्षन प्रवण क्षेत्र विकास
> कृषि उन्नती योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान
> कृषि उन्नती योजना – राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान
> कृषि उन्नती योजना – बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान
* कृषि उन्नती योजना – एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
> कृषि उन्नती योजना कृषि विस्तार
> आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य कृषि उन्नयन योजना
राज्य पुरस्कृत योजना:-
> पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प
> किमान आधारभूत किंमत व कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारीत दर
यामधील फरकाची रक्कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत
> सेंद्रीय / विषमुक्त शेती योजनेंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
> राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना > मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रीया योजना
> जिल्हा कृषि महोत्सव योजना
> मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना > पीक स्पर्धा
> कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना
> गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना > भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
* प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणि कृषि सेवा केंद्रांचे परवाने देण्यासाठी या अभियानांतर्गत विशेष मोहिम राबवावी.
उपरोक्त केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तकामध्ये मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या किमान ८० टक्के निधी उपलब्ध होईल असे गृहित धरुन उपरोक्त योजनांकरीता लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया महाडीबीटी प्रणालीद्वारे तातडीने सुरु करावी. याकरीता आवश्यक ती प्रसिध्दी देण्यात यावी.
या अभियानाकरीताचे जिल्हा व तालुका निहाय लक्ष्यांक जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने आयुक्त, कृषि यांच्या मान्यतेने निश्चित करावेत.
कृषि आयुक्तालयाने ८० टक्के निधीच्या मर्यादेत जिल्हा व तालुका निहाय अस्थायी स्वरुपात आर्थिक व भौतिक लक्ष्यांक निश्चित करुन द्यावेत आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे अंतिम झाल्यानंतर सुधारीत जिल्हा व तालुका निहाय आर्थिक व भौतिक लक्ष्यांक क्षेत्रीय स्तरावर
मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या अर्जांना पूर्वसंमती दिल्यानंतर योजना अंमलबजावणी पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या गळतीचे प्रमाण लक्षात घेता, प्रत्येक योजनेकरीता जिल्हा/तालुका निहाय प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्ष्यांकांच्या किती पट सोडत काढावी याचा निर्णय योजनेशी संबंधित कृषि संचालकांनी आयुक्त (कृषि) यांच्या मान्यतेने घ्यावा.
सदर अभियानामध्ये अर्ज केलेले अर्जदार, योजनेचे नाव, पात्र / अपात्र अर्जदार, अपात्रतेची कारणे इ. तपशील अद्ययावत ठेवावा.
सदर अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरीता आयुक्त (कृषि) यांनी त्यांच्या स्तरावरून स्वतंत्रपणे सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
कृषि आयुक्त यांनी दैनंदिन आढावा घ्यावा. तसेच त्याबाबतचा अहवाल शासनास नियमितपणे प्रत्येक आठवड्यात (सोमवार) सादर करावा. 8. याव्यतिरिक्त नियोजन विभागाने संदर्भ २ अन्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
