dindayal jaga kharedi anudan – घरकुल योजनेच्या ग्रामीण भागातील बेघर लाभार्थ्यांना जागा खरेदी अनुदान योजनेसह, मिळणार हे लाभ
dindayal jaga kharedi anudan new GR
त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अटल बांधकाम कामगार आवास योजना इत्यादी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
या योजनांतर्गत ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जागा आहे, अशा लाभार्थ्यांना २६९ चौ. फूट चटई क्षेत्र घरकुल बांधकामासाठी, सर्वसाधारण क्षेत्रात रु.१.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त डोंगराळ क्षेत्रात रु. १.३० लक्ष एवढे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
याचबरोबर राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत घरकुलास पात्र, पंरतु भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याकरिता पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ( dindayal jaga kharedi anudan ) राबवली जाते.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ५०० चौ. फूट पर्यंत जागा खरेदी करण्यासाठी रु. ५०,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते..
राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे दि.०१/०१/२०११ पूर्वीचे निवासी जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांचे अतिक्रमण दि. ०१/०१/२०११ पूर्वीचे आहे, अशा लाभार्थ्यांचे निवासी अतिक्रमण नियमानुकूल करुन देवून लाभार्थ्यांना संबंधित योजनांतर्गत लाभ देण्यात येतो.
जिल्हाधिकारी व शासनाच्या इतर विभागांकडून उपलब्ध झालेल्या शासकीय / संपादित जागा आणि ग्राम पंचायत अंतर्गत गावठाणात येणारी जागा विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात भूमिहीन लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना ( dindayal jaga kharedi anudan ) , अतिक्रमण नियमानुकूल करणे, विनामूल्य शासकीय जमिनी उपलब्ध करणे व इतर माध्यमांतून जागा उपलब्ध करुन देण्यात येते.
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ( PMAY-G ) व इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत १११८५६ एवढे भूमिहिन पात्र लाभार्थी आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ५८३२१ एवढया भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असुन ५३५३५ एवढे भूमिहीन लाभार्थी शिल्लक आहेत.
राज्यात पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ( dindayal jaga kharedi anudan ) व ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना खालील अडचणी येत आहेत :-
राज्यात ग्रामीण भागामध्ये गावठाण क्षेत्रात सद्यस्थितीत जागा उपलब्ध नाहीत. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये अकृषक जागा देखिल उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत पात्र, परंतु भूमीहीन लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात लाभ देणे शक्य होत नाही.
राज्य शासनाच्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे गावठाणाबाहेरील कृषक जमीन खरेदी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. या कायद्याअंतर्गत ५०० चौ. फूट जमीन खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे
पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजने ( dindayal jaga kharedi anudan ) अंतर्गत लाभार्थ्यांना गावठाणा बाहेरील जमीनी उपलब्ध होत नाहीत.
राज्यातील ग्रामीण भागामधील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जागेच्या किंमती जास्त आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी रु.५०,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य अनुदान अनुज्ञेय आहे. एवढया कमी अर्थसहाय्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये जागा उपलब्ध होत नाहीत.
त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसहाय्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व मोजणी शुल्क इ. शासकीय शुल्कांचा समावेश आहे. त्यामुळे जागा खरेदी करण्यास उपलब्ध होणारी अर्थसहाय्याची रक्कम फारच कमी आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वापरातील जमिनी / गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्काषित करण्याबाबतचे धोरण महसूल व वन विभागाच्या दि. १२/०७/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले आहे.
राज्य शासनाने संदर्भाधिन दि. १६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे दि. ०१/०१/२०११ पुर्वीचे निवासी जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नियमानुकूल करण्याच्या योजनेतील महसुल विभागाच्या अखत्यारीतील गायरान जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना अतिक्रमीत जागेच्या दुप्पट जागा ग्रामपंचायतीने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
तथापी, राज्यात सद्यस्थितीत अशा जागा राज्यातील ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे अशा भूमिहीन लाभार्थ्याना या योजनेतंर्गत लाभ देणे शक्य होत नाही.
महसुल विभागा व्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागांच्या जागांचे अतिक्रमणे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना नाहीत व जिल्हास्तरीय संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाहीत. म्हणुन अशा लाभार्थ्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यास अडचणी येत आहेत.
राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात दि. १६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केली आहे.
त्यानुसार अतिक्रमणाच्या वेगवेगळया प्रकरणी निवासी प्रयोजनार्थ नियमानुकूल करण्याचे शुल्क, प्रचलित वार्षिक मुल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या शुल्काच्या गुणन पदानुसार (Multiplication Factor ) आकारुन ही अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल करताना शुल्क आकारण्यात येत असल्यामुळे मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास अडचणी येत आहेत.
राज्यातील भुमिहीन बेघर पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येत असल्यामुळे या पात्र लाभार्थ्यांना जमिन उपलब्ध करुन देण्यासाठी सवलती देण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती, याच अनुषंगाने एक शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णय लिंक 👇👇
शासन निर्णय:- ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत पात्र परंतु भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
या शासन निर्णयानुसार विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजना तर्गत जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीच्या धर्तीवर मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु. १०००/- इतकी आकारले जाईल.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ( PMAY-G) व इतर राज्यपुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोजणी शुल्कामध्ये अनुज्ञेय ५० % सवलत एकुण भुखंडाकरीता लागू न करता त्यांनी खरेदी केलेल्या जागे करिताच लागू केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध ग्रामीण आवास योजनांमधील लाभार्थ्यांना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौ. फुट कृषक जमिन खरेदी करतांना तुकडेबंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही.
पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना लाभार्थ्यांना दोन मजली (G+2) ऐवजी चार मजली (G+4 ) इमारत बांधण्यास मान्यता देन्यात येईल.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण केलेल्या गायरान जागा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य शासन पुरस्कृत आवास योजना या सार्वजनिक प्रयोजन असल्याने, त्या गायरान जागा सार्वजनिक प्राधिकरण- “ग्रामपंचायत” यांना वर्ग करणे व ग्रामपंचायतीने निवासी कारणासाठी सदर गायरान जागा अभिन्यास मंजूर करुन घेवून त्याच लाभार्थ्यांना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपध्दती ग्रामविकास विभागाने निश्चित करण्यास मान्यता देणे. यासाठी आवश्यकता असल्यास संबंधित अधिनियमात तरतूद करणे.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी महसुल विभागाव्यतिरिक्त इतर प्रशासकीय विभागांच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण जसे- जलसंपदा विभाग, शेती महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी, नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवांकडे मान्यतेसाठी सादर करणे, संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवाने सदर प्रस्तावास, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मान्यता देणे, तसे
न केल्यास या प्रस्तावांना संबंधित प्रशासकीय विभागाची मान्यता आहे असे समजणे, संबंधित प्रशासकीय विभागाने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केल्यास असे प्रस्ताव पुनर्विचारार्थ मुख्य सचिव यांचेकडे सादर करणे, या कार्यवाहीस अधिन राहून जिल्हाधिकारी यांना महसूल विभागाव्यतिरिक्त अन्य प्रशासकीय विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास मान्यता देणे.
ग्राम विकास विभागाच्या अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या योजनेअंतर्गत शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना महसूल विभागाच्या दि. ४ एप्रिल, २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना विनामूल्य नियमानुकूल करून देण्यास मान्यता देणे.
अशा सवलती दिल्या जाणार आहेत.
