SugarCane Control Order 2026 केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तब्बल 60 वर्षानंतर ऊस नियंत्रण कायद्यात बदलास मंजुरी दिली आहे. शेतकरी आणि कारखाने यांच्यासाठी काय नियम बदलतील पाहुयात सविस्तर.
SugarCane Control Order 2026 Draft
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 20 एप्रिल 2026 रोजी SugarCane Control Order 2026 Draft एक मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. ज्याच्यामध्ये साठ वर्षे जुन्या ऊस नियंत्रक कायदा 1966 च्या संदर्भात बदल करण्याचे मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
SugarCane Control Order 2026 Draft या मसुद्यामध्ये सर्वात पहिला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असा नियम बदल करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या दरा अर्थात ऊस एफ आर पी च्या संदर्भातील.
या नव्या ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या एफ आर पी ची रक्कम ही 14 दिवसांमध्ये मिळणार आहे.
साखर कारखान्याने ऊस खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना 14 दिवसाच्या आत मध्ये पेमेंट करणं अनिवार्य असणार आहे जर साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना उसाच्या पेमेंटची रक्कम 14 दिवसापेक्षा उशिरा वितरित करण्यात आली तर त्या रकमेवरती त्या कारखान्याला पंधरा टक्के वार्षिक दराने व्याज द्यावा लागणार आहे.
याचप्रमाणे या नव्या ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ आदेशामध्ये इथेनॉल निर्मितीला देखील प्राधान्य देण्यात आलेला आहे आता इथेनॉल हे उपउत्पादन न मानता इथेनॉलला साखर कारखान्याच्या मुख्य उत्पादनाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
जर एखादा साखर कारखाना सहाशे लिटर इथेनॉल चे उत्पादन करत असेल तर ते उत्पादन एक टन साखरेच्या बरोबरीच्या मानलं जाईल यामुळे इथेनॉल निर्मिती आणि साखर निर्मिती या दोन्हीच्या बेस वरती या साखर कारखान्याचं मूल्यमापन केलं जाणार आहे.
याचबरोबर या आदेशामध्ये खांडसरी साखरेसाठी सुद्धा निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत यात शुक्रोचे प्रमाण 93% ते 96.5% एवढे असणे आवश्यक असणार आहे खांडसरी उद्योगांना आता एफ आर पी च्या कक्षेत आणण्याचे या कायद्यामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.
या नव्या ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ आदेशामध्ये साखर कारखान्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे ज्या ठिकाणी 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करत असतील याचबरोबर व्याक्युम पॅन प्रक्रिया द्वारे साखर किंवा थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल ची निर्मिती केली जात असेल अशा सर्व कारखान्यांना साखर कारखाना मानले जाणार आहे.
याचप्रमाणे ऊस नियंत्रण कायदा 1966 नुसार दोन साखर कारखान्याच्या मधील हवाय अंतर हे 15 किलोमीटर वरून वाढवून आता 25 किलोमीटर एवढे करण्यात आलेले आहे यामुळे नवीन कारखाना उभारताना हे अंतर पाळणं बंधनकारक असणार आहे मात्र केंद्र सरकारच्या मंजुरीने राज्य सरकार या अंतरामध्ये गरजेनुसार बदल करू शकणार आहेत.
यामध्ये एक मुख्य मुद्दा समाविष्ट करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे डिजिटल पारदर्शकतेच्या संदर्भातील या मुद्द्याच्या अंतर्गत सर्व साखर कारखान्यांना आपली माहिती आणि परतावे हे एपीआय डिजिटल स्वरूपामध्ये सरकारला देणं अनिवार्य असणार आहे जेणेकरून साखर कारखान्याच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
या मसुद्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या किंवा साखर कारखान्यांच्या जर काही सूचना हरकती असतील तर त्या 20 मे 2026 पर्यंत मागवण्यात आलेले आहेत जर याच्यावरती काही हरकती सूचना मागवण्यात आल्या तर त्या संदर्भातील या मसुद्यामध्ये अभ्यास करून बदल केले जातील अन्यथा हा कायदा लागू केला जाणार आहे ज्याच्यामुळे ऊस नियंत्रण कायदा 1966 हा कायदा पूर्णपणे रद्द होणार आहे.
Sugarcane Control Act 2026 PDF ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ 👇🏻👇🏻
गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 की समीक्षा के संबंध में। (दिनांक: 20/04/2026) ऊस नियंत्रण आदेश २०२६
SugarcaneControlOrder2026 #ऊसनियंत्रणकायदा #Shetkari #SugarFactory #FRP #Ethanol #AgricultureIndia #महाराष्ट्र_शेतकरी
