राज्यात महसूल विभागाच्या सेवा सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान. MahaRajasva Abhiyan 2026
MahaRajasva Abhiyan 2026
राज्यात महसूल विभागाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान (टप्पा-१)’ राबविले जाणार आहे.
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांच्या महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्नांचे जलद व प्रभावी निराकरण व्हावे, यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर हे महाराजस्व अभियान राबविले जाणार आहे.
सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे न मारता त्यांच्या समस्या थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचाव्यात या उद्देशाने हे महत्वाचे महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे.
महसूल विभागातील विविध १५ महत्त्वाच्या सेवा मार्गी लागणार असून नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
‘महाराजस्व समाधान शिबीर’ या अभियानाचा पहिला टप्पा मार्च ते मे 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
महाराजस्व अभियान शासन निर्णय येथे पहा 👇🏻👇🏻
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-क्र.1 ची अंमलबजावणी
राज्यात 7 आणि 14 मार्च, 10 आणि 17 एप्रिल तसेच 8 आणि 15 मे या कालावधीत विविध स्तरावर महाराजस्व अभियान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
समाधान शिबीरातंर्गत सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या सेवा.
1) प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे
मंडळ स्तरावर सध्या व विवादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करून संबंधीतास आधीच नोटिस बजावुन शिबिरांचे दिवशी फेरफार निकाली काढण्यात यावे, सबळ कारणाशिवाय फेरफार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
2) अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क
७/१२ मधील चुकांसंदर्भात अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, त्रुटी सूची देणे व तात्काळ करता येणाऱ्या दुरुस्त्याची नोंद घेणे. या डेस्क वर भूमी अभिलेख विभागातील एक कर्मचारी उपस्थित राहील याची दक्षता घ्यावी. डिजिटल ७/१२, ८अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे.
3) लोकसेवा हक्क कायदा – तात्काळ सेवा
उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी / अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र इत्यादीबाबत अर्ज स्विकारणे तसेच पुर्वी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र वितरीत करणे. अकृषक तरतुदीसंदर्भातील सुधारणा बाबत मार्गदर्शन करणे
अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक नसणे (कलम ४२ मधील सुधारणा)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम सुधारणा अधिनियम, २०२५ नुसार कलम ४२ मध्ये मूलभूत बदल करण्यात आला आहे. आता अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे अकृषिक रूपांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नाही. विकास आराखडा/प्रादेशिक योजना मंजुरी हीच अकृषिक परवानगी समजली जाईल. या अभियानादरम्यान नागरिकांना या नवीन तरतुदीबाबत माहिती देणे, विकास आराखडा/प्रादेशिक योजना असलेल्या जमिनींच्या गैरकृषी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.
संपुष्टात आणलेल्या सनद प्रणालीबाबत (कलम ४२अ ४२व, ४२क, ४२ड)
नवीन सुधारणेनुसार कलम ४२अ, ४२ब, ४२क व ४२ड या सर्व तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता सनद देण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. यामुळे मिळकतधारकांना भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे
Ease of Doing Business सुधारणा व नागरी सुविधा
एक खिडकी व्यवस्था (Single Window Clearance)
समाधान शिबिरामध्ये एक खिडकी (Single Window) प्रणाली राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व महसूल अधिकारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी) एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील. एकाच खिडकीत सर्व प्रकारचे अर्ज स्विकारणे, प्रक्रिया करणे व तात्काळ निकाली काढणे हा उद्देश आहे.
शिबिरादरम्यान खालील नमुद इतर सेवा
- 1) ई-मोजणी
- II) अॅग्रीस्टॅक
- III) पी एम किसान
- IV) तक्रार निवारण
