Tukadebandi kayda gr तब्बल ६० वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यात तुकडेबंदी कायदा बदल करण्यात आला आहे, आता रहिवाशी क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा रद्द.
Tukadebandi kayda gr 2025
राज्यातील ४९ लाख तुकड्यांचे व्यवहार नियमित होणार
तब्बल ६० वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर राज्यातील रहिवासी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने या संदर्भातील एक अध्यादेश जारी केला आहे.
या नवीन अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्यातील बदलाचा राज्यातील सुमारे ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.
राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यातील वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत.
तुकडेबंदी कायद्यामुळे या जमिनीच्या व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येणार आहेत.
महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार आहेत.
