प्रलंबित जमीन मोजणीची प्रकरण निकाली काढण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय; आता जमिनीच्या मोजण्या होणार सुपरफास्ट Private Land Surveyor recruitment in Maharashtra
Land Surveyor recruitment in maharashtra
जमिनीची मोजणी हा अतिशय किचकड आणि शेतकर्यांसाठी महत्वाचा विषय. मात्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात मोजणीची प्रकरण प्रलंबित आहेत. मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद या रखडलेल्या मोजणी प्रकरणामुळे होत आहेत.
महाराष्ट्रात राज्य शासनाने २००४ मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६९ मध्ये सुधारणा करून पोटहिस्सा करून जमिनीचे काम खाजगी स्तरावर परवाना धारक भूमापकाकडून करून घेण्याची तरतूद केलेली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व सिमाचिन्ह) नियम, १९६९ मधील नियम १३ मध्ये सुधारणा करून हद्द कायम मोजणीसाठी देखील परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. मोजणी प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निर्गती होण्यासाठी परवानाधारक भूमापक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णय खाली पहा GR PDF Download here
जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापक / भूमापन अभिकरण यांची मोजणीकामी नियुक्ती करण्यास मान्यता
भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम करण्यात येते. मोजणीच्या वाढत्या अर्जामुळे आणि मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, याकरीता जिल्हास्तरावर निविदा प्रक्रियेद्वारे परवानाधारक भूमापक यांची यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
खाजगी परवानाधारक भूमापक ( Land Surveyor )यांची निवड करताना त्यांची तांत्रिक पात्रता, अनुभव व वयोमर्यादा, मानधन, प्रशिक्षण व परवाना, प्रशासकीय नियंत्रण, मोजणी प्रकरणांचे निकष हे सर्व निश्चित करण्यात आले आहे.
तांत्रिक पात्रता, अनुभव व वयोमर्यादाः- Private Land Surveyor Eligibility
उमेदवाराकडे पुढीलपैकी कोणतीही पात्रता असणे आवश्यक आहे . महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त ITI (Surveying) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळाचा सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा / मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सिव्हिल इंजिनियरिंग पदवी / Geoinformatics / GIS / Remote Sensing मधील डिप्लोमा / पदवी / महाराष्ट्र शासन / Survey of India मध्ये किमान १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त / स्वेच्छा सेवानिवृत्ती दिलेले भूमापन कर्मचारी / वयोमर्यादा : १८ ते ६५ वर्षे व शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा, अशा पात्रता असणे आवश्य आहे.
खाजगी भूमापकाला दिले जाणारे मानधन हे प्रतिमहिना रु. ३५,०००/- मानधन देय राहील, कार्यालय ते मोजणी ठिकाण प्रवास खर्च मानधनामध्ये समाविष्ट राहील.
खाजगी भूमापकास मोजणीचा लक्षांक Land Measurement target for land surveyor
परवाना वैधता व नूतनीकरण
- परवाना २ वर्षांसाठी वैध राहील. समाधानकारक कामगिरीच्या आधारे २ वर्षाची वाढ देण्यात येईल.
- कामगिरी निकषांपेक्षा कमी असल्यास अतिरिक्त प्रशिक्षण आवश्यक राहील.
- परवाना कालावधी संपण्यापूर्वी १ महिना आधी नूतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.
परवाना रद्दीकरण land Surveyor License
जर निवड झालेल्या भूमापकाने सलग ४ महिने परवाना न वापरल्यास किंवा भ्रष्टाचार / गुन्हेगारी कारणास्तव परवाना रद्द करण्यात येईल. भूमापकाने एजन्सी सोडल्यास अभिकरणाने ४८ तासांत पर्यायी व्यक्ती नियुक्त करणे आवश्यक राहील.
परवानाधारक भूमापक आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी करावयाची कार्यवाहीः
- जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचे कार्यालयाने विकसित केलेल्या ई-मोजणी २.० (e-Mojani Ver २.०) आज्ञावलीवर परवानाधारक भूमापकांची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात येईल.
- उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून नियोजित वेळापत्रकासह मोजणी प्रकरणांचे परवानाधारक भूमापकास वाटप करण्यात येईल.
- नियोजित वेळापत्रकानुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख (Dy. SLR) यांच्यामार्फत नोटीस निर्गमित करण्यात येतील.
- संबंधित जमिनीच्या गट/सर्वे क्रमांकाची डिजिटल माहिती उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी परवानाधारक भूमापकास उपलब्ध करून देणे.
- नियोजित दिवशी परवानाधारक भूमापकामार्फत प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम (Demarcation) करणे.
- परवानाधारक भूमापक हा मोजणीची माहितीवर प्रक्रिया करून ती मूलभूत डिजिटल कॅडस्ट्रल नकाशावर (Base Digital Cadastral Map) सुपरइम्पोझ करेल.
- परवानाधारक भूमापक हा जमिनीची मोजणी व हद्द कायम संबंधित सर्व कागदपत्रे ई-मोजणी २.० प्रणालीवर अपलोड करेल.
- जर कामाशी संबंधित भौतिक कागदपत्रे उपलब्ध असतील तर परवानाधारक भूमापकाने ती जबाब पंचनाम्यासह उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सादर करणे.
- परवानाधारक भूमापकाकडून ई-मोजणी २.० प्रणालीवर अंतिम नकाशा सादर (Final Submission) करणे.
- छाननी लिपिकामार्फत कागदपत्रांची छाननी कार्यवाही करण्यात येईल.
- शिरस्तेदारामार्फत प्रकरणांची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल.
- तद्नंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्यामार्फत अंतिम निर्णय/मंजुरी (Finalization) देण्यात येईल.
Maharashtra state government will appoint 200 licensed private Land Surveyor for speed land measurement work.
