राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत ५० शेळी मेंढी गट वाटप योजना पहा काय आहेत अटी शर्ती पात्रता कागदपत्र सविस्तर माहिती Sheli Gat Anudan
Sheli Gat Anudan yojana 2026
शेळी मेंढी गट वाटप योजना लाभाचे स्वरुप
५०+५ शेळी/मेंढी गट व ३ वर्षाचा विमा, शेड व साधन सामुग्री इत्यादी बाबीचा लाभ दिला जाणार आहे.
शेळी मेंढी गट वाटप योजना लाभार्थी
५० शेळी गट वाटप योजनेत सर्व प्रवर्गातील अत्यल्प भुधारक, अल्प भुधारक, महिला बचत गट लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे
५० शेळी गट वाटप योजनेत लाभार्थी निकष
सर्व प्रवर्गातील सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती मधील लाभार्थी खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल
लाभार्थी पात्रता
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे एकर स्वतःची किंवा किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा इतकी जमीन आवश्यक, मात्र वनहक्क धारकांना सदर अट लागू राहणार नाही.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यानेपशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील) किंवा वर्षाचा शेळी / मेंढी व्यवसायाचा अनुभव असावा.
शेळी मेंढी गट वाटप योजना प्रकल्पाची किंमत
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेत 50 शेळी/मेंढी, 5बोकड/मेंढा या पशुधन खरेदीकरीत प्रति शेळी/मेंढी रु. १२,०००/- तर बोकड/मेंढा रु. १५,०००/- प्रमाणे गटाची किंमत सुमारे रु. ६,७५,०००/- एवढी तर ३ वर्षाचा विमा-१२.७५% (अधिक १८% GST)-रु. १,०१,५५४/- , याचप्रमाणे शेड निर्मिती साठी रु. २,००,०००/-, कडबा कुट्टी यंत्रासाठी ३०,०००/-, छतावरील सोलर सयंत्रासाठी (३ kw)-रु. १,३२,०००/- अशे सर्व मिळून प्रकल्पाची एकूण किंमत – रु.११,३८,५५४/- इतकी ग्राह्य धरली जाणार आहे.
शेळी मेंढी गट वाटप योजना अनुदानाचे स्वरुप
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेत सर्वसाधारण लाभार्थ्यसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के (रु. ५,६९,२७७/-) इतके अनुदान मिळणार आहे
अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के (रु. ८,५३,९१५/-) इतके अनुदान मिळणार आहे
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान अनुदान २ टप्प्यात देय राहील. एकुण अनुदानाच्या ५० टक्के इतका पहिल्या टप्प्याचे अनुदान लाभार्थ्याने शेड निर्मिती तसेच साधनसामुग्री खरेदी केल्यानंतर देय राहील व उर्वरीत दुसऱ्या टप्प्याचे ५० टक्के अनुदान शेळी/मेंढी गट खरेदीनंतर देण्यात येईल.
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेसाठी लागणारी कागदपत्र
योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याच्या स्वतः च्या नावे ७/१२ उतारा किंवा किमान ५ वर्षाचा भाडेपट्टा नोंदणीकृत करारनामा असणे आवश्यक आहे
वनहक्क जमीन धारकांसाठी ७/१२ उताऱ्यावर “इतर अधिकार” मध्ये नोंद किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले अनुसुची “जे” प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या लाभासाठी पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभघेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेण्याबाबतचे हमी पत्र.) स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षाचे अनुभव प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी महिला बचत गट असेल तर बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
अंमलबजावणीची कार्यपध्दती
जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज परिणामकारक व्हावे यासाठी उपाययोजना सुच विण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी त्यांच्या अहवालात पशुसंवर्धन विभागाच्या जिल्हास्तरीय योजनांकरीता एकाच Flagship Scheme किंवा Umbrella Scheme खाली आणण्याची कार्यवाही करावी अशीशिफारस केली आहे. सदर बाब विचारात घेवून पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या संदर्भात राज्यस्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड एकाच प्रणालीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येईल. योजना राबविण्यासाठी पुढील प्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड –
शेळी मेंढी गट वाटप योजनेंतर्गत लाभार्था निवडीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस वेळापत्रकाची आखणी करुन विहीत कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागवून घेतील. प्राप्त सर्व झालेल्या सर्व अर्जाची छाननी ऑनलाईन पध्दतीने करुन लाभार्थी निवड समितीमार्फत यादृच्छिक (Random) पध्दतीने पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
संबंधित भागाचा समुह स्वरुपात (Cluster) विकास होईल यादृष्टीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी, यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्या-त्या भागातील भौगोलीक स्थिती, जिल्हा नियोजन आराखडा व स्थानिक व्यावसायिक पर्यावरण विचारात घेवून जिल्हानिहाय लक्षांक निर्धारित करावे. अनुदानाअभावी पात्र लाभार्थ्यांना त्या-त्या आर्थिक वर्षात योजनेचा लाभ देणे शक्य झाले नाही, असे लाभार्थी प्रतिक्षाधीन ठेवण्यात येतील.
संबंधित योजनांसाठी लाभार्थी निवडीसाठी दरवर्षी अर्ज मागविण्यात येतील. मात्र मागील आर्थिक वर्षात प्रतिक्षाधीन असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
